हेटौंडा बजार बाटो विस्तार र राज्यबाट न्यायिक मनको अपेक्षा

हेटौंडा मध्य नेपालमा पर्ने एक सुन्दर र सानो शहर । हालमा बागमती प्रदेशको राजधानी । मकवानपुर जिल्लाको जिल्ला सदरमुकाम पनि । करिब दुई लाख जनसंख्याको बसोवासस्थल । शहरको नाम नै महाभारतकालीन पात्रसँग जोडिएको प्रसंग । किंवदन्ती अनुसार, पाण्डु पुत्र भीमकी पत्नी हिडिम्बी जो राक्षस राजकुमारी थिइन्, उनको नामसँग जोडिएको छ । पाण्डव बनवासमा रहेका बेला हिडिम्बीको भीमसँग भेट हुँदा प्रेम परेको र पछि विवाह भएर घटोत्कच नामक पुत्रको जन्म भएको प्रसंग यस कथामा छ । उनै हिडिम्बा बसेको स्थान भएकाले कालान्तरमा अपभ्रंश भई यसस्थलको नाम हेटौंडा रहेको मान्नेहरू छन् । मकवानपुरको पुरानो सदरमुकामको नाम नै भीमफेदी थियो । जुन काठमाडौं उकालो लाग्ने महाभारत पहाड जंगलको फेदीमै छ । यो स्थल उनै भीमको नामसँग जोडिएको मानिन्छ ।

निकट तराईको भन्दा कम तातो र राजधानी काठमाडौंभन्दा अलिक न्यानो भएकाले यस शहर बसोवासका लागि मनपर्नेस्थल मानिन्छ । त्यसमा पनि यस शहरको ऐतिहासिकता झनै महत्वको छ । जतिबेला नेपाल आधुनिक राज्य बनिसकेको थिएन, काठमाडौं खाल्डोलाई चियाउनेहरूका लागि प्रवेशद्वार थियो यो । पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गरिसक्दा पनि राणाकालको अन्त्यसम्म राजधानी काठमाडौं छिर्न प्रवेषाज्ञा प्रदान गर्ने नाका हो, हेटौंडा । कुनै समय अंग्रेजसँग युद्ध पर्दा फिरिंगीलाई हराउन सफल रणनीतिक नाका पनि हो भीमफेदी ।

तत्काललाई भने सडकको दायाँबायाँ दुबैतर्फ २५/२५ गज हुनेगरी रेखांकन गरिएको छ । शहर चारवटा राष्ट्रिय राजमार्गको मिलन बिन्दुमा परेको छ । त्रिभुवन राजपथ, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, कान्ति लोकपथ र मदन भण्डारी राजमार्ग यसै शहरमा आएर मिल्दछन् । यी सबै बाटा मुख्य बजारबाट क्रस भएर जाने हुँदा यसको दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

अहिले यो शहरको बीचबाट गएको सडक विस्तारको मुद्दाले त्यहाँका बासिन्दालाई सताएको छ । मंसिर ५ गते सडक विस्तारका लागि निकालिएको गोरखापत्रको सूचना र घर पसल खाली गर्न दैनिक गरिएको माइकिङले शहरवासीमा त्रास र सन्नाटाको अवस्था सिर्जना भएको छ । सूचना अनुसार सडक विस्तारका लागि हेटौंडाको रातमाटेदेखि चौकीटोलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्तीपुलसम्मका सडक खण्डको दायाँबायाँका २५ मिटरसम्मका घर, टहरा र पसल खाली गर्नुपर्नेछ । तत्काललाई भने सडकको दायाँबायाँ दुबैतर्फ २५/२५ गज हुनेगरी रेखांकन गरिएको छ । शहर चारवटा राष्ट्रिय राजमार्गको मिलन बिन्दुमा परेको छ । त्रिभुवन राजपथ, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, कान्ति लोकपथ र मदन भण्डारी राजमार्ग यसै शहरमा आएर मिल्दछन् । यी सबै बाटा मुख्य बजारबाट क्रस भएर जाने हुँदा यसको दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

