आकांक्षी धेरै हुँदा एसएसपी बढुवा पेचिलो

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवाको रस्साकस्सी जारी छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)मा बढुवाको सूची निकाल्न गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिलाई सकस परेको छ । हाल प्रहरीमा साधारण समूहतर्फ सात एसएसपीको दरबन्दी खाली छ । गत कात्तिक १७ गते पाँचजना एसएसपीलाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) मा बढुवा गर्ने निर्णयसँगै पाँच पद रिक्त भएको थियो । त्यसपछि बढुवा समितिले एसएसपी विश्व अधिकारीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिश गरेपछि अर्को एक सिट खाली भयो ।

अर्कोतिर, एसएसपी प्रकाश रानाभाटले राजीनामा दिएपछि रिक्त सिट संख्या सात पुगेको छ । एसएसपी बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा एसपी विमल बस्नेत हुनुहुन्छ । उहाँ गत साउन ५ मा ११ एसएसपी सिफारिश हुँदा छुट्नुभएको थियो । अमेरिका घुम्न गएका उहाँले उतैबाट गृह मन्त्रालयमा उजुरी पनि दिनुभएको थियो । तर, उजुरी बदर गर्दै सरुवा सदर भएको थियो । त्यस्तै, प्रतिस्पर्धीमध्ये दोस्रो नम्बरमा रामप्रकाश शाह हुनुहुन्छ । बस्नेत र शाह दुवै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका प्रहरी अधिकृत हुनुहुन्छ । बस्नेत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा २०५३ पुस ९ मा भर्ना हुनुभएको थियो । शाह २०५५ भदौ १० मा सेवा प्रवेश गर्नुभएको थियो ।

सूचीमा नेपाल प्रहरीको जनपद समूहमा सेवा प्रवेश गरेर २०७७ माघ २० मा एसपी भएका अधिकृतहरू एसएसपी बढुवा हुने प्रतिस्पर्धामा छन् । भुवनेश्वर तिवारी, ऋषिराम कँडेल, सुरेशप्रसाद काफ्ले, अमरेन्द्रबहादुर सिंह, श्यामसिंह चौधरी, नकुल पोखरेल, पदमबहादुर विष्ट, सुवासचन्द्र बोहरा, वासुदेव खतिवडा, प्रतिज केसी, राजकुमार सिलवाल, योगेन्द्र सिंह थापा, महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, दिलिप घिमिरे र वीरेन्द्रबहादुर शाही पनि बढुवाका आकांक्षी हुनुहुन्छ । उहाँहरू मध्येबाटै ६ जना एसएसपी बन्नेछन् भने बाँकी एसपीमै रहनेछन् । सिट संख्या थोरै र आकांक्षी धेरै हुँदा योग्य अधिकृतहरू यसपटक पनि छुट्ने अवस्था देखिएको छ । उहाँहरूको ब्याचका अधिकांश सहकर्मी यसअघि नै एसएसपीमा बढुवा भइसकेका छन् ।

प्रहरीभित्र काबिल भनेर चिनिएका दिलिप घिमिरे, श्यामसिंह चौधरी, वीरेन्द्र शाही र सुवासचन्द्र बोहरा वरीयतामा पछाडि हुनुहुन्छ । प्रतिस्पर्धी मध्येको पहिलो नम्बरमा रहनुभएका एसपी बस्नेतले दिएको उजुरी खारेज भएपछि बढुवा समितिले उहाँलाई दिनेमध्ये दुई नम्बर घट्ने प्रावधान छ । २०७७ मा अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा पर्नुभएका बस्नेतलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यसबेला पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ७.५ नम्बर दिने अधिकार बढुवा समितिमा हुन्छ । कारबाहीको सीमा नाघे पनि दुई अंक घटेसँगै बस्नेत बढुवा हुने सम्भावना कम रहेको स्रोतको दाबी छ । सरकारले प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) स्वीकृत गरेसँगै दुई एसएसपीको दरबन्दी थप्ने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएसम्म सम्भव छैन । गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोगमा ओएन्डएम सुरु गरेको छ । जसमा प्राविधिकतर्फका दुई एसएसपीलाई साधारण समूहतर्फ ल्याउन लागिएको छ । ओएन्डएम गर्न गृहको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम गरिरहेको छ ।

समितिमा प्रहरीका डिआइजी दीपक रेग्मी, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । मंसिर ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी अस्पतालका डिएसपी र एसपीको दरबन्दी पनि मिलान गर्न लागिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा कार्यरत प्रहरीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा स्थानान्तरण गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।

यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरीका फरेन्सिक विशेषज्ञलाई प्रहरी मुख्यालयमा फिर्ता ल्याउने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा खटिएका प्रहरीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) मा सार्ने योजना पनि ओएन्डएमको खाकाभित्रै छ । सीमित सिट, धेरै दाबेदार, र बढुवासँग जोडिएका विवादित इतिहासका कारण यसपटकको एसएसपी बढुवा विगतभन्दा बढी पेचिलो बनेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।