काठमाडौं । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आज(बुधबार) विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ । मंगलबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले आज प्रदेशसभामा विश्वास मतको प्रस्ताव राख्ने जानकारी गराउनुभएको हो । ‘सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन भनेको छ । मैले परमादेशको पत्र मंगलबार ३ बजे मात्र पाएकाले सोही आधारमा बुधबार दिउँसो २ बजे विश्वासको मत लिन लागेको छु,’ मंगलबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले भन्नुभयोे- ‘विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाइसकेको छु ।’
उहाँले यसअघि एमालेले सहयोग गरेका दलहरूले आफूलाई विश्वासको मत दिनेसमेत बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री यादवले आफूले विश्वासको मत पाउने दाबी पनि गर्नुभएको छ । गत कात्तिक २३ गते यादव ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले उहाँलाई होटलमै शपथ दिलाएपछि मधेस प्रदेशमा राजनीतिक विवादको अवस्था निम्तिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश दिएपछि उहाँले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा, जसपासहित सात दल मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अदालत गएपछि मधेसमा राजनीतिक संकट चुलिएको थियो । यसबीचमा एमालेले प्रदेश प्रमुख, यही प्रकरणमा सभामुख पनि गुमाइसकेको छ । प्रदेश प्रमुखलाई संघीय सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि आचरणको प्रश्न उठाएर प्रदेशसभाले हटाएको थियो । मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउन ५३ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।
१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल १०४ सदस्य कायम छन् । एमालेसँग २५ सांसदमध्ये २४ मात्रै मत छ । एकजना सांसद निलम्बनमा हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्री यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा संविधानको १६८ को २ बमोजिम सरकार गठन प्रक्रियाका लागि जानुपर्ने अदालतको आदेश छ ।
सर्वोच्चको आदेश संविधानविपरीत : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनका लागि सर्वोच्चले दिएको परमादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । एमाले वन तथा वातावरण विभागले मंगलबार च्यासलमा आयोजना गरेको वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन स्रोत पुस्तिका विमोचन कार्यक्रममा ओलीले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेश संविधानविपरीत रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो । उहाँले संविधानले प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्चको आदेश संविधानसँग बाझिएको जिकिर गर्नुभयो ।
आफूले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने भन्दै उहाँले अदालतले व्यक्तिभन्दा पनि संविधान, कानुन, न्याय हेरेर फैसला गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै, अध्यक्ष ओलीले ‘जेन-जी’ आन्दोलनलाई क्रान्ति भन्दै केही मान्छेहरूले त्यसको लाभ लिइरहेको तर्क गर्नुभयो । अवैध सिफारिशमा असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दोहर्याउँदै उहाँले मुलुकलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले देशको पक्षमा काम गर्ने एमाले मात्रै भएकाले एमालेविरुद्ध निरन्तर हमला भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच