अख्तियार प्रमुखसहित उच्च पदस्थलाई धम्कीपछि ‘हाई–अलर्ट’

काठमाडौं । ‘एक्सट्रिमिस्ट’ (उग्रवादी) नामक समूहका गतिविधिले पछिल्ला दिनहरूमा मुलुकमा आतंक फैलिएको छ । संवैधानिक निकायका प्रमुखसहित उच्च पदस्थ १० जनालाई १० दिनभित्र राजीनामा नदिए ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि तत्कालीन सुरक्षा स्थिति चुनौतीमा परेको हो । उक्त समूहले एक पत्रमार्फत तीन माग सार्वजनिक गरेको छ ।जसअनुसार सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार हटाउने, नयाँ सरकार गठन गर्ने तथा ‘हिन्दूराज्य कि गणतन्त्र’ भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । समूहले पहिलोपटक गत २२ अक्टोबर २०२५ मा पत्र पठाउँदै सरकार परिवर्तनको माग गरेको थियो भने २९ नोभेम्बरमा पुनः संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूमाथि प्रत्यक्ष ज्यान मार्ने धम्की दोहोर्‍याएको हो ।

स्रोतहरूका अनुसार लामो समयदेखि भ्रष्टाचारमा संलग्न केही व्यक्तिहरूले उक्त उग्रवादी समूहलाई आडमा राखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाहरू दायर गर्ने तयारीलाई रोक्ने उद्देश्यले पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याइएको हुनसक्ने अनुमान सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

अख्तियारले हालै नलिञ्चोकस्थित हेलिपोर्ट निर्माणमा करिब १४ करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको अभियोगमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायत सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि ‘ठूला माछा’ तिलमिलाएको बताइन्छ । यसले भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यलाई रोक्न उग्रवादी गतिविधि बढाइएको हुनसक्ने गृह मन्त्रालयको प्रारम्भिक विश्लेषण छ ।

यसैबीच, उग्रवादी समूहका अध्यक्ष भएर धम्कीमूलक भिडियो सार्वजनिक गर्ने प्रकाश पाठक नामक व्यक्तिबारे सुरक्षा निकायले छानविन तीव्र पारेको छ । गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार पाठक फिलिपिन्समा बसेको अनुमान भए पनि पछिल्ला गतिविधिअनुसार उनी भारत आएको हुनसक्ने आशंका छ । यद्यपि, समूहमा संलग्नको आरोपमा दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।

धम्की सार्वजनिक भएपछि संवैधानिक निकायका उच्च अधिकारीहरूमा सुरक्षा जोखिम बढेको छ । सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार, यस्ता उग्र गतिविधि समयमै रोकिएन भने देशको शान्ति-सुरक्षामा गम्भीर असर पर्नसक्ने तथा आगामी फागुन २१ मा हुन लागेको निर्वाचनसमेत प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना छ ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेख्दै घटनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी छानविन र दोषी पक्राउमा जोड दिन निर्देशन दिएको छ । अधिकारीहरूले यस्तो प्रवृत्तिले सुशासन र कानुनी शासनलाई कमजोर पार्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सूचीमा लोकमानदेखि दुर्गा प्रसाईंसम्म
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको हत्या गर्ने धम्कीपूर्ण पत्र अख्तियारमै पठाएको कथित उग्रवादी समूह नेपालले सार्वजनिक गरेको सूचीमा अन्य व्यक्तिको समेत नाम छ । समूहले पहिलो नम्बरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नाम राखेको छ । कार्कीले गैरकानुनी रूपमा नियुक्ति लिई अख्तियारबाट विभिन्न अवैध कार्य गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल आयल निगमका पूर्व–महाप्रबन्धक तथा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका गोपालबहादुर खड्काको नाम पनि सूचीमा देखिन्छ । नेपाल आयल निगमको जग्गा घोटालामा संलग्न भएको आरोप उहाँमाथि लगाइएको छ । त्यस्तै, यो समूहले दुर्गा प्रसाईंको नामसमेत सूचीमा राखेको छ । दुर्गामाथि भने अस्थिर, योजनाविहीन, अशिक्षित र सरकारलाई अस्थिर बनाएको आरोप यो समूहले लगाएको छ ।

