आपसी समझदारी अबको आवश्यकता

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक सदस्य एवं सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई समेतले सिंहदरबारको कुर्सीमा मीठो आकर्षण रहेको हुन्छ भन्दै ठट्यौलीमा भनेका विषयले एकताका बजार लिएको थियो । सत्ताको यही स्वाद नै राजनीतिको मुख्य मादकतासँग जोडिएको हुन्छ । यही मादकताभित्र राज्यका मुख्य अंग प्रशासन, अर्थ, कूटनीति, दल र आफन्तलगायत कार्यकर्ता, विज्ञहरूको झुण्डले भरिभराउ हुन्छ । राजनीतिलाई दायित्व सम्झिने कि दौलत भन्नेमै राजनीतिकर्मीको व्यवहार झल्किने गरेको पाइन्छ । जसले दायित्व सम्झिन्छ, निष्ठाका साथमा सेवा गर्छ । जसले मौकाको रूपमा लिन्छ उसले स्वभावैले भौतिक प्राप्तिमै रमाउने गरेका उदारहण भेटिन्छन् ।

आजका दिनमा विगत ३५ वर्षदेखि सत्ताको स्वाद पाएकाहरूमा एक किसिमको छटपटी चल्नु स्वाभाविक हो तर अब संवेदनशील नहुने हो भने बेथितिमा गएको राजनीतिमात्र नभएर समग्र विधि, प्रक्रिया र समाज विघठनको समय हो कि भन्ने डर छ । भित्री रूपमा जे-जस्ता खेल भएका भए तापनि असीजना युवाहरूको बलिदान, पुरानो अवस्थाबाट नयाँ स्वरूपमा प्रवेश गरेको शासकीय थितिमा थोरै धैर्य समझदारी र समन्वय राख्नसकेमा आगामी निर्वाचनले धेरै पक्षलाई अनुमोदन गर्दै समाजलाई अघि लैजान मद्धत गर्नेछ । यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको महत्वपूर्ण औजार हो ।

सामाजिक सद्भावको स्थायित्व प्राथमिक विषय हो । नेपालको बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीयलगायत बहुलवादमा आधारित समाजमा सद्भाव कायम राख्न सकिएन भने नेपाली समाजको विघठन अन्तिम सत्य हुनजान्छ । यो सबैका लागि अस्वीकार्य विषय हो ।

समाजका धेरै पक्षमा डोजर लगाउनुपर्ने अवस्था छ तर यसका लागि कानुनी आधारसहितको विधि, प्रक्रिया, नियममा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा मितेरी वा छिमेकीहरूको सहयोग र अनुमोदनको जरुरी छ । त्यसैले अबको नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि केही मूलभूत पक्षमा न्यूनतम समझदारी आवश्यकता छ । अति राजनीतीकरणको कारण थिलथिलो भएको राज्यसंयन्त्र र यसका सबै अवयवमा सुधार नगरी हुँदैन । यद्यपि धेरै हतार गर्नुभन्दा सही समय र तयारीको साथमा अघि बढ्न सकेमा परिणाम स्वाभाविक हुनसक्छ ।

सामाजिक सद्भावको स्थायित्व प्राथमिकताको विषय हो । नेपालको बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीयलगायत बहुलवादमा आधारित समाजमा सद्भाव कायम राख्न सकिएन भने नेपाली समाजको विघढन अन्तिम सत्य हुनजान्छ । यो सबैका लागि अस्वीकार्य विषय हो । जेन-जीहरूको आन्दोलनपश्चात् मूलधारका राजनीतिक दल सत्ताबाट बाहिरिएका मात्र हुन् । साँचो अर्थमा राजनीतिक शक्ति उनीहरूको संगठन कार्यकर्तालगायत हिजो लगभग ३५ वर्षीय राजनीतिमा कमाएको सबै शक्तिसञ्चयमा विद्यामान देखिन्छ । यदि कुनै बाह्य तत्वले नेपाली समाजको अति विशिष्ठ मिलनसार व्यवहारमा विष छरिदिएर सद्भाव खलबल्याइदिएको खण्डमा भोलि जे पनि हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । समाजमा धर्मको नाममा, जातको नाममा वा नाकको आकारप्रकार तथा स्वरूपको नाममा अवाञ्छित क्रियाकलाप देखिन थालेको अवस्थामा समाजले ठूलो मूल्य चुकाउनेपर्ने समय आउनसक्छ ।

