निर्वाचन गराउन आयोग पूर्णरूपमा तयार छ : कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोग सबै हिसाबले तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ । निर्वाचनको दिन आउन अब ८८ दिन बाँकी रहेको अवस्थामा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले आयोगको मागबमोजिम आवश्यक सबै प्रबन्ध गरेको अवस्था र आयोगले कार्यतालिका तथा कार्यक्रम प्रकाशन गरी सोहीअनुसार काम भइरहेकाले निर्वाचनको वातावरण थप सुनिश्चित भएको बताउनुभएको थियो ।

निर्वाचनका लागि आयोगले करिब सात अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले पाँच अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ स्रोत यसअघि सुनिश्चित गरिसकेको छ । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान पनि गरेको छ । यसअघि यही मंसिर १४ गते सम्ममा निर्वाचनमा भाग लिने १२० राजनीतिक दलले आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन् ।

आयोगको राजनीतिक दललाई निर्देश
आगामी फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र पुस ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई व्यवस्थित, मर्यादित र समावेशी बनाउन निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार आयोगमा दर्ता भएका दलहरूलाई आवश्यक तयारी तथा सहयोगका लागि निर्देशन दिइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले निर्वाचन प्रणालीमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा एकतिहाइभन्दा कम महिला नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता पु¥याउने सरकारी प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखेर उम्मेदवार मनोनयनमा लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै गतिविधि सञ्चालन गर्दा दलहरूले संविधानप्रति निष्ठावान रहनुपर्ने र जातीय, धर्म, भाषा, क्षेत्र तथा संस्कृतिबीचको सहअस्तित्वमा आँच ल्याउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न आयोगले सचेत गराएको छ । मतदानस्थल, मतदान केन्द्र तथा मतगणना स्थललाई लैंगिक तथा अपांगमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । दलका घोषणापत्र तथा अन्य दस्तावेजमा लैंगिक तथा समावेशी विषयलाई उचितरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

आरक्षित पदबाहेक अन्य पदहरूमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला र सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित गर्नेगरी समानुपातिक-समावेशी सिद्धान्तअनुसार उम्मेदवार मनोनयन गर्न दलहरूलाई भनिएको छ । दलहरूबाट सञ्चालन हुने प्रशिक्षण, गोष्ठी, छलफल तथा अन्तरक्रियामा महिला, समावेशी समूह र लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

प्रचारप्रसारका क्रममा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति तथा समावेशी समूहका व्यक्तिमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा धम्की, लाञ्छना, गालीगलौज वा चरित्रहत्या गर्ने कार्य निषेध गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलगायत संवेदनशील समूहको सम्मानमा आँच आउने वा आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने सामग्री सार्वजनिक गर्न नपाइने प्रष्ट उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नगर्न दलहरूलाई चेतावनी दिइएको छ ।

निर्वाचनका विषयमा मतदातालाई सुसूचित गर्न दलहरूले लैंगिक तथा समावेशीता, मतदान प्रक्रिया लगायतका विषयमा जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोगको निर्देश छ । दलले आफ्ना पदाधिकारी, सदस्य तथा कार्यकर्ताका लागि आचारसंहिता बनाएर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने र उल्लंघन हुँदा विधानअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचनका लागि निर्धारित समयभित्र बन्दसूची निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाइसकेपछि सो सूची दलले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन प्रक्रियामा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि कडाइका साथ निषेध गरिएको आयोगले जनाएको छ । साथै जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने, असहिष्णुता उक्साउने, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्ने तथा सार्वजनिक नैतिकताविरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्न वा गराउन नपाइनेछ ।

राजनीतिक दलले निर्वाचन घोषणापत्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने र त्यही घोषणापत्रका आधारमा प्रचारप्रसार सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिँदै आयोगले एक दलले अर्को दलको गतिविधिमा वाधा, अवरोध, थुनछेक वा निषेध गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका यी निर्देशनहरूले आगामी निर्वाचनलाई न्यायपूर्ण, समावