लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइरहँदा

यस वर्ष ३३औं अन्तर्राष्ट्रिय १६ दिने लैंगिक हिंसाविरोधी अभियान ‘हामी सबैको प्रतिबद्धताः लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि अभियान’ भन्ने नारासहित नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भएको छ । तर हरेक वर्षजस्तै यसवर्ष पनि ठूलो प्रश्न यही हो अभियान सुरु हुँदा हामीले बोल्ने भाषणहरूको गुञ्जन र अभियान सकिँदा पर्ने मौनताबीचको दूरी घट्दैछ कि झनै फराकिलो बन्दैछ ? नारा फेरिन्छ, कार्यक्रम विस्तारित हुन्छ, सहभागिताको संख्या बढ्छ, तर लैंगिक हिंसा घटेको छ भनी हामीलाई गर्वपूर्वक भन्न सकिने अवस्था अझै बन्न सकेको छैन । उल्टै, हिंसा सतहमा झल्किएको भन्दा कैयौं गुणा जटिल रूपमा समाजको संरचनामा गढिएर बसेको स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

जबसम्म घरभित्र छोरा-छोरीबीचको असमानता टुट्दैन, जबसम्म कार्यस्थलमा महिला ‘सक्षमताका आधारमा’ होइन ‘लैंगिकताको चश्माबाट’ मूल्यांकन गरिन्छ, जबसम्म सामाजिक सञ्जालमा महिलाको चरित्रहत्या मनोरञ्जनको विषय ठानिन्छ, तबसम्म कुनै पनि अभियानले स्थायी परिवर्तन ल्याउन सक्दैन ।

नेपालमा महिला हिंसाविरुद्धको जागरण १९९० दशकदेखि सुरु भए पनि यसको औपचारिक सरकारी मान्यता २०७५ सालमा मात्रै प्राप्त भयो । आज एक दशकभन्दा लामो अभ्यासपछि हामी कहाँ छौं ? हिंसा रोकथामबारे नीति छ, कानुन छ, संस्थागत संरचना छ । तर, पीडितमैत्री सेवा अझै सुदृढ छैन, दण्डहीनता अझै गढेको छ र न्यायिक प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले धेरैलाई आवाज उठाउने हौसला दिनुको सट्टा स्वतः मौन बनाइदिएको छ ।

हिंसा अब केवल घरभित्रको निजी मामिला बनेर बस्दैन, यो समाजको चरित्र, राज्यको संवेदनशीलता र नागरिक चेतनाको स्तर मापन गर्ने सूचक बनेको छ । घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने उत्पीडन, मनोवैज्ञानिक हिंसा, आर्थिक नियन्त्रण, डिजिटल आक्रमण यी सबै नयाँ रूपमै, तर पुरानै सोच र संरचनाबाट जन्मेर, निरन्तर दोहोरिरहेछन् ।

विशेषगरी बालिका, अपांगता भएका महिला, विपन्न वर्गका महिला तथा यौनिक लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय अझै गम्भीर जोखिममा छन् । उनीहरूका पीडा कम व्यक्त हुन्छन्, कम सुन्ने गरिन्छ र कम विश्वास गरिन्छ । उत्पीडन झनै लुकाइन्छ । धेरै घटना ‘परिवारको बदनामी’ वा ‘समाजले के भन्छ’ भन्ने डरले दर्ता नै हुँदैनन् । यही मौनता, यही नदेखिने पीडा, हाम्रो सामूहिक विफलताको सबैभन्दा ठोस प्रमाण हो ।

१६ दिने अभियानको मूल उद्देश्य चेतना बढाउनुमात्र होइन, समाजलाई आफ्नो छायाँसँग सामना गराउन बाध्य बनाउनु हो । तर, वर्षभरि चल्ने व्यवहारगत परिवर्तनका आधारहरू छैनन् भने १६ दिनका कार्यक्रमहरू कति प्रभावकारी हुन्थे ? राज्यले नीतिहरू बनाउनु सकारात्मक कदम हो, तर व्यवहारमै संवेदनशीलता देखाउन नसकेसम्म नीति केवल कागजमै सीमित रहन्छ । आज पनि धेरै कार्यालयमा लैंगिक उत्पीडनविरुद्धको संयन्त्र कागजमा मात्र छ, उपलब्ध छ तर प्रभावकारी छैन । विद्यालय र विश्वविद्यालयमा लैंगिक शिक्षा अझै पाठ्यपुस्तकको एक-दुई अनुच्छेदभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।