सरकारले निर्वाचनको मिति आगामी फागुन २१ का दिनमै आमनिर्वाचन सम्पन्न हुनुमा सबैको भलो देखिन्छ । अन्तरिम सरकारको आयु लम्ब्याउनु भनेको अझ मुलुकलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्नु हो । निर्वाचनबाट बनेको सरकार जनतामाथि उत्तरदायी हुने, नियम कानुनको निर्माणमा जनता मुलुक र सरकारप्रति जवाफदेही हुने भएकाले निर्वाचित सरकारको अभाव खट्किन सक्छ । अवस्था बिग्रँदै गएका कारण समयमा निर्वाचन हुनेमा शंशय नै छ ।

प्रमुख दल नेकपा एमालेको आजको दिनसम्मको राजनीतिक गतविधि तथा अध्यक्ष ओलीका चर्का कुराले वातावरणलाई अझ धुमिल बनाउँदै लैजाने हो कि भन्नेमा शंका छ । एमालेबाहेकका सबै राजनीतिक दल लगभग निर्वाचन स्वीकार तयार छन् । नेकपा एमाले पनि बिस्तारै चुनवी माहौलमा घँचेडिँदै आएको पनि देखिन्छ । ऊ वडादेखि माथिसम्म नै भित्रभित्रै चुनावको तयारीमा नलागेको होइन तर एकसाथ संसद पुनःस्थापनाको माग पनि यथावत् राखेर हिँड्दा कतिपय विषयमा भ्रम देखापर्न थालेको छ । सर्वोच्चको क्रियाकलापका कारण संसद् पुनःस्थापननाको सम्भावना बिस्तारै कम भएर जाने देखिन्छ ।

मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका पछिल्ला गतिविधिले निर्वाचनभन्दा पनि उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता संसद् पुनःस्थापना जस्तो देखिन थालेको छ । उनीहरू बाहिर खुलेर बोल्नमात्र सकिरहेका छैनन् तर आन्तरिक तयारी भने यही दिशामा देखिनुले फागुन २१ लाई टार्न खोजेको खोजेको हो कि ? । आमनिर्वाचन प्राथमिकतामा परोस् । नयाँ सरकार बनेको धेरै समय भएको छैन तर जेन-जीहरूको स्वर सरकारविरुद्ध सडकमा सुनिनु राम्रो संकेत होइन । स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका विषयमा जे-जस्ता विषय बजारमा आइरहेका छन्, तिनले कुनै पनि सचेत नागरिकको मनमा राम्रो संकेत गर्दैनन् ।

शाहदत जेन-जीहरूको आत्माले त अझ धिक्कार्ला । यस किसिमका क्रियाकलाप जेन-जीहरूको राजनीतिक अपरिपक्वता हो । के सरकारको कामकारबाहीमै खोट देखिन थालेको हो त ? समयले बताउला तर यति छोटो समयमै यस खालका कामले राज्य सञ्चालनको तरिकामा आँच आउनसक्छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्नसक्छ भन्ने मुख्य समस्या हो ।

राजनीतिक रूपमा मुख्य विषय भनेको आमनिर्वाचन हो । यो विषयमा हरेक तहतप्काका नागरिकले बुझ्न जरुरी छ । दलहरूले भावनामा वा राजनीतिक फाइदा बेफाइदाको विषयमा बहकिएर निर्वाचनमा आँच आउने काम गरेकाखण्डमा स्वयं दलमात्र नभएर समग्र मुलुकले नतिजा भोग्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन । राजनीतिक दलहरूको रचनात्मक सहयोग र उपस्थितिले निर्वाचनको माहौल बनाउनेमात्र नभएर प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत विकासलगायत बिथोलिएको राजनीतिक अवस्थालाई मूलबाटोमा हिँडाउने ल्याकत राख्दछ । मूल राजनीतिक दलहरूको साथमा साना दलहरूको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्रजातन्त्रिक विधि पद्धतिमा अल्पसंख्यकको कदर पहिलो कर्तव्य हो ।

विद्यमान सरकार आवश्यकताको आधारमा बनेको भए तापनि राजनीतिक उद्देश्यका साथमा नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने हुन्छ । सिंगो राजनीतिक स्थिरताले समाजका सबै किसिमका समस्या समाधान गर्न सक्दैन । लगानी अभिवृद्धि, उत्पादन तथा व्यापारीकरणको सही व्यवस्थापन हुनसके व्यवसयीले राहत महसुस गर्ने थिए ।

विद्यमान सरकार आवश्यकताको आधारमा बनेको भए तापनि राजनीतिक उद्देश्यका साथमा नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने हुन्छ । सिंगो राजनीतिक स्थिरताले समाजका सबै किसिमका समस्या समाधान गर्न सक्दैन । लगानी अभिवृद्धि, उत्पादन तथा व्यापारीकरणको सही व्यवस्थापन हुनसके व्यवसयीले राहत महसुस गर्ने थिए । लगानीको मुख्य बाधकको रूपमा व्यवसायका लागि जग्गाको व्यवस्थापन हो । साना, मझौला एवं कतिपय अवस्थामा ठूला स्तरका उद्योगका लागि जग्गाको व्यवस्थापनमै सबैभन्दा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कृषि, व्यवसाय र उत्पादनमूलुक उद्योगहरूको हकमा जग्गाको व्यवस्थापन सहुलियत दरमा गर्न सकेमात्र लगानीका धेरै समस्या समाधानको बाटोमा जानसक्छ । तराई र पहाडी ती क्षेत्र जहाँ न्यूनतमा सुविधाका अवसर पुगेका छन् त्यस्ता स्थानमा जग्गाको मूल्य आकाश छुने स्तरमा छ । कुनै नयाँ सोचको स्टार्टअप व्यवसायी सुरुमै यही अवस्थाबाट तर्सेर विदेशिन बाध्य हुनपुग्छ ।

बजारीकरण अर्को मुख्य समस्या रहेको छ । समग्र कृषिमा नयाँ शिराबाट सुधारको आवश्यकता छ । एकातिर श्रमिकको कमी, अर्कोतिर आकाशे खेती अझ जसोतसो उब्जाएको फसलले सही मूल्य नपाउने कारण नै आज कृषि सबैभन्दा हेपिएको पेशा बन्न पुगेको छ । मुलुकभर समान्य मौसमले साथ दिएको अवस्थामा लगभग ६० लाख मेट्रिकटन धान फल्न तर भण्डारनको अभावमा किसान औसतमा ३० रुपैयाँ प्रतिकेजी धान बेच्न बाध्य छन् । तर, नेपालमा वार्षिक ३५ अर्बको चामल आयात भइरहेको तथ्यांक छ । नीतिगत रूपमै समस्याको कारण समग्र अर्थतन्त्र बिस्तारै अधोगतितर्फ धकेलिँदै गएको छ । यसको सुधार राजनीतिक दलहरूको सुझबुझ र आपसी समझदारीका साथ ल्याउन सकिने नीतिगत व्यवस्थाले नै समाधान दिने गर्दछ ।

भूधरातलीय अवस्थितिका कारण मुलुक एक्काइसौं शताब्दी सुहाउने र नेपालको पक्षमा हुने किसिमको कूटनीतिक पहलकदमी आवश्यकता हो । दलहरूले होसियारीका साथ काम गर्नुपर्नेछ । नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग र नेपालको हित चाहने विश्वको सबै क्षेत्र, भूगोलमा भएकाको साथ, सद्भावले कूटनीतिक क्षेत्रमा भत्किएको सम्बन्ध नयाँ शिराबाट सुरु गर्न सकिन्छ ।