लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान आरम्भ

काठमाडौं । ‘हामी सबैको प्रतिबद्धताः लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि अभियान’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ ३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर मनाइने लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मंगलबारदेखि सुरु भएको हो । ‘लैंगिक हिंसा मानव अधिकारको हनन हो’ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सचेतना विस्तार गर्न नेपालले पनि हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखमा महिला हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरेको हो । यो अभियानको सुरुको दिन मंगलबार सचेतनाका लागि देशका विभन्न स्थानमा प्रभात फेरीसमेत गरिएको छ । यो अभियानलाई विभिन्न सचेतना कार्यक्रमसहित १६ दिनसम्म मनाइँदै छ । विभिन्न जिल्ला सदरमुकामसहित पालिकाहरूले पनि यो दिवस मनाउन सुरु गरेका छन् ।

सन् १९८० को दशकदेखि नै विभिन्न मुलुकले महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको दिवस मनाउँदै आएको भए पनि सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमोदन गरेपछि महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको विभिन्न अभियान सुरु भएको पाइन्छ । नेपालमा यो दिवस सन् १९९७ देखि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउन थालिए तापनि वि.सं.२०७५ कात्तिक २९ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखलाई महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । विश्वका १८७ देशले यो अभियान मनाउँदै आएका छन् ।

सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू १६ दिने अभियानका क्रममा महिला तथा बालिकामाथि भएको विभेद र हिंसाबारे प्रतीकात्मक नाटक प्रदर्शनी, हिंसाको विश्लेषणात्मक पुस्तक अन्वेषी सार्वजनिक र सरोकारवाला पक्षहरूसँग बृहत् भेला र देशभर गोष्ठीलगायत कार्यक्रम गर्दैछन् ।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि पहिला गरिबी हटाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री कार्की
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सबैभन्दा पहिला गरिबी उन्मूलन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानको शुभारम्भ गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापना गरिबी हटाउनका पूर्वशर्त भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिबी रहुन्जेल समानता सम्भव नहुने बताउँदै रोजगार सिर्जनामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । ‘पहिले गरिबी हटाउनुपर्‍यो, रोजगारी सिर्जना गर्नुप¥यो, महिलाले पनि काम गर्ने अवसर पाउनुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र समानता आउँछ र हिंसा अन्त्य हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीको अभावले महिलाहरू व्यापक रूपमा विदेशिन बाध्य भएका छन्, जसले उनीहरू हिंसाको जोखिममा पर्नु नपर्ने समस्या झनै बढाएको छ । ‘बेरोजगारी भयावह छ । रोजगारी खोज्दै विदेश गएका महिलामाथि हिंसा बढेको छ’, उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारमा आएयता नियुक्तिमा महिलालाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताउनुभयो । ‘जहाँ-जहाँ महिलालाई अग्रणी भूमिकामा ल्याउन सकिन्छ, त्यहाँ महिलालाई अग्रसर गराउँदै आएका छौँ’, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जिताएर महिलालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ’
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जिताएर महिलालाई ‘प्रधानमन्त्री’ बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने दिवसीयको पहिलो दिनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री मात्रै भएको भन्दै समानताको कुरा साकार गर्ने हो भने महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावमा जिताएर प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘महिला उम्मेदवारलाई झारा टार्न चुनाव जित्नै नसक्ने क्षेत्रको टिकट दिने अभ्यास छ । महिलालाई चुनाव हार्ने क्षेत्रमा टिकट दिइन्छ । राजनीतिमा नआई निर्णायक तहमा आउन सकिन्न । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भोट पाएर निर्वाचन जितेर बनेको प्रधानमन्त्री बनेमा बल्ल समानता हुन्छ । अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएर महिलाको समानता भयो भन्नु गलत हो’, उहाँले भन्नुभयो ।

डिजिटल हिंसा रोक्न सरकार दृढ : मन्त्री खरेल
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो प्रविधि र बढ्दो डिजिटल पहुँचसँगै महिला तथा बालिकामाथि हुने डिजिटल हिंसा रोक्न सरकार दृढ रहेको बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाल टिमद्वारा मंगलबार आयोजित ‘लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’ को औपचारिक शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खरेलले सबै सरोकार पक्ष एकजुट भएर डिजिटल हिंसाविरुद्ध लड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

यस वर्षको विश्वव्यापी नारा ‘युनाइट टु एण्ड डिजिटल भायोलेन्स अगेंस्ट अल वुमन एण्ड गल्र्स’ विशेष रूपमा सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले डिजिटल विश्व अब दैनिक जीवनभन्दा पृथक् नरहेको बताउनुभयो । प्रविधिले सिकाइ र रोजगारी सहज बनाइदिए पनि धेरै महिला तथा किशोरीका लागि इन्टरनेट अझै जोखिमपूर्ण रहेकामा मन्त्री खरेलले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।