काठमाडौं । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विधेयक, २०८१ फिर्ता लिने कुनै योजना सरकारले नराखेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै मन्त्री खरेलले विधेयक फिर्ता नलिने सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
चलचित्र क्षेत्रका केही संघसंस्थाले आफूलाई भेटेर विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खरेलले सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गरेर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने सरकार तयार रहेको जानकारी दिनुभयो । ‘यो पटक चलचित्र विधेयकलाई उपलब्धीमूलक बनाएर पारित गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने नाममा जथाभावी हुन दिइने छैन ।’ खरेलका अनुसार चलचित्र क्षेत्रलाई नियन्त्रण होइन, सहजीकरण र प्रभावकारी नियमनसहित सेन्सर प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइनेछ ।
मन्त्री खरेलले चलचित्र क्षेत्र सञ्चारमन्त्रालयकै मातहत राखिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । त्यसैगरी, समिति सभापति तुलसाकुमारी दहालले चलचित्र विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने मागबारे सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर विधेयकलाई अघि बढाइने बताउनुभयो ।






बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच