समृद्धितर्फको नयाँ ढोका

विश्वका करिब एक सय देशमा फैलिएका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) समुदाय र अस्थायी रूपले श्रमबजारमा पसिना चुहाउन पुगेका सबै नेपालीहरू नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो सामाजिक, आर्थिक र कूटनीतिक स्रोत बनेका छन् । भौगोलिक सीमाले उनीहरूलाई देशदेखि टाढा राखे पनि, मनको स्पन्दनसँग जोडिएर मुटुको कुनामा बसेको मातृभूमिप्रतिको मोह, माया र आत्मीयता जहिले पनि उत्तिकै प्रबल देखिन्छ । यही भावनाले गर्दा उनीहरू, खासगरी पूरै विदेशमा बसोवास, रोजगारी वा अध्ययनका क्रममा स्थानीय नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो मूल देश नेपालसँग निरन्तर सम्बन्ध जोडिरहन चाहन्छन्-आवागमन, लगानी, व्यवसाय विकास र विभिन्न सामाजिक अभियानमार्फत ।

नेपाल सरकारको तथ्यांकले भन्थ्यो-देशभित्र वार्षिक रूपमा आउने विप्रेषणबाट हाम्रो अर्थतन्त्र सशक्त बन्छ । तर, अहिले एनआरएनहरूको भूमिका केवल विप्रेषण पठाउनेसम्म सीमित छैन । पछिल्लो दशकमा उनीहरूले नेपालमै होटल, बैंक, अस्पताल, उद्योग, हाइड्रोपावरजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी बढाएका छन् । कतिपय परियोजनाले स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जनामात्र गरेका छैनन्, नेपालको सेवा क्षेत्र र निजी क्षेत्रको गुणस्तरमा पनि उल्लेखनीय सुधार ल्याएका छन् । यसरी हेर्दा एनआरएन समुदाय नेपालको विकास-निर्माण प्रक्रियामा अभिन्न साझेदार भइसकेको छ ।

तर, उनीहरूको योगदानका बाबजुद मुलुकले उनीहरूलाई आवश्यक कानुनी पहिचान दिने विषयमा अझै धेरै स्पष्टता र खुलापन अपनाउन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार एक व्यक्तिले एकै देशको नागरिकता राख्न पाउने व्यवस्थाले गर्दा धेरै नेपालीहरूले अध्ययन, श्रम वा व्यवसायका लागि विदेशमा बसेपछि स्थानीय नागरिकता लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसबेला उनीहरूको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुन्छ । तर, उनीहरू राजनीतिक अधिकार नभए पनि नेपालसँग आर्थिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक नाता कायम राख्न चाहन्छन् । यही चाहनालाई सम्बोधन गर्न उनीहरूले वर्षौंदेखि ‘वैश्विक नेपाली पहिचान’ कायम राखिदिन सरकारसँग अपिल गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकारले पूर्ण दोहोरो नागरिकता उपलब्ध गराएको छैन, तर ‘गैरआवासीय नेपाली पहिचानपत्र’ जस्ता केही प्रारम्भिक कदम उठाइए पनि त्यसले व्यवहारमा पर्याप्त सहुलियत दिन सकेको छैन । व्यवसाय सञ्चालन, बैंक खाता, लगानी, जमिन व्यवस्थापन, सम्पत्ति अधिकारजस्ता धेरै व्यावहारिक काममा उनीहरू अझै बाध्यताहरूबीच चल्न विवश छन् । आफ्नै जन्मभूमिमा दोस्रो दर्जाको नागरिकझैं व्यवहार पाइनु उनीहरूका लागि पीडादायी छ, भने राष्ट्रकै लागि सम्भावना खेर फालिएको अवस्था हो ।

तर गैरआवासीय नेपाली समुदाय नेपालको दलीय राजनीतिको दलदलमा फसेको हुनाले यसबाट हुनसक्ने प्रत्यक्ष लाभ नेपाली भूमिले पाएको छैन । यस सत्यलाई ढिलै भए पनि अहिले स्वीकार गरिएको छ । एनआरएन समुदायमा लामो समयदेखि चल्दै आएको विभाजन समाप्त गर्दै हालै दुवै पक्षबीच भएको १० बुँदे एकताले नयाँ आशा जगाएको छ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको यो एकतालाई सरकारले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कार्यक्रमकै क्रममा एनआरएनहरूलाई आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति जोगाइराख्न, बेचेर नलैजान आग्रह गर्नु- मूल देशप्रतिको सार्वभौम सम्बन्ध कायम राखिराख्न प्रेरित गर्ने समयको माग र सन्देश दुवै हो । यसबाट सरकार स्वयं पनि एनआरएन मुद्दामा गम्भीर छ भन्ने संकेत मिल्छ ।

