राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा मधेस प्रदेश

काठमाडौं । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार प्रदेशसभामा राजीनामा दिएसँगै प्रदेश फेरि नेतृत्वविहीन भएको छ । सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश दिएपछि उहाँले मत विभाजन अघि नै पदबाट हट्ने घोषणा गर्नुभयो । करिब २२ दिनको विवादास्पद कार्यकाल टुंग्याउँदै उहाँले सदनमै राजीनामा सुनाउनुभएको हो । यादवलाई गत कात्तिक २३ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम ‘सबैभन्दा ठूलो दल’को आधारमा रातारात मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

भोलिपल्ट बिहानै बर्दिबासस्थित होटलमा शपथग्रहण गराइएको थियो । सो नियुक्तिविरुद्ध सातदलीय गठबन्धनका ७३ सांसदले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको थियो । विश्वासको मत पाएका खण्डमा यादव निरन्तरता पाउने भए पनि उहाँले मतदान प्रक्रियामा नगई राजीनामा दिएपछि नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया थाल्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबमोजिम प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आह्वान गर्नुभएको हो । १९ गते शुक्रबार पाँच बजेसम्म दाबी पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।

नयाँ सरकारको दौडमा कांग्रेस र लोसपा
सर्वोच्च अदालतले धारा १६८(२) बमोजिमको प्रक्रियामार्फत सरकार गठन गर्न निर्देशन दिएकोले अब नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मुख्य प्रतिस्पर्धी बनेका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले आफू मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने स्पष्ट बताउनुभएको छ । कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पनि अब कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताउँदै कांग्रेसले नेतृत्व नपाए गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिनुभएको छ । उता लोसपाका तर्फबाट पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल पुनः नेतृत्वमा आउन इच्छुक हुनुहुन्छ ।

लोसपा महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले ६ दलीय गठबन्धनको नेता अहिले पनि सोनल नै रहेको दाबी गर्नुभयो । प्राप्त समर्थन र गठबन्धनभित्र भएको ‘राजनीतिक अपमान’ का कारण लोसपाले दाबी नछाड्ने उहाँले बताउनुभयो । दुवै दलले पावर–सियरिङ, सभामुख र मन्त्रालय बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा आन्तरिक छलफलबाट सहमति निकाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

भदौ २३ को ‘जे-नजी’ आन्दोलनपछि मधेस प्रदेश राजनीतिक रूपमा झन् अस्थिर बन्दै गएको छ । पछिल्ला तीन महिनामै तीन मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि सतिशकुमार सिंहले राजीनामा दिए, त्यसपछि जितेन्द्र सोनल नेतृत्वको सरकार विश्वासको मतमा जुट्न नसक्दा ढल्यो । त्यसपछि एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि विश्वासको मत लिने स्थितिमा नपुग्दै बुधबार अन्त्य भएको हो ।

१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी केन्द्र ९, लोसपा ९, एकीकृत समाजवादी ७ तथा राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र संघीय समाजवादीका १-१ सांसद छन् । पछिल्लो एमाले नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिले मात्र साथ दिएपछि बाँकी सात दल छुट्टै गठबन्धनमा रहेका छन् । यही सातदलीय गठबन्धनभित्र अहिले नेतृत्व चयनको मुख्य बहस केन्द्रित छ ।

बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशको प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको छ । नीति निर्माण र सेवा प्रवाहमा निरन्तरता नआएपछि प्रदेशका मातहत निकायको कामसमेत शिथिल बनेको देखिन्छ । अब प्रदेश प्रमुखले धारा १६८(२) बमोजिम समयसीमा तोकी दलहरूलाई सरकार गठनको दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । कसले कति समर्थनसहित दाबी पेस गर्छ र गठबन्धनभित्र सहमति कसरी जुट्छ-यसले नै मधेसमा नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने निर्धारण गर्नेछ ।