गम्भीर सुरक्षा चुनौती

सरकार जहिले पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा रहन्छ । कहिले प्राकृतिक प्रकोप, कहिले महामारी, कहिले खाद्य संकट र कहिले वातावरणीय अस्थिरता-यी सबै चुनौतीहरू सरकारको क्षमता र उत्तरदायित्वको परीक्षण हुन् । तर, सबैभन्दा कठिन चुनौती भनेको शान्ति सुरक्षा र नागरिकको विश्वास कायम राख्नु हो । राष्ट्रको अभिभावकको भूमिकामा रहेको सरकारले यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । हाल नेपाल त्यस्तै संवेदनशील मोडमा पुगेको छ जहाँ सुरक्षा जोखिम र अराजकताका संकेत तीव्र रूपमा देखिएका छन् । हालै एक अराजकतावादी समूहले देशका दशजना व्यक्ति लक्षित गरेर ‘हत्या कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको दाबीले राजनीतिक वृत्तदेखि आमनागरिकसम्म गहिरो त्रास फैलाएको छ । अस्वभाविक रूपमा यस्तो अमानवीय र अपराधिक प्रवृत्तिले समाजमा भय, असुरक्षा र अविश्वास सिर्जना भएको छ जुन गम्भीर विषय हो । यस्तो धम्कीले ती विशिष्ट व्यक्तिमात्र होइन, उनीहरूको परिवार, नातागोता, सहकर्मी र आमनागरिक सबैलाई मानसिक रूपमा प्रभावित बनाएको छ ।

यो शैली नेपालमा नयाँ होइन । दुई दशकअघि माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि यस्तै शैलीले कैयौं व्यक्तिलाई लुक्न, पलायन हुन वा आत्मरक्षामा कठोर कदम चाल्न बाध्य पारेको थियो । अहिले फेरि उही मनोवृत्ति सार्वजनिक रूपमा देखापरेकाले यो गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । यसै पनि गत भदौ २४ गतेको अराजक घटनामा सुरक्षा निकायबाट लुटिएका हातहतियारहरू आजसम्म फिर्ता नआउनु सुरक्षा व्यवस्थामा ठूलो चुनौती छँदैछ । ती हतियार कहाँ छन्, कोसँग छन्, कसरी प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने विश्वसनीय जानकारी छैन । त्यसमाथि, विभिन्न जेलहरूबाट कैदीबन्दीहरू फरार भएका छन् । तीमध्ये धेरै हत्या, बलात्कार, हिंसा, डकैती वा आतंककारी गतिविधिमा संलग्न भएकै कारण जेलमा परेका थिए । अब तीमध्ये कोही पुनः आपराधिक क्रियाकलापमा लागेको तथ्य खुलेको छ, कोही सीमा नाघेर देश बाहिर भइसकेको आशंका छ । यदि यिनै व्यक्तिहरू लुटिएको हतियारसहित आगामी निर्वाचनमा सक्रिय भए भने निर्वाचनलाई सुरक्षित र निष्पक्ष बनाउने चुनौती थप संवेदनशील हुनेछ ।

छ महिनाको अवधिका लागि बनेको अन्तरिम सरकार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आयोजना गर्न लागिपरेको छ । तर, बढ्दो अराजकताले निर्वाचन समयमै र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न हुनसक्ने कि नसक्ने भन्ने शंका समाजमा फैलाएको छ । सरकार शक्तिशाली नभए पनि सुरक्षा चुनौतीको बहाना बनाएर निष्क्रिय रहन मिल्दैन । सरकार योजना बनाउने र निर्देशन दिने संरचना हो कार्यान्वयन सुरक्षा निकाय, प्रशासन र अनुसन्धान संयन्त्रले गर्छन् । त्यसैले सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई सुदृढ निर्देशन दिनु, अराजकतावादी समूह पहिचान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउनु र नागरिकमा भरोसा जगाउने गरी सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नु अनिवार्य छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार आरोपका प्रसंगलाई जोडेर आएका हत्या धम्कीपत्रले घटनालाई अझ गम्भीर बनाएको छ । धम्की दिने व्यक्ति विदेशमा रहे पनि सम्बन्धित मुलुकसँग सहकार्य गरेर उनलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सरकारले कूटनीतिक र कानुनी पहल अघि बढाउनुपर्छ । यदि यस्तो समूहले आगामी निर्वाचन बिथोल्न खोज्यो भने सरकारको दायित्व यो छ कि यिनलाई समयमै नियन्त्रणमा लिएर लोकतन्त्र र शान्ति सुरक्षाको रक्षा गरियोस् ।

लुटिएका हतियार फिर्ता गराउने, फरार कैदीबन्दी खोजी गर्ने, अराजकतावादी समूहमाथि विशेष अनुसन्धान गर्ने र आगामी निर्वाचनको सुरक्षा रणनीति सुनिश्चित गर्ने काम तत्काल प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । नागरिकमा भरोसा जगाउने निरन्तर संवाद र तथ्यमा आधारित आधिकारिक सूचना प्रवाह आवश्यक छ । यो समयमा बाह्य दृष्टिकोण र सहयोग पनि मत्वपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सञ्जाल, सीमा निगरानी, सूचना साझेदारी र विशेषज्ञ प्रशिक्षणको माध्यमले नेपालले सुरक्षा चुनौती सामना गर्न थप बल पाउन सक्छ । विश्वका उदाहरणले देखाउँछन् कि आतंकवाद र अराजकताको सामना गर्दामात्र भौगोलिक सीमा र आन्तरिक सुरक्षा पर्याप्त हुँदैन, प्रविधि, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र समुदायको सक्रियता पनि अपरिहार्य हुन्छ ।

नेपाल संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण समाजको आकांक्षासहित अघि बढिरहेको देश हो । आतंक, अराजकता, धम्की र हतियार दुरुपयोगले यस यात्रालाई कमजोर पार्न खोजे पनि राज्य संयन्त्र दृढ, संगठित र उत्तरदायी बनेर अघि बढे भने चुनौती दीर्घकालीन खतरामा परिणत हुँदैन । अहिलेको समय साहसिक निर्णय, कडाइका साथ कार्यान्वयन र नागरिकलाई भरोसामा राख्ने नेतृत्वको आवश्यकता हो । राष्ट्रको सुरक्षा र शान्ति कायम राख्नु सरकारको पहिलो र अपरिहार्य जिम्मेवारी हो ।

नेपालमा हाल देखापरेका अराजकतावादी गतिविधि, धम्की र हतियारको दुरुपयोग केवल आन्तरिक सुरक्षामात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र समाजको विश्वासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खतरा हुन् । यस्ता चुनौतीहरूले सरकारको क्षमता, प्रशासनिक तत्परता र सुरक्षा निकायहरूको दक्षताको परीक्षा लिन्छन् । यसको सामनामात्र राज्यको जिम्मेवारी होइन, नागरिक र समुदायको सक्रिय सहभागितासहितको साझा प्रयासको पनि आवश्यकता छ ।

सुरक्षा, शान्ति र लोकतन्त्रको रक्षा तत्काल प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले कडा, योजनाबद्ध र पारदर्शी कदम चाल्नु आवश्यक छ-हतियार फिर्ता ल्याउने, फरार कैदीबन्दी नियन्त्रणमा लिने, धम्की दिने समूह पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्ने, निर्वाचनको वातावरण सुरक्षित बनाउने । त्यससँगै, नागरिकमा भरोसा कायम राख्न निरन्तर संवाद, तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह र समाजसँगको साझेदारी अपरिहार्य छ ।

अन्ततः, चुनौती जति ठूलो भए पनि दृढ नेतृत्व, संगठित सुरक्षा योजना र नागरिक सहभागितासहितको रणनीतिले मात्र लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण समाजको रक्षा सम्भव छ । राष्ट्रको सुरक्षा र शान्ति कायम राख्नु सरकारको पहिलो र अपरिहार्य कर्तव्य हो, तर यसमा नागरिकको सक्रिय भूमिका, जिम्मेवार नेतृत्व र दीर्घकालीन सोचको संयोजन हुनु अनिवार्य छ ।