वाइडबडी प्रकरणमा सर्वोच्चमा अख्तियारको पुनरावेदन

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले पूर्वपर्यटनमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही सहितका प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने तथा कम सजाय तोक्ने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो ।

नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले यसअघि दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक ठहर हुने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा केही प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरिए पनि जीवनबहादुर शाही लगायतका केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको र दाबी अनुसारको बिगो तथा सजाय नभएको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो ।

प्रतिवादीहरू जीवनबहादुर शाही, सुगतरत्न कंसकार, शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिरकुमार ढुंगाना, बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवनप्रकाश सिटौला, अच्युतराज पहाडी, रामहरि शर्मा सेढाईं, जनकराज कालाखेती, प्रभाशकुमार कर्माचार्य, गणेशबहादुर चन्द, कर्णबहादुर थापा, सुवास रिजाल, रमेशबहादुर शाह, रवीन्द्रकुमार शेरचन, रवीन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधर सहितलाई कैद सजाय तथा जरिवाना माग गर्दै अख्तियारले विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, विशेष अदालतले सुगतरत्न कंसकारलाई मात्रै दुई वर्ष ६ महिना कैद र जम्मा बिगोको दामासाहीले हुने बिगोबमोजिम १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । उहाँको उमेर ७४ वर्षको रहेको देखिँदा ज्येष्ठ नागरिक ऐनबमोजिम ठहर भएको कैदमा ५० प्रतिशत छुट पाउने फैसला पनि विशेषले सुनाएको थियो ।

त्यसैगरी, प्रतिवादीहरू मध्येका शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेलाई आरोप दाबीबमोजिम कसुर गरेको ठहर गरी जनही एक वर्ष ६ महिना कैद र बिगो १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ कायम गरी जनही सोही बिगोबमोजिम जरिवाना हुने र जनही सोही रकम असुलउपर हुने फैसला विशेषले गरेको थियो । त्यसबाहेक प्रतिवादी शंकरप्रसाद अधिकारी विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा कार्यरत रहेको देखिँदा उहाँलाई थप तीन महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो ।

त्यसैगरी, प्रतिवादीहरू दीपक शर्मा, क्रिस्टियन न्यूहलेनसहित कम्पनीका प्रतिवादीहरूलाई जनही एक वर्ष ६ महिना कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने तथा सोही रकम तिनीहरूबाट असुलउपर हुने फैसला विशेषको थियो । अन्य सबै प्रतिवादीहरूलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । सोही फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो ।

विमान खरिद प्रकरणमा बदनियत राखी रकम हिनामिना गरेको आरोप
अख्तियारले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विमानको भारवहन क्षमता र मूल्य वृद्धिका नाममा बदनियतपूर्ण ढंगले रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ । आयोगले आपूर्तिकर्तालाई बदनियत राखी ६७ लाख ८८ हजार १०९ अमेरिकी डलर ६० सेन्ट (नेपाली ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४८२ रुपैयाँ) बढी भुक्तानी गरिएको जिकिर गरेको छ ।

यसैगरी, २४२ टन क्षमताको विमानका लागि सम्झौता भए पनि २३० टन क्षमताको विमान ल्याउँदा १२ टनको मूल्य घटाउनुपर्नेमा नघटाई उल्टै २४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गर्दा ६६ लाख अमेरिकी डलर (नेपाली ७२ करोड ५२ लाख आठ हजार रुपैयाँ) हानि नोक्सानी पु¥याइएको अख्तियारको दाबी छ ।

विशेष अदालतले पूर्वमहाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसकार, पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी लगायतलाई दोषी ठहर गरे पनि आयोगले मागदाबी गरेअनुसार सबैलाई सजाय नभएको र बिगोबमोजिम कारबाही नभएको अख्तियारले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

बजेट स्वीकृत नगरी चेक काटिएकोमा सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहतको कटहरिया नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रकाश साहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई एक गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का नाममा चेक काटी उनीहरूले नौ लाख ९८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ । उनीहरूविरुद्ध मंगलबार (मंसिर १६) अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अरू व्यक्ति तथा संस्थामा कटहरिया नगरपालिकाका तत्कालीन सहायक लेखापाल विवेककुमार सहनी, तत्कालीन सहायकस्तर पाँचौँ रामनरेशप्रसाद यादव, तत्कालीन सहायक कम्प्युटर अपरेटर उमेशकुमार दास तत्मा, तत्कालीन खरिदार कौशलकिशोर चौधरी, तत्कालीन खरिदार छोटेलाल मिश्र, सरिता फाउन्डेसन र सरिता फाउन्डेसनका निर्देशक सरिताकुमारी साह छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई सरिता फाउन्डेसनका नाममा पाँच लाखको चेक काटी मिलेमतोमा रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । उनीहरूले मिलेमतोमा नौ लाख ९८ हजार ९२१ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पाइएको अख्तियाद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मुद्दामा उनीहरूसँग जनही नौ लाख ९८ हजार ९२१ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।