कांग्रेसको ढोका खुल्यो

अन्ततः सभापति शेरबहादुर देउवाको समन्वय, समझदारी र सहमतिगत प्रयासका कारण नेपाली कांग्रेस नियमित महाधिवेशनमा जाने ठोस निष्कर्षमा पुगेको छ । डेढ महिनादेखि निरन्तर बढ्दै गएको मतभेद, किचलो र गम्भीर रस्साकसीबीच पार्टी अब एक निष्कर्षतर्फ अघि बढेको हो । विशेष महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिका हस्ताक्षरसहित दबाब सिर्जना गर्दै आएका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहतिका केन्द्रीय र कतिपय जिल्ला नेताहरूले आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने कठोर अडान लिँदै आएका थिए । उनीहरूको जिकिर थियो-पहिले पार्टीभित्र शक्ति संरचना स्पष्ट होस्, त्यसपछि मात्र निर्वाचनको चर्चा गरियोस् । तर, संस्थापन पक्ष भने प्रारम्भदेखि नै विशेष महाधिवेशन आवश्यक नरहेको र नियमित महाधिवेशन वैशाखतिर गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा अडिग थियो ।

दुई पक्षबीच चलिरहेको यही मतभेदका कारण कांग्रेस विघटनको संघारमै पुगेको मूल्यांकन एक चरणमा तीव्र भयो । ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा पत्नीसहित आफूमाथि भएको आक्रमणपछि उपचारार्थ सिंगापुर जानुभएका देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक जिम्मेवारी तोकेर पार्टीलाई संवेदनशील मोडमै छोड्नुभएको थियो । यसबीचका अवधिमा कार्यबाहक सभापति खड्काले हरतरहले समन्वयको प्रयास गरे पनि देउवा नफर्किएसम्म विवाद शान्त भएको थिएन । पार्टीभित्रको तनाव घटाउन र आगामी निर्वाचन प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउन देउवा स्वदेश फर्कनासाथ पुनः सक्रिय हुँदै जानुभयो । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि कार्यबाहकको हस्ताक्षर मान्य नहुने प्रावधानका कारण देउवाको हस्ताक्षर आवश्यक भएपछि पनि उहाँको भूमिकाको आवश्यकता अनिवार्य जस्तै हुनपुगेको थियो ।

पार्टी विभाजनको गम्भीर जोखिम बढ्दै गएको यथार्थ बुझ्दै सभापति देउवा अन्ततः पक्षविपक्ष सबैलाई सहमत गराउँदै नियमित महाधिवेशन नै गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो । विशेष महाधिवेशनका लागि बहुमत हस्ताक्षर जुटाई प्रस्तुत गरिएको माग रोक्न कठिन भइसकेको थियो । देउवाले पार्टी एकता जोगाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व महसुस गर्नुभयो । आफू सभापति रहेका बेला पार्टी फुटेको दोष आफूमाथि नआओस् भन्ने राजनीतिक सतर्कता पनि त्यसमा जोडियो । यही विश्लेषणका आधारमा उहाँले आगामी पुस २६, २७ र २८ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभयो र कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरियो ।

उक्त निर्णयअघि देउवाले आफू नजिक मानिएका गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विजयकुमार गच्छदार, डा.प्रकाशशरण महत, नैनसिंह महर, गुरु बराल, किरण पौडेललगायत नेताहरूसँग छलफल गरी महाधिवेशन पुसमै गर्ने विकल्पमा पनि सहमत गराउनुभयो । संस्थापन समूहको परिचयकासाथ जसले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनभन्दा अगाडि कुनै हालतमा महाधिवेशन हुनुहुन्न भन्ने अडान राख्दै आएका थिए, तिनलाई पनि देउवाले सहमति गराएर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको थियो । यसरी निर्माण भएको सहमतिले विशेष महाधिवेशनको बहुमत–हस्ताक्षरयुक्त माग पनि स्वतः निरर्थक बन्न पुगेको छ । यद्यपि नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने माग देउवा निकट धेरै केन्द्रीय नेताहरूको थियो र उनीहरूको प्रयास सफल भएको देखिएको छ ।

महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विवादको मूल चुरो भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा टिकट वितरणको अधिकार कसको हातमा रहने भन्ने हो । महाधिवेशनबाट सुदृढ शक्ति प्राप्त गर्ने समूहले टिकट बाँडफाँडमा निर्णायक प्रभाव जमाउन सक्ने भएकाले यही प्रश्न पार्टीभित्रको तनावको प्रमुख आधार बनेको थियो । अहिले भने नियमित महाधिवेशन पुसमा गर्ने निष्कर्ष आएपछि टिकट–राजनीतिसम्बन्धी विवाद केही हदसम्म न्यून हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद दुई महिना थप्ने निर्णय गरेको छ, जुन नियमानुसार वैधानिक हो, किनकि कार्यसमितिको म्याद सकिए पनि एक वर्षसम्म विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

महाधिवेशनका लागि कांग्रेसले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । मंसिर २० गतेभित्र नयाँ क्रियाशील सदस्य वितरण समापन गर्ने, मंसिर २४ गतेभित्र वडादेखि क्षेत्रीय समितिसम्मका फर्म पठाउने, पुस ८ गतेभित्र सबै क्षेत्रमा क्रियाशील सदस्यता प्रमाणित गर्ने, पुस १४ गते उजुरी सुनुवाइ गर्ने र पुस १५ गतेभित्र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसपछि क्रमशः गाउँ-नगर, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरी पुस २६-२८ मा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर यो तालिका हेर्दा महाधिवेशन सम्पन्न हुनुभन्दा प्रक्रिया सुरु हुने निश्चित जस्तो देखिन्छ ।

जे भए पनि डेढ महिनादेखि चरम विवादमा फसेको कांग्रेसलाई अब एक स्थिर निष्कर्षतर्फ लैजाने संकेत गरेको छ । संस्थापन र संस्थापन–इतर दुवै पक्ष अब महाधिवेशनको तयारीतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने देखिन्छ । विवादित विषयका समाधान महाधिवेशनको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट खोजिने अपेक्षा बढेको छ ।

नेपाली कांग्रेस नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा निरन्तर निर्णायक भूमिकामा रहेको दल हो । सशस्त्र संघर्षदेखि शान्तिपूर्ण सत्याग्रहसम्मका आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको यस पार्टीले २०४६ सालको ऐतिहासिक परिवर्तनदेखि लिएर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गर्दै शान्ति प्रक्रियामा लैजाने कार्यभार पनि सम्हालेको इतिहास बोकेको छ । पछिल्ला दशकहरूमा विभिन्न गठबन्धन, संक्रमणकालीन प्रक्रिया र सरकार निर्माण तथा परिवर्तनमा पनि कांग्रेस अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको छ ।

यस्तो पार्टी आन्तरिक विवादको चरम अवस्थामा पुगेको थियो, तर पुसमा गर्न लागिएको नियमित महाधिवेशनले यसलाई पुनः आत्मविश्वासी, संगठित र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी रूपमा उपस्थित गराउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । महाधिवेशनमार्फत स्पष्ट नेतृत्व संरचना, नीति–दिशा र संगठनात्मक स्थिरता स्थापित हुँदा कांग्रेस फेरि देश सञ्चालन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित अग्रभूमिमा फर्किन सक्नेछ ।

पार्टीभित्रको यो मोड केवल कांग्रेसकै भविष्यसँग होइन, समग्र नेपाली लोकतन्त्रको स्थैर्यसँग पनि प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको छ । विगतका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोडतोडमा कांग्रेसले देखाउँदै आएको संयम, नेतृत्व क्षमता र राष्ट्रिय सरोकारप्रतिको दायित्व पुनः दोहोरिनु अब अपरिहार्य छ । महाधिवेशनले यदि स्पष्ट दिशा, दृढ नेतृत्व र साझा प्रतिवद्धताको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्यो भने-कांग्रेसले आफ्नो पुरानो भूमिकामा फर्कनुमात्र होइन, देशको राजनीतिक सन्तुलनलाई पनि मजबुत पार्ने सम्भावना रहन्छ । यसरी आगामी पुसमा हुने महाधिवेशन कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानमात्र होइन, यसले नेपालको प्रजातान्त्रिक यात्रामा अर्को महत्वपूर्ण मोड निर्माण गर्ने अपेक्षा कांग्रेसजनले गरेमा अन्यथा हुने छैन ।