बेर्लिन । अमेरिकी आयात-शुल्क बढेपछि जर्मन उद्योगमा थप दबाब परेको एक नयाँ व्यावसायिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार, जर्मनीका करिब तीनमध्ये दुई उत्पादन उद्योगले आफ्नो उत्पादन विदेश सारिसकेका छन् ।
डेलोइट कन्सल्टेन्सी र जर्मन उद्योग महासङ्घ (बीडीआई)को संयुक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, सहभागी जर्मन कम्पनी मध्ये पाँच मध्ये एकले पहिले नै आफ्नो उत्पादन संयन्त्र विदेश सारिसकेको छ । यो अनुपात दुई वर्षअघिको तुलनामा ८ प्रतिशतले बढी हो । ‘शुल्क नीतिले जर्मन उद्योगहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियालाई तीव्र बनाइरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सर्वेक्षणमा समावेश १४८ कम्पनीमध्ये ८४ प्रतिशत ठूला उद्योग थिए, जसले जर्मनीका प्रमुख क्षेत्र-मेसिनरी, अटोमोबाइल र रसायन उद्योगलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्रतिवेदनले ४३ प्रतिशत कम्पनीले आगामी दुईदेखि तीन वर्षभित्र उत्पादन विदेश सार्ने योजना बनाएका छन्, जुन प्रतिशत दुई वर्षअघि ३३ मात्र थियो ।
उत्पादनसँगै, ३० प्रतिशत कम्पनी दुईदेखि तीन वर्षभित्र उत्पादन विकास पनि विदेश लैजाने तयारीमा छन्, भने ३५ प्रतिशतले आफ्ना अनुसन्धान गतिविधि जर्मनी बाहिर सञ्चालन गर्ने अपेक्षा राखेका छन् । स्थानान्तरणको तयारी गरिरहेका कम्पनीमध्ये करिब ३० प्रतिशतले युरोपलाई प्रमुख गन्तव्यका रूपमा हेर्दै छन् । उता एसियाप्रतिको आकर्षण पनि बढ्दो छ-१६ प्रतिशत कम्पनीले चीनलाई सम्भावित गन्तव्य मानेका छन् भने १९ प्रतिशतले अन्य एसियाली बजारमा आँखा लगाएका छन् ।
डेलोइटका आपूर्ति-शृंखला विज्ञ जुएर्गेन सान्डाउका अनुसार, ‘विदेशमा उत्पादन गरेर कम्पनीले केही छोटो-अवधिको लागत फाइदा त लिन सक्छन्, तर यसले उनीहरूलाई अनिवार्यरूपमा दीगो बनाउँदैन ।’ उहाँका अनुसार आपूर्ति-शृङ्खलामा सानो अवरोधले पनि अपेक्षित फाइदा खेर जान सक्छ ।
प्रतिवेदनले चेतावनी दिँदै बढ्दो संरक्षणवादका कारण कम्पनीको आपूर्ति-शृङ्खला सुरक्षित गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको भनेको छ । नयाँ शुल्क नीतिहरूका कारण लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । ५३ प्रतिशत कम्पनीका अनुसार आपूर्ति-शृङ्खला लागत मध्यमरूपमा बढेको छ, जबकि ३९ प्रतिशतले ती वृद्धि गम्भीर रहेको बताएका छन् । रासस/सिन्ह्वा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर