जुँगाको लडाइँमा लट्पटिएको कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू कसको जुँगा लामो छ र कसको छोटो छ, कसले पहिले जुँगा काट्ने वा उखेल्ने अथवा रंगाउने र कस्तो रंगको प्रयोग गर्ने भन्दै जुँगाको लडाइँमा रुमल्लिएको देखिन्छ । अन्तहीन विवादको भूमरीमा फसिरहेको कांग्रेस पार्टी आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कसरी उत्रने भन्ने बारे स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्न अझै असमर्थ देखिन्छ । महाधिवेशनलाई लिएर पार्टीभित्र उत्पन्न भएका बहस-बितण्डा थामिन सकेका छैनन् । यस विषयमा दुई भिन्न धारणा तीव्र रूपमा आमनेसामने उभिएका छन् । एक पक्षले निर्धारित समयानुसार नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिरहेको छ भने अर्को पक्ष विशेष महाधिवेशनको दबाबमा उभिएको छ । त्यसमाथि, पार्टीभित्रै एउटा समूहले निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन सकिनुपर्ने अडान लिएको छ भने अर्को समूह निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन सम्भव छ भन्ने मतमा अडिग छ । यस्ता परस्परविरोधी तर्क-वितर्कले नेपाली कांग्रेसलाई गम्भीर आन्तरिक द्वन्द्वतर्फ धकेलेको छ । पार्टीले यस विवादलाई समयमै सम्हाल्न नसक्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा संगठन कमजोर अवस्थामा पुग्ने संकेत स्पष्ट देखिन थालेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसभित्र विकसित र सार्वजनिक नाट्याशालामा मञ्चित भइरहेको जुँगा लडाइँको नाटक गत भदौमा एकाएक उब्जिएको विद्रोहको ज्वारभाटासँगै तीव्र भएको छ । असन्तोष र विद्रोेहका नाममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहनुभएकी उहाँकी श्रीमतीमाथि समेत आक्रमण हुने स्थितिसम्म पुगेको दृश्यको पर्दा अझै खसेको छैन । नाटकको पर्दा नखस्दै केही दिनमै सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक सभापति तोकेर उपचारार्थ विदेश जानुभयो र अहिले फर्किसक्ब्नु भएको छ । उहाँको कार्यवाहक प्रदान र स्वदेशागमनले पनि नाटकको परिदृश्यलाई झन् थप रोमाञ्चकारी बनाउन लागेको छ । आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने प्रक्रिया चलिरहेको बेला कार्यबाहक सभापतिको हस्ताक्षर कानुनी रूपमा मान्य नहुने भएकाले पार्टी दर्ता देउवाकै हस्ताक्षरबाट सम्पन्न गरिएपछि त नाटकको स्वरूपमा नै परिवर्तन हुने देखिएको छ । यही घटनाले देउवाको सक्रियता फेरि तीव्र रूपमा बढेको आभास कांग्रेसभित्रका केही सदस्यहरूले गरेका छन् ।

उपचारपछि देउवा पुनः पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेसँगै संस्थापन-इतर पक्षका नेताहरू यस अवस्थालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । पार्टीभित्रको एक समूह विशेष अधिवेशनका पक्षमा आक्रामक रूपमा उभिएको छ । यसका लागि उनीहरूले विभिन्न तहमा लबिङ तीव्र पारेका छन् । उनीहरूले हस्ताक्षर संकलनमार्फत आफ्ना पक्षमा संगठनभित्र पर्याप्त बहुमत प्रमाणित भएको दाबी गरिरहेका छन् । यसलाई निष्प्रभावी बनाउने उपायका रूपमा अर्को धारले निर्वाचनअघि नै अधिवेशन त गर्ने तर त्यसलाई नियमित १५औं महाधिवेशनकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको छ । दुवै धारले आफ्ना-आफ्ना तर्कहरू सबल रूपमा अघि सारेका छन्, तर पार्टीभित्र बढ्दो ध्रुवीकरणले आगामी राजनीतिक दिशाबारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ ।

निर्वाचनअघि महाधिवेशन गरिए पार्टी फुट्छ भन्ने एक धार छ, भने अर्को धारले उल्टै महाधिवेशन नगरिँदा नै पार्टी विभाजनको जोखिम बढ्ने दाबी गर्छ । यी भविष्यवाणी होइनन्-दुवै पक्षका तर्कमात्र हुन् । तर, तर्कभन्दा बढी, यस बहसमा नेताहरूले आफ्नै प्रतिष्ठा देखेका छन् र मुद्दालाई ‘जुँगाको लडाइँ’ बनाइरहेका छन् । युवापुस्ताको सोच अपेक्षाकृत स्पष्ट छ–निर्वाचनअघि महाधिवेशन अनिवार्य छ । उनीहरू नेतृत्वमा पीढीगत हस्तान्तरण चाहन्छन् । परम्परागत शैली, पुरानै ढर्रा र बन्द घेराभित्रको निर्णय प्रक्रियाले अब पार्टीलाई अगाडि बढाउन नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । यस्तो प्रवृत्ति कायम रहे आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस अरू दलहरूसँग प्रतिस्पर्धामा कमजोर पर्न सक्छ भन्ने चिन्ता उनीहरूले बारम्बार व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

