प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रम मंसिर २० देखि

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम यही मंसिर २० गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ । आइतबार आयोगको कान्तिपथस्थित मुख्य कार्यालयमा समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयन ओपचारिक सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगद्वारा स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन इच्छुक राजनीतिक दलले मंसिर २१ गते बिहान १० बजेदेखि २३ गते अपराह्न ४ बजेसम्म निवेदन पेस गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि मंसिर २४ गते बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्म निवेदन पेस गर्ने दलहरूको नामावली प्रकाशन गरिनेछ । उम्मेदवारहरूको बन्दसूची पुस १३ र १४ गते पेस गरिनेछ भने बन्दसूचीको अन्तिम प्रकाशन माघ २० गते हुने कार्यतालिका छ ।

समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको उद्घाटन कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले गर्नुभएको हो । यसतर्फका निर्वाचन अधिकृतका रूपमा आयोगका सचिव महादेव पन्थ, तथा सहायक निर्वाचन अधिकृतका रूपमा सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई नियुक्त हुनुभएको छ ।

आइतबार नै अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूसँग निर्वाचन तयारी र आगामी दिनमा सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने सहकार्यका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । समानुपातिक निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि ४१ कर्मचारी खटाइने आयोगले जनाएको छ । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले सूत्रात्मक पद्धति तथा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सहयोगसहित कानुनबमोजिम जातीय, भौगोलिक, लैंगिक लगायतका समूहका आधारमा प्रतिनिधि चयन हुने भएकाले सबै पक्षको भरोसा कायम रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

विद्यमान कानुनअनुसार प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ सदस्य रहनेछन् । जसमध्ये १६५ सदस्य प्रत्यक्ष तथा ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन कार्यक्रम माघ ६ गते सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुने आयोगले जनाएको छ ।

फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारले चुनाव बिथोल्न दिँदैनौं : गृहमन्त्री अर्याल
गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार भएका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारका कारण आगामी निर्वाचन प्रभावित नहुने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले स्पष्ट गर्नुभएको छ । मंगलबार धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले फरार कैदीबन्दी फिर्ता ल्याउने र लुटिएका हतियार बरामद गर्ने प्रक्रियामा पछिल्लो समय उल्लेखनीय प्रगतिहरू भएको जानकारी दिनुभयो ।

गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘फरार कैदीबन्दी र बाहिर रहेका हतियारका कारण चुनाव बिथोलिँदैन । यी कारणले निर्वाचन नै अस्तव्यस्त हुन दिने छैनौं । तिनीहरूलाई फिर्ता ल्याएरै छाड्छौँ भन्ने दृढ प्रतिबद्धता जनाउँछु ।’

उहाँका अनुसार आन्दोलनका क्रममा भागेका चार हजार ५५२ कैदीबन्दी तथा बालबन्दीमध्ये धेरैजना पक्राउ परेका छन् भने कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योगजस्ता जघन्य प्रकृतिका अपराधमा संलग्न फरारको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम छ । ती बाँकी कैदीबन्दीलाई पक्राउ गर्न विशेष अभियान सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
लुटिएका हतियारमध्ये अहिलेसम्म ७२७ थान बरामद भइसकेको उल्लेख गर्दै अर्यालले सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण बाँकी रहेका हतियारको ठ्याक्कै संख्या सार्वजनिक गर्न नसकिने स्पष्ट गर्नुभयो ।

सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारका कारण चुनावी माहोल प्रभावित हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो । सोही आशंकाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीको भेट
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग मंगलबार सिंहदरबारस्थित अध्यक्ष दाहालको कार्यकक्षमा भेटवार्ता गर्नुभयो । भेटका क्रममा भण्डारीले आगामी माघ ११ गते निर्धारित राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आयोगले गर्दै आएको तयारी तथा सम्पन्न कामबारे जानकारी गराउनुभएको अध्यक्ष दाहालको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

यसबाहेक, फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सम्बन्धमा आयोगले सञ्चालन गरिरहेको तयारी र प्रक्रियाबारे पनि भण्डारीले अवगत गराउनुभएको थियो । सो अवसरमा अध्यक्ष दाहालले आयोगको सक्रियता र पहलकदमीकै कारण निर्वाचनको वातावरण सुदृढ बन्दै गएको बताउँदै निर्वाचन सफल बनाउन आयोगको भूमिका प्रशंसनीय रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न राष्ट्रिय सभा तत्पर रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।