यति हुँदाहुँदै हामी प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धताको भाषा दोहोर्‍याइरहेका छौं । तर, प्रतिबद्धता केवल शब्द होइन व्यवहार, संरचना र संस्कृति परिवर्तन गर्ने इच्छाशक्ति हो । जबसम्म घरभित्र छोरा-छोरीबीचको असमानता टुट्दैन, जबसम्म कार्यस्थलमा महिला ‘सक्षमताका आधारमा’ होइन ‘लैंगिकताको चश्माबाट’ मूल्यांकन गरिन्छ, जबसम्म सामाजिक सञ्जालमा महिलाको चरित्रहत्या मनोरञ्जनको विषय ठानिन्छ, तबसम्म कुनै पनि अभियानले स्थायी परिवर्तन ल्याउन सक्दैन ।

सामाजिक सञ्जालमा महिलाविरुद्ध गरिने अभद्र टिप्पणी, चरित्रहत्या, साइबरबुलिङ यी आजका ‘नयाँ हिंसा’ हुन् । र, दुःखको कुरा यी हिंसाले धेरैलाई सार्वजनिक जीवनबाट पछि हट्न बाध्य बनाइरहेछन् ।

नेपालको वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक सन्दर्भले लैंगिक हिंसालाई झनै जटिल बनाइदिएको छ । डिजिटल विस्तारले एकातिर महिलालाई अभिव्यक्तिको मौका दिएको छ भने अर्कोतिर उनीहरूलाई सबैभन्दा सजिलै टार्गेट बनाइने स्थान पनि बनिदिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा महिला नेतृविरुद्ध गरिने अभद्र टिप्पणी, नारी पत्रकारमाथिको चरित्रहत्या, साइबरबुलिङ यी आजका ‘नयाँ हिंसा’ हुन् । र, दुःखको कुरा यी हिंसाले धेरैलाई सार्वजनिक जीवनबाट पछि हट्न बाध्य बनाइरहेछन् ।

अब प्रश्न स्पष्ट छ १६ दिन कामना र इच्छा व्यक्त गर्ने समय मात्र हो ? कि ३६५ दिन परिवर्तनका लागि निरन्तर अभ्यास गर्ने हाम्रो सामूहिक प्रतिज्ञाको प्रारम्भिक बिन्दु ? समाजमाथि दोष थोपरेर र राज्यलाई मात्र आलोचना गरेर समस्या हल हुँदैन । हिंसाको जड अवगुणित संस्कृति, असमान शक्ति सम्बन्ध, भेदभावपूर्ण सोच यहीं हाम्रो दैनिक व्यवहारमा छिपिएको छ । यही सोच बदल्न नसकेसम्म कानुनी सुधार पनि सीमित प्रभाव राख्नेछ । हामीले अझै निर्णय गर्न बाँकी छ लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानलाई ‘वार्षिक औपचारिकता’ बनाउने कि ‘राष्ट्रको नैतिक रूपान्तरणको आन्दोलन’ ।

अन्ततः, हिंसा अन्त्य बाहिरी घोषणाले होइन, भित्री परिवर्तनले सम्भव हुन्छ । समानता, सम्मान र न्यायका मूल्यहरू घरभित्र, कार्यस्थलमा, सार्वजनिक जीवनमा र शासन संरचनामा वास्तविक रूपमा देखिन थालेपछि मात्र १६ दिनको अभियानले आफ्नो अर्थ पाउँछ । हिंसामुक्त समाज मागेर बन्दैन । हिंसामुक्त समाज हामी सबैले बनाउने एउटा सामूहिक अभ्यास हो ।