त्यस्तै, निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भने ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा गैरकानुनी दमन गरेको, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भर्तीका क्रममा दलीय कोटा निर्धारणमा संलग्न भएको आरोपमा सूचीमा समावेश गरिएको छ । सुडान घोटाला प्रकरणमा २८ करोड भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट समेत दोषी ठहर भएका पूर्वआइजी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीको नाम पनि समावेश गरेको छ ।

नक्कली भुटानी प्रकरणमा संलग्न भएको भन्दै यसअघि कारागारबाट छुटनुभएका बालकृष्ण खाँणलाई पनि सूचीमा राखेको देखिन्छ । त्यस्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवा राणाको नामसमेत संलग्न छ । उहाँमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी र टीकापुर जग्गा प्रकरणमा मुछिएको आरोप लगाइएको छ ।

यो समूहबारे राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौं प्रहरीले संयुक्त अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि नेपालको परिस्थिति संक्रमणमा गुज्रेकाले पनि यस्ता समूहमाथि राज्यले संवेदनशील रूपमा अनुसन्धान थालेको हो । विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई नै ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि राज्यका निकायहरूको चासो बढेको छ ।

मुख्य अभियुक्त फिलिपिन्समा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित १० जनालाई ज्यान मार्ने धम्की दिने समूहका मुख्य अभियुक्त फिलिपिन्समा रहेको खुलेको छ । यसरी धम्कीसहितको पत्र अख्तियारमै प्राप्त भएको र भिडियोसमेत सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिएको छ । चार दिनअघि जाहेरी प्राप्त भएपछि काठमाडौं प्रहरीसहित विभिन्न युनिटले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यस्तै, धम्कीपूर्ण पत्र पठाउने प्रकाश पाठक भने फिलिपिन्समा रहेको पत्ता लागेको हो । उनका तीनजना सहयोगीलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ परेका तीनै जनाले आफूहरू प्रकाशको बडिगार्ड भएको बताएका छन् । तर, धम्क्याउने कसुरमा भने संलग्नता नरहेको दाबी उनीहरूले गरेका छन् । प्रकाशले अख्तियार प्रमुख राईसहितको ज्यान लिने चेतावनी दिँदै भिडियो रेकर्ड गराउँदा उनीहरू पनि भिडियोमा देखिएका थिए । सोही आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको दाबी गरेको छ । ‘यसमा प्राविधिक रूपमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढिसकेको छ । केही व्यक्तिले परिचालन गरेको हो कि भन्ने शंका छ । पक्राउ परेकाहरूले भने आरोप स्वीकार गरेका छैनन् । तर, भिडियो जसरी आइरहेको छ, यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिन्छ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने ।

अधिकारीप्रति आशंका
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्धको मुद्दामा अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अख्तियारमा यस्तो धम्कीपूर्ण पत्र आएको हो । धम्क्याउने समूहले पनि यो मुद्दासँग जोडिएका कतिपय विषयवस्तु उल्लेख गरेको भन्दै प्रहरीले ती व्यक्तिहरूलाई अधिकारीले परिचालन गरेको हुनसक्ने आशंका गरेको छ । यस्तै, अर्का विवादित व्यापारीप्रति पनि प्रहरीले शंका गरेको छ । तर, अधिकारीको नाम मात्रै जोडिएको हो कि संलग्नता नै छ भन्ने अनुसन्धान भइरहेकाले केही दिनमै प्रष्ट हुने प्रहरीको दाबी छ ।

अधिकारीसहित सात जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो । भक्तपुरको नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणमा साढे १३ करोड बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीहरूविरुद्ध छ । अधिकारीसँगै प्राधिकरणकै पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी पनि पक्राउ परेका छन् । यसअघि आर्थिक अनियमिततामा महानिर्देशक अधिकारी मुछिएको समाचार लेख्ने पत्रकारले पनि ज्यान मार्ने धम्की खेपेका थिए । यस विषयमा पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ जर्नालिस्ट (आइएफजे)ले समेत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको थियो ।