उता अर्को पक्ष छ जो कठोर रूपमा अहिले महाधिवेशन नगर्ने अडान लिएर बसिरहेको छ । निर्वाचनभन्दा अगाडि महाधिवेशन भयो भने पार्टी फुट्छ भन्ने उनीहरूको जिकिर छ । वैधानिक रूपमा दुवैको पक्ष सही देखिए पनि कति व्यवहारपरक हुन्छ त्यो विचारणीय हुनुपर्ने थियो । तर दृश्य फरक छ । अर्थात् भोकाले डाँडावारि खाऊँ र अघाएकाले डाँडापारि खाऊँ भनेजस्तो अवस्था अहिले कांग्रेसमा विद्यमान भएको पाइएको छ । २००७ साल यता नियमित रूपमा देशको राजनीतिको अग्रणी पार्टी अर्थात् लिडिङ पार्टीका रूपमा कांग्रेस देखिँदै आएको थियोे । बीपी कोइराला जस्ता नेताहरूले स्थापना गरेको पार्टी भएको कारणले जनमानसमा भिजेको पार्टी पनि हो यो । त्यही कारणले २०४६ सालको प्रजातन्त्रपछि यस पार्टीलाई जनताले बहुमत दिएका थिए तर थेग्न सकेन ।

समयान्तरमा आफैंले बिगारेको पार्टीको धुमिल भएको छविलाई पुनः उस्तै नेताहरूले उठाएर उभ्याएका थिए । २०४८ सालमा प्राप्त सुविधासम्पन्न बहुमतलाई बीचैमा भत्काउँदै २०५१ सालमा मध्यावधि चुनावतिर धकेलिँदा कांग्रेस गम्भीर रूपमा पराजित भएको थियो । तर, त्यसपछिको सुधार प्रयासका कारण कांग्रेस २०५६ सालमा पुनः बहुमतसहित सत्तामा फर्किन सफल भयो । त्यसयता भएका माओवादी सशस्त्र विद्रोह, शान्ति प्रक्रियामा निभाएको अग्रणी भूमिका लगायत धेरै महŒवपूर्ण घटनाहरूका केन्द्रमा पनि कांग्रेस नै मुख्य मियोका रूपमा रहेको इतिहास छ ।

२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि भएको २०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भयो । त्यसपछि पाँच वर्ष कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्ने निश्चितजस्तै देखिएको थियो । तर, वामपन्थी दलहरूबीच एकता टिक्न नसक्दा उत्पन्न विग्रहले आकस्मिक रूपमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने मौका दियो-यो कांग्रेसका लागि ‘गोरु ब्याएको’ जस्तै अनपेक्षित परिस्थितिको उपमा बन्यो ।

यस्ता अनेक उतार-चढाव पार गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस अहिले भने आफ्नै आन्तरिक कलहको दलदलमा गहिरिँदै गएको छ । पार्टीलाई संकटबाट निकालेर सही मार्गतर्फ डोर्‍याउन सक्ने, सबैलाई विश्वास दिलाउने दृढ नेतृत्व आजको कांग्रेसमा स्पष्ट देखिँदैन । यदि इतिहास बिर्सेर कलहमै अल्झिरहने हो भने यसले कांग्रेसमात्र होइन, मुलुकलाई नै असहज मोडतिर धकेल्नेछ । अहिले अधिकांश पार्टीहरूमा कलह, फुटफुटाव र फेरि जुट्ने क्रम चलिरहेको छ । केही नेताहरू पार्टी छोडेर अर्को पार्टीतिर लागिरहेका छन्, नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने क्रम बढ्दो छ । तर यस्ता नयाँ संरचनाहरूमा मुलुकलाई नेतृत्व दिने क्षमता छ वा छैन- त्यसमा गम्भीर शंका रहन्छ ।

सहमति असहमति जे भए पनि अहिलेसम्म नेतृत्वदायी भूमिकामा विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने शक्ति नेपाली कांग्रेसले नै देखाएको इतिहास थियो । यिनै परिस्थितिमा कांग्रेसभित्र बढ्दै गएको अनिश्चितता र वैमनस्यता कुनै अर्थमा सुखद् भविष्यको संकेत होइन । देश र लोकतान्त्रिक यात्राका लागि कांग्रेसभित्र स्थिरता र स्पष्ट दिशाबोध अपरिहार्य छ । छोटो र लामो भन्ने जँुगाको लडाइँ बन्द हुनु कांग्रेसजनकै लागि पनि श्रेयस्कर हुन्छ होला ।