एनआरएनहरूले विदेशमा कमाएको पुँजी देशमा लगानी गर्न चाहन्छन्; उनीहरूको आर्थिक क्षमताको तुलना नेपाल सरकारको स्रोत–साधनसँग गर्दा त्यो अनुपात निकै ठूलो छ । हाम्रा धेरै ठूला परियोजना विदेशी ऋण र अनुदानमा निर्भर रहँदा राष्ट्रिय स्वाभिमान नै कमजोर बन्छ । यस्ता परियोजनामा विदेशमा बस्ने आफ्नै समुदायलाई कानुनी सुरक्षासहित लगानी गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन सके आर्थिक स्वावलम्बनतर्फ टेवा पुग्ने थियो ।

दुर्भाग्यवश, केही पूर्वमन्त्री वा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले ‘देश छाडेर गएकाहरूलाई अधिकार किन दिनु ?’ भन्ने संकुचित दृष्टिकोण राख्दै आएका कारण नीति निर्माणमा प्रगति हुनसकेको छैन । तर, विदेश जाने सबैको कारण एउटै हुँदैन–कसैलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई रोजगारीको बाध्यता हुन्छ, कसैलाई व्यवसाय विस्तारको अवसरले तान्छ । जरै उखेलेर देश त्यागेर नयाँ देश रोजेको आरोप उनीहरूलाई थोपर्नु न्यायसंगत छैन ।

काठमाडौं आएर बसेकाले पनि आफ्नो गाउँ, जन्मथलो नबिर्सने हो भने, दशकौं विदेश बसेको एनआरएनले त देशलाई कसरी बिर्सन सक्छ र ? यही भावनाले गर्दा उनीहरू नेपालको माटो सम्झेर उद्योग, होटल, बैंक, हाइड्रोपावरजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न आतुर छन्– सरकारले कानुनी सहजतामात्र मिलाइदिउन् ।

हामीले स्वीकार्नैपर्छ–राष्ट्रको समृद्धिको यात्रामा एनआरएन समुदाय हाम्रो ‘भरपर्दो शक्ति’ हो । उनीहरूको वैश्विक पहुँचले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन सक्छ, पर्यटन प्रवद्र्धनमा उनीहरू प्रमाणीकरणयुक्त दूत बन्न सक्छन्, विदेशी लगानी आकर्षणमा उनीहरू गेट–वे बन्न सक्छन् र नेपालका युवा पुस्तालाई ज्ञान-सीप स्थानान्तरणमा उनको भूमिका अमूल्य बन्न सक्छ । अब, एनआरएन समुदायबीच देखिएको एकताले ‘एकतामा बल’ सिद्धान्तलाई पुनः साबित गरेको छ । विभाजित हुँदा उनीहरू कमजोर थिए, एकजुट हुँदा उनीहरू राष्ट्रका लागि थप सशक्त साझेदार बन्न पुगेका छन् । सरकारको जिम्मेवारी अब उनीहरूलाई पर धकेल्ने होइन, बरू साथसाथै हिँड्ने वातावरण बनाउनु हो ।

आर्थिक रूपले कमजोर मुलुकका लागि विदेशमा बसोवास गर्ने आफ्नै नागरिकहरूको सीप, ज्ञान, पुँजी र विश्वस्तरको अनुभवभन्दा ठूलो शक्ति अरू केही हुनै सक्दैन । यसैले, एनआरएनहरूको भावनालाई सम्मान गर्ने, उनीहरूका बाधा हटाउने र नेपालमै लगानी अनुकूल वातावरण बनाउने काम-राष्ट्रको हितमा उठाइएको अत्यावश्यक कदम हुनेछ ।

विकासका ठूला परियोजनाहरू विदेशी ऋणमा होइन, आफ्नै समुदायको हातमा बनाउन सकिने सम्भावना यिनै एनआरएनहरूले बोकेर हिँडेका छन् । यही कारण राष्ट्रले उनीहरूलाई दोस्रो दर्जामा होइन, समृद्ध नेपाल निर्माणका रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्नु अपरिहार्य छ । क्रान्ति र परिवर्तनका नाममा भएका कतिपय दुर्घटनाबाट नेपाल स्वदेशी वा विदेशी कसैकालागि पनि लगानीमैत्री हुनसकेको छैन । यो गम्भीर पक्ष हो । यो पक्षलाई समीक्षा गर्दै नेपालले एनआरएनहरूको सीप, सोच र पुँजीलाई स्वीकार गर्न सकेमात्र ‘देशभित्र बस्ने’ र ‘देशबाहिर बस्ने’ नेपालीबीचका दूरीहरू मेटिन्छन र नेपालले खोजेको समुन्नत भविष्य व्यवहारिक रूपमा आकार लिन थाल्छ । यही मार्ग नै आजको नेपालले रोज्नुपर्ने सबैभन्दा विवेकी र दूरदर्शी बाटो हो ।