स्थानीयवासीको दाबी छ कि, सडक विस्तार गर्न लागिएको उक्त क्षेत्रका स्थायी बासिन्दामध्ये धेरै पुस्तौंपुस्ता अर्थात् पितापुर्खादेखि बसोबास गरी आएका हुन् । केही कानुन बमोजिम घरजग्गा खरिदगरी आफ्ना नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका व्यक्ति छन् । संघीय सरकारको पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पथलैया-नारायणगढ सडकखण्ड विस्तारका क्रममा यो बाटो बढाउन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले जारी गरेको सूचनामा यही मंसिर १९ गतेसम्ममा घरटहरा सारिसक्न भनेको छ । तोकिएको समयमा सडक सीमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना नहटाएमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक डिभिजन हेटौंडाले हटाउने र सो बापत् लाग्ने शुल्कसमेत सम्बन्धित निर्माणकर्ताबाट असुलिने चेतावनी दिइएको छ । सडकको भौगोलिक अवस्थिति हेर्दा हेटौंडा बजारबाट पश्चिमतर्फ राप्ती पुल पारी हेटौंडा-११ थानाभर्‍याङदेखि मनहरि गाउँपालिकाको लोथरसम्म (करिब ४० किलोमिटर) सडकमा २५ मिटर विस्तार गर्न कुनै समस्या देखिँदैन ।

यस्तै हेटौंडा-१५ रातोमाटेदेखि बाराको अमलेखगञ्ज-पथलैयासम्म पनि बिना अवरोध सडक विस्तार हुने अवस्था छ । तर, रातमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म सूचना बमोजिम नै सडक चौडा बनाउने हो भने करिबन एक हजार तीन सयभन्दा बढी पक्की घर नष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट व्यक्तिको सम्पत्तिमा पुग्ने क्षतिको पूर्ति कसरी हुने भन्ने कुनै यकिन छैन । यसको तथ्यांक सरकार र सडक चौडा बनाउन लाग्ने रकमको जिम्मा लिएको एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले अझै खुलाएका छैनन् ।

सरकारको यस निर्णयले ठूलो संख्या मानिसहरू सुकुम्बासी बन्ने तथा निकै आर्थिक नोक्सान हुने भन्दै स्थानीय चिन्तित र आक्रोशित देखिएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघदेखि बाटो विस्तारबाट पीडित बन्ने सरोकारवालाले स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । २०३१ सालमा राप्ती पुलबाट पश्चिम र रातोमाटेबाट दक्षिणतर्फका नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिएर सडक सीमा खाली गरी मालपोत तथा नापीमा लगत कट्टा गरिएकाले सो क्षेत्रमा समस्या रहेको देखिन्न । तर, हेटौंडा बजार क्षेत्रमा भने उक्त समयमा क्षतिपूर्ति नै वितरण र लगत कट्टासमेत नगरिएको व्यवसायी एवं सडक सीमा क्षेत्रमा संरचना परेका उत्तम शर्मा ढकाल र समाजसेवी बिजेन्द्र अग्रवाल बताउँछन् । यही कारण नै हालसम्म हेटौंडा बजार क्षेत्रको घरजग्गाको कर तथा रजिष्ट्रेशन पास भइरहेको उनीहरू बताउँछन् । यता, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ भने सडक विस्तार पूर्वहेटौंडा बजार क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा दिन आग्रह गर्दै अन्यथा प्रतिकारमा गरिने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

अर्कातर्फ शहरको सडक अहिलेभन्दा चौडा गर्ने र राजमार्गलाई बस्तीभन्दा बाहिरबाट लगेर समाधान गर्न सकिने विकल्प पनि यस सडक विस्तारमा देखिन्छ । विकल्पको रूपमा राजमार्गको सीमा क्षेत्र १६-१६ मिटर कायम गरी बाइपास सडक निर्माण गर्न सकिने देखिन्छ । बाइपास निर्माण गरेर हेटौंडालाई सडकको बीचबाट दायाँबायाँ १६–१६ मिटर सडक फराकिलो बनाउँदा समस्या समाधान हुने स्थानीय समाजसेवी एकलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । आफू सडक विस्तारका पक्षमा रहेको तर जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र थाल्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
५२ वर्षअघि २०२१ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतका क्षेत्रमा सडकको बीचबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर फराकिलो बनाउने घोषणा गरिएको भए पनि यसअघि २०७३ साल पुसमा मात्र सडक विस्तारका लागि डोजर चलाइएको थियो । त्यसअघि सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले २०६९ भदौ १५ गते २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा ‘स्टे अर्डर’ आउँदा रोकिएको थियो । दश वर्षअघि सरकारी संघसंस्थाले कार्यालय क्षेत्र सडक सीमा अनुसार भित्र सारे पनि मुख्य बजार क्षेत्रमा स्थानीय र दलहरूको विरोधका कारण विस्तार रोकिएको थियो । तर, सर्वोच्चको २०७६ कात्तिक ६ गतेको परमादेशले भने सडक किनाराका संरचना हटाउन बाटो खोलिदियो ।

सडक विस्तारबाट घर टहरा गुमाउनुपर्नेहरूले भने विसं २०२६ सालमा हेटौंडा नगर पञ्चायत बनेको तर त्यसअघि गाउँ पञ्चायत हुँदा नक्शा पासको व्यवस्था नभए पनि तिरो तिर्दै र पुस्तौंदेखि घरबास गर्दै आएको स्थानबाट अन्यायपूर्वक घरजग्गाबाट उठिबास नलगाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमेतलाई याचना पत्र बुझाएका छन् । २०८२ मंसिर ११ मा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई लेखेको पत्रमा गाउँ पञ्चायत रहँदा नक्शा पास गर्ने प्रचलन नभएको स्मरण गराउँदै भनिएको छ, ‘नक्शा नभए पनि उक्त घरजग्गाको तिरो तिरी नै रहेको आवस्था छ । पुस्तौंपुस्तादेखि घरबास रहेको जग्गालाई कानुन बमोजिम प्राप्त नगरी, मुआब्जा नदिई, बल जोरजबर्जस्ती सडक विस्तार गर्न बेलाबखत सडक विभागले प्रहरीको सुरक्षा घेरा बनाइ बल प्रयोग गर्न खोजेकाले कानुनी राज्यको उपहास भएको महसुस गरेका थियौं । पुनः राजमार्ग विस्तारको सूचनाले यहाँका घरधनी तथा व्यवसायी आतंकित हुन पुगेको अवगत गराउन चाहन्छौं । सार्वजनिक हितको लागि सडक विस्तारको कुरामा बाधक बन्ने यस क्षेत्रका बासिन्दाको इच्छा पनि होइन । त्यसैले सडकको मुख्य केन्द्रबाट दायाँबायाँ १६/१६ मिटरसम्म पर्ने जग्गा र घरको विनाक्षतिपूर्ति एवं मुआब्जा नलिई बाटो विस्तारका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको अवस्था छ । त्यसैले जबर्जस्ती तरिकाबाट निकास निस्कन नसक्नेहुँदा उक्त जग्गा कानुन बमोजिम प्राप्त नगरेको र मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएको अवस्थामा, निजी सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको नै हुनेहुँदा कित कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिएरमात्र बाटो विस्तार गरियोस् । कित यस सडकलाई मुख्य केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ ढलपेटी (सेडब्याक) सहित १६/१६ मिटरमा नबढ्ने गरी सहरी मार्ग कायम गरियोस् र सो बाटो प्रदेशको स्वमित्वमा रहोस् । साथै राष्ट्रिय राजमार्गको हकमा रातोमाटेदेखि कुष्माण्ड सरोवर हुँदै राप्ती पुलसम्म र राप्तीपुलदेखि खोलाको किनारै किनार चौकिटोलको तिरतिरेधारासम्म दायाँबायाँ २५/२५ मिटरको राष्ट्रिय राजमार्ग कायम गरियोस् ।’

बजारबाट गएको सडकलाई नगर मापदण्ड अनुसार शहरी मार्ग कायम गरी वैकल्पिक मार्गलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउन यसअघि २०७४ मंसिर १४ गते पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयसमेत गरेको उनीहरूले स्मरण गराएका छन् ।

यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकार पनि स्थानीय नागरिकसँग समाधान खोजेरै बाटो विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ सडक चौडा पार्न आवश्य रहेको भन्दै शहरवासीको मर्कालाई पनि सँगै समाधान गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । बजार क्षेत्रका बासिन्दाले १६ मिटर मापदण्डलाई स्वीकारेर आफैंले घर टहरा खाली गर्न थाल्ने हो भने प्रदेश सरकार संघसँग समन्वय गरेर विकल्पसहितको समाधान खोज्न सधैं तयार छ, बानियाँ भन्छन् । त्यसैका लागि प्रदेश सरकारले वैकल्पिक सडकका लागि बाइपासको अवधारणा ल्याएको हो, उनको भनाइ छ । प्रभावितलाई मुआब्जा नदिई जबरजस्ती गर्दा समस्या बल्झनेमा सतर्क बन्नुपर्ने उनले बताए ।

बजार क्षेत्रमा बाटो विस्तार गरी चार लेनको बनाउने र खासै निजी जग्गा नपर्ने राप्ती पुलबाट दक्षिणतर्फ रातोमाटेसम्म बाइपास सडक निर्माण गर्नु हेटौंडा शहरमा बाटो विस्तारको न्यायिक विकल्प देखिन्छ । उचित विकल्पको बाटो हुँदाहुँदै त्यसलाई छाडेर सर्वोच्चको आदेशलाई देखाउँदै सरकारले सयौं नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउनेतर्फ मात्रै एकोहोरो रटान लगाउनु वाञ्छनीय र न्यायिक दुबै होइन । विकल्प नै नहुँदा पनि स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्ति बिना जबर्जस्ती गर्नु राज्यको बडप्पन होइन ।