स्टेट रिफर्मको अध्याय आवश्यक

भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको परिदृश्यताले नेपाली राजनीति वृत्तमा थुप्रै जिज्ञासा, आलोचना समालोचना र अनुत्तरित प्रश्नहरूको चाङ थोपारेको छ । उक्त घटनालाई जुन प्रकारले सामान्यकृत गर्न खोजिँदैछ त्यो बिल्कुलै सामान्य थिएन बरू भयावह स्थितिको डरलाग्दो विनाशकारी पराकम्पन्न थियो । राज्यको मूलधारमा रहेका अधिकार सम्पन्न तथा शक्तिवान एलिटका विरुद्ध अधिकार वञ्चित तथा शक्तिहीन वर्गको विद्रोह थियो । वृद्धतन्त्रले शोषण गरिरहेको युवाविरुद्धको युवा जनाक्रोश थियो । तत्कालीन कारण परिदृश्यमा जे देखेए तापनि आन्दोलनको शंख्या दोषले स्टेट रिफर्मको अध्यायलाई मार्ग दर्शन गरिरहेको थियो ।

काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै विद्यमान मूल संकटको मूल विषय के हो भन्नेतिर केन्द्रित हुनुभन्दा पनि मूल विषयलाई विषयान्तर गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यो अल्पकालीन समस्याको समाधान भए पनि दीर्घकालीन समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।

आन्दोलनको पाश्र्वचित्रमा भ्रष्टाचार, सुशासन, दण्डहीनता र डिजिटल नेटिभ जस्ता विषयवस्तु देखिए तापनि आन्दोलनको जगमा उत्पन्न भएका स्टेट रिफर्मका मूल मुद्दाहरू तिरस्कृत गरेर जाने अवस्था भविष्यका लागि उपयुक्त हुँदैन । बरू यो विषम परिस्थितिमा ती मुद्दाहरूलाई समेटी तत् तत् आवश्यक मुद्दाहरूलाई परिमार्जित वा संशोधन गरी अगाडि बढियो भने दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रले निकास पाउनेछ । संविधानको संशोधन वा परिमार्जनमात्र ठूलो विषय रहेन बरू स्टेटका स्टेकहोल्ड र निकायको संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर जुक्तिपूर्वक राज्यको पुनःसंरचना र पुनःनिर्माण गर्न सकियो भने यसले भविष्यमा आउने संकटहरूलाई रोकथाम गर्नेछ ।

सामान्य अर्थमा स्टेट रिफर्म भनेको राज्यमा विद्यमान रहेका विभिन्न संरचना, अंग र निकायको वस्तुगत र नीतिगत तहबाट पुननिर्माण गर्नु हो । त्यो पुनर्निर्माणको प्रक्रिया भनेको यथास्थितिमा रहेका संरचना वा नीतिगत विषयलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट वा परिवर्तनको विषयबाट समयानुकूल वा भविष्यमार्गी बनाउनु हो । उदाहरणका लागि संवैधानिक नियोगमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने व्यवहारको परिवर्तन, विश्वविद्यालय, ट्रेड युनियन, विद्यार्थी युनियन, मजदुर युनियन जस्ता सरकारी वा गैरसरकारी संघसंस्थालाई स्वायत्त अधिकार प्रदान गर्नु हो । यसरी राज्यले हरेक निकायलाई व्यवस्थितकरण र स्वतन्त्रताका लागि राजनीतिक अधिकारको साटो स्वायत्त अधिकारको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक छ । यसो गरियो भनेमात्रै अहिलेका तमाम समस्यालाई समाधानको माध्यमतर्फ उद्वेलित गराउन सकिन्छ ।

ब्युरोक्रेसी, सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार छानविन तथा निवारण आयोगजस्ता सरकारी संरचनालाई राजनीतिबाट मुक्त गराउन सक्नुपर्दछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान ब्युरोजस्ता सुरक्षाका निकायमा समेत राजनीतिक नियुक्ति हुनेगरेको पाइएको छ । यसले कुनै संस्थालाई त फाइदा पुर्‍याउन सक्छ तर समग्र देशको न्याय र शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सक्दैन । तसर्थ यस्ता संवेदनशील निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरिनुपर्दछ । यी यावत् विषय मुख्यतः स्टेट रिफर्मका नयाँ अध्याय हुन् । विडम्बनाको विषय त नेपालमा क्रियाशील स्थितिमा रहेका नागरिक समाज, आमसञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्र, मानवधिकार र कूटनीतिक नियोग, कानुनी र संवैधानिक नियोगहरू राजनीतिक दलका उपशाखाको रूपमा परिचित भएका छन् ।

दलीय राजनीतिभित्र भएका तमाम विकृत र विसंगतिलाई यी निकायले चिर्नुपर्नेमा उनीहरू नै विकृति र विसंगतिको मतियार भएको कारणले भाद्र २३ र २४ गते जन्मिएको एक कारणमध्येको आन्दोलन हुनसक्छ । मूलतः नागरिकको अधिकारका लागि अग्रसर हुने यी निकाय स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले दलरहित भई आमनागरिकका अधिकारका लागि सदैव लड्न सकेमात्र मुलुकले स्थायित्व विकास र शान्तितर्फ उन्मुख हुनसक्दछ । तसर्थ स्टेट रिफर्मको अवधारणानुसार यस्ता निकायमा नीतिगत र वस्तुगत तहबाट संरचनागत सुधार र नीतिगत सुधार आवश्यक पर्दछ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ भनिएको छ । उदाहरणका लागि झण्डै ८१ प्रतिशत हिन्दुबाहुल भएको क्षेत्रमा धर्म निरपेक्ष भनिनु के यो सान्दर्भिक छ ? अथवा नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने पक्षदरहरू पनि नभएका होइनन् अथवा नेपालमा संघीयता आवश्यक छैन भन्ने पक्षधर नभएका होइनन् । पटक-पटक देशको राजधानी तथा अन्य शहरमा यी तमाम विषयका आन्दोलनले देशलाई अस्थिर र अशान्त बनाएको छ ।

स्टेट रिफर्मको नयाँ अध्यायलाई आत्मसात गर्ने हो भने यावत् विषयवस्तुलाई जनमत संग्रहको माध्यमबाट किनाराकृत गर्न सकिन्छ । यस बाटोतर्फ आजको राजनीति अग्रसर हुन जरुरी छ । बहुदलीयताको नाममा नेपालजस्तो सानो मुलुकमा सयौं राजनीतिक दल कायम रहनु यो पनि अशान्ति र अस्थिरताको मूलकारण हो । वास्तवमा पुँजीवादमा आधारित उदारवादी दल र समाजवादमा आधारित उदारवाद वामपन्थी दलमात्र सीमित भए जनताले स्पष्ट म्यान्डेट दिनसक्ने आधार तय हुन्थ्यो तर यसो पनि गरिएको स्थिति छैन । विद्यमान राजनीतिक संकटलाई बडो सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा दुई दलभन्दा धेरै दल आवश्यक देखिँदैन यसतर्फ दलीय रिफर्मको अवधारणालाई अघि बढाउन सकिने मुलुकले शान्ति स्थायित्व र विकासतर्फ फड्को मार्नसक्छ ।

केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार अर्थात् दुई सदनात्मक सरकार संघीयताको मर्मानुसार पनि कायम गर्न सकिन्छ । थ्रेसहोल्ड, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, दल रहितको समानुपातिक प्रणाली जस्ता उदारवादी सोचलाई संविधान समेट्न सकियो भने देशले फड्को मार्न सक्दछ । युवाहरूको महत्वकांक्षा र उद्देश्यलाई राज्यले समेट्न नसक्नु नै भाद्र २३ र २४ गते घटना घट्नुको मूलकारण हो । योग्य र सक्षम युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न नसक्नु, कृषि पर्यटन र पूर्वाधारका कार्यक्रममा लाखौं युवाहरूलाई समेट्न नसक्नु सरकारको कमी कमजोरी थियो । भ्रष्टाचार, व्यतिथि, विसंगति र बेरोजगारीताका कारण लाखौं युवायुवती विदेशिन बाध्य थिए । ती लाखौं युवा युवतीहरूलाई स्वदेशमै गरी खाने वातावरण निर्माण गर्न नसक्नु राज्यको ठूलो कमजोरी बन्न गयो ।

हिमाल, पहाड र तराईको बढ्दो बसाइँसराइको असन्तुलित प्रवाहले शहर केन्द्रित जनसंख्यिक आधार निर्माण हुनु किमार्थ असाधारण विषय थिएन । गाउँ रित्तिने र शहर थोपरिने वर्षौंदेखि चलिआएको यो चालचलनले शहर केन्द्रित युवाहरूमा देश र राज्यप्रतिको वितृष्णा दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएको थियो । यसको मूल कारण नै बेरोजगारिता थियो । युवाको हातमा डिग्री त छ तर अवसर र रोजगारी बिल्कुलै छैन । तसर्थ यी विभिन्न युवा विरोधावासलाई राज्यले स्टेट रिफर्मको अवधारणाबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

संसद् विघटनको परिस्थिति र संसद् पुनःस्थापनाको प्रकृति निक्र्योल नगरी भिडले कानुनी नजिरमाथि हुकुमत चलाउने प्रयत्न गर्‍यो भने त्यसले कानुनी राज्य र विधिको शासनमाथि कस्तो अवस्था सिर्जना गर्ला त्यसको पनि पुनर्विचार गरिनु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा फागुन २१ को निर्वाचनले परिणाम दिनेवाला छैन । पछिल्लो समय फागुन २१ को निर्वाचन, संसद् पुनःस्थापना वा सर्वपक्षीय सरकारको परिकल्पना यी विषय नचलेका होइनन् । त्यसमा पनि निजी स्वार्थ र वैमनुष्यताको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै विद्यमान मूल संकटको मूल विषय के हो भन्नेतिर केन्द्रित हुनुभन्दा मूल विषयलाई विषयान्तर गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यो अल्पकालीन समस्याको समाधान भए पनि दीर्घकालीन समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।

संसद् विघटनको परिस्थिति र संसद् पुनःस्थापनाको प्रकृति निक्र्योल नगरी भीडले कानुनी नजिरमाथि हुकुमत चलाउने प्रयत्न गर्‍यो भने त्यसले कानुनी राज्य र विधिको शासनमाथि कस्तो अवस्था सिर्जना गर्ला त्यसको पुनर्विचार गरिनु आवश्यक छ । आवश्यकताको सिद्धान्तमा निर्मित यो अन्तरिम सरकारले वर्तमान परिस्थिति र वर्तमान परिवेशको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्टेट रिफर्मको विषयमा सर्वपक्षीय सहमति जारी गरी संकटको गाँठो फुकाउन सक्नुपर्दछ ।

मूलभूत कुरा त स्टेट रिफर्मको अवधारणालाई नयाँ सोच र नयाँ अध्यायबाट पुनआवलोकन गरिएन भने देशले निकास पाउनेवाला छैन । राजनीतिक वातावरण भाद्र २२ मा नै फर्किएला तर आन्दोलन समाप्त हुने स्थिति देखिँदैन । यसरी हरेक दशकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थितिबाट हामीमाथि उठ्न जरुरी छ । आन्दोलनले दिएका सकारात्मक सुझावलाई ग्रहण गर्दै शान्ति र स्थायित्वको अभिछिन्न यात्रामा हामी अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । स्टेटका इन्स्टिच्युटमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको आपसीदूरी, तिक्तता र विरोधाभासलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

राज्य हामी सबैको हो, हामी सबै समर्पित भएर अवाञ्छित महत्वाकांक्षा त्याग्नुपर्छ भन्ने भावबाट विकसित हुन जरुरी छ । आन्तरिक एकता भएन भने बाह्य प्रभाव अवश्य बढ्नेछ । विश्वमा भइरहेका ग्लोबल टेडेन्सि र प्रोक्सीवारबाट शिक्षा लिई परराष्ट्र नीति, वित्तीय तथा आर्थिक उन्नयनका लागि नीतिगत वस्तुगत र संरचनागत सुधार आवश्यक पर्दछ । त्यो दिशातर्फ उन्मुख हुने वातावरण हामीले आजैबाट सुरु गर्नुपर्दछ । इतिहासका घटनाक्रमबाट शिक्षा लिँदै वर्तमानको यो कठिन र संकटमय घडीमा स्टेट रिफर्मको अध्यायद्वारा सुनौलो भविष्य निर्माण गर्न सकिएन भने जेन-जी, जेन अल्फा र जेन गामाहरूले हामीलाई सधैं धिक्कारी रहनेछन् ।

शुद्धोधन-४ रूपन्देही