चुनाव अघि सरकारमै संकट

नेपाल अहिले फेरि एक संवैधानिक तथा राजनीतिक संक्रमणको मोडमा छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनले उठाएको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनआक्रोश र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति चर्किएको विरोधका कारण देश असाधारण परिस्थितिमा पुगेको थियो । भदौ २४ गते देखिएको अराजकता, अज्ञात समूहको घुसपैठ र त्यसबाट उत्पन्न संकटले तत्कालीन सरकार ढल्यो । संविधानमै उल्लेखित ‘राज्य निरन्तरता’ को सिद्धान्तलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक बाटोबाटै सरकार विघटन गरी, राजनीतिक पक्षपातभन्दा पर रहेका व्यक्तिहरूलाई लिएर कार्यवाहक स्वरूपको सरकार गठन गर्न बाध्य भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको करिब तीन महिना हुन लागेको छ ।

यो सरकारको उद्देश्य अत्यन्त स्पष्ट थियो- देशलाई थप अनिश्चितताबाट जोगाउँदै फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनु, संक्रमण व्यवस्थापन गर्नु र राज्य संयन्त्रलाई तटस्थ बनाइराख्नु । तर, सरकार गठन भएको साढे दुई महिनामै देखिएका निर्णयहरूले प्रश्न उठाएका छन्– के यो सरकारले आफ्नो दायरा बिर्सिन थालेको हो ?

अन्तरिम वा चुनावी सरकारहरूको मूल अवधारणा विश्वकै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समान देखिन्छ-दैनिक प्रशासनिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, राजनीतिक निर्णय नलिने, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीति परिवर्तन नगर्ने, आफ्नो वैधताभन्दा बाहिर नजाने । बंगलादेश र पाकिस्तानमा चुनावी सरकारप्रति देखिएका विवादहरू प्रायः संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर गरिएका निर्णयहरूकै कारण उत्पन्न भएका थिए । नेपालमा पनि अहिले त्यही स्थिति दोहोरिन थालेको छ र यो चिन्ताको विषय बनेको छ ।

एघार देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय, मन्त्रिपरिषद्ले लिएका केही कर छुटका निर्णय, विवादास्पद नियुक्ति प्रक्रिया वा भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय, यी कुनै चुनावी सरकारका प्राथमिक कार्य होइनन् । यस्ता कदमले तीनवटा प्रमुख प्रश्न जन्माएका छन्–सरकारको तटस्थता कता हरायो ? यो सरकार राज्य संयन्त्रलाई स्थिर बनाइरहेको छ कि आन्तरिक विवाद बढाइरहेको छ ? निर्वाचनमा जनविश्वास जगाउने कि उल्टै अविश्वास बढाउने ? सर्वोच्च अदालतले केही निर्णयहरू अमान्य ठहर गर्दै रोक लगाएपछि सरकार कानुनी रूपमा पनि चुनौतीमा परेको छ । जसले यस सरकारले आफ्नो संवैधानिक क्षमतालाई बुझ्न सकेन वा बुझेर पनि पालना गर्न चाहेन भन्ने दुवै आशंका बढाएको छ । त्यसबाहेक, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी सरकारी पारदर्शितालाई उपेक्षा गरिएको छ । बीच-बीचमा ‘क्रान्तिकारी’ शैलीका निर्णय गर्न खोजिए पनि न त ती निर्णय सफल भएका छन्, न त सरकारको विश्वसनीयतामा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

यो सरकार ‘जेन-जी’ आन्दोलनले उठाएको सुशासन, पारदर्शिता र दण्डहीनताको अन्त्यका मागको उपजका रूपमा जन्मेको थियो । तर, विडम्बना-यिनै ‘जेन-जी’ पुस्ताले नै अहिले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । सरकार आफ्नो दायरा र उद्देश्यप्रति इमानदार देखिन सकेको छैन भन्ने उनीहरूको आरोप छ । तसर्थ, भ्रष्टाचार र नातावादविरुद्ध उठेको आन्दोलनलाई प्रतिबिम्बित गर्ने नेतृत्वका सट्टा, सरकार पुरानै शैलीमा निर्णय गर्दै अघिल्ला सरकारहरूको पदचिह्न पछ्याउँदै गएको अनुभव भइरहेछ । आन्दोलनले प्रतिनिधित्व गरेको मूल्यमा नटिकेपछि सरकार र त्यसलाई समर्थन गर्ने जनसमूहबीच दूरी झनै बढेको छ ।

नेपालमा पार्टी प्रणाली नराम्ररी कमजोर भएको होइन-बरू अहिलेका दलहरू अझै सबल छन् । तीन प्रमुख दल आन्तरिक संगठन र चुनावी तयारीमा सक्रिय छन् । नयाँ दलहरू दर्ता हुँदैछन्, युवाहरू नेतृत्वमा आउन प्रयासरत छन् । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । यस्ता परिस्थितिमा, एक्लै बसेको एउटा कार्यवाहक सरकारले तीन महिनाभित्र नै राष्ट्रिय महत्वको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ ।

यदि निर्वाचन नै मूल उद्देश्य हो भने सरकारले विवादित निर्णयमा ऊर्जा खर्च गर्नुहुँदैन । बरू, निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा स्थिति, जनविश्वास पुनःस्थापन र राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष रूपमा परिचालन गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ । यदि यो सरकारले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट विचलित हुँदै विवादमै अल्झिइरहने हो भने, न त राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेछ न त निर्धारित समयमै चुनाव सम्भव होला ।

२४ गते उत्पन्न अराजक अवस्थाले देखाएको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो–सुरक्षा संयन्त्रको तयारी, जुन अझै नाजुक छ । आगामी निर्वाचनमा– शृंखलाबद्ध गलत सूचना, डिजिटल म्यानिपुलेसन, संगठित हिंसाको जोखिम, सीमावर्ती गतिविधि, राजनीतिक उथलपुथल जस्ता चुनौती बढ्ने सम्भावना उच्च छ । चुनावी सरकारले प्राथमिकता यिनै विषयहरूमा दिनुपर्ने हो । तर, सरकारयता घरेलु प्रशासनिक विवादमै अल्झिरहेछ ।

यस्तो अवस्थामा समाधान तीनमध्ये एक हो- सबै राजनीतिक शक्तिले चुनावी सरकारलाई सहयोग गर्ने, सर्वदलीय सम्मेलनमार्फत् बहुपक्षीय दलीय सरकार गठन गर्ने र समयमै चुनाव सम्पन्न गराउने, वा त्यो सम्भव छैन भने पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाका विषयमा सर्वोच्च अदालतले शीघ्र निर्णय दिने ।

अब पनि समय छ-सरकारले आफ्नो सीमा, कर्तव्य र उद्देश्य स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेर मूल जिम्मेवारीमा फर्किनुपर्छ । किनकि संक्रमणकालीन अवस्थाले दीर्घकालीन संकट निम्त्याउनु हुँदैन, बरू त्यो स्थिरता, संवैधानिकता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पुनर्जीवित गर्ने अवसर बन्नुपर्छ ।

सबै राजनीतिक शक्ति, राज्य संयन्त्र र नागरिक समाजले बुझ्नुपर्ने मुख्य सत्य के हो भने-यो सरकार कुनै वैकल्पिक शक्ति होइन, संक्रमण व्यवस्थापनका लागि क्षणिक रूपमा खडा गरिएको अस्थायी संरचनामात्र हो । यस्तो अवस्थामा सरकारकै अस्थिरता वा विवादले राष्ट्रलाई अर्को गहिरो संकटतिर धकेल्न सक्छ । भावनात्मक निर्णय, अधिकारको अतिक्रमण वा राजनीतिक हस्तक्षेपका संकेतले जनविश्वास कमजोर बनाउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर आगामी निर्वाचनमा पर्छ ।

अब आवश्यक छ-सरकारले आफ्नो दायरा स्पष्ट पहिचान गर्दै प्रशासनिक निरन्तरता, सुरक्षा तयारी, निर्वाचन पूर्वाधार र जनविश्वास निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुने । राजनीतिक दलहरूले पनि प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर निर्वाचन प्रक्रियालाई सफल बनाउन सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनु अपरिहार्य छ ।

हामी कतिबेला कुन निकास रोज्छौं-यही निर्णयले आगामी दशकमा नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको दिशा तय गर्नेछ । स्थिरता, पारदर्शिता र जिम्मेवारीपूर्ण शासन नै अहिलेको राजनीतिक संक्रमणको मुख्य औषधि हो । चुनावी सरकार त्यसै दिशातिर अघि बढ्न सकेमा मात्र देशले संकटबीच पनि आशा खोज्ने अवसर पाउनेछ-नत्र, पुनः अस्थिरता र अविश्वासको चक्र दोहोरिन सक्ने खतरा यथावत् रहन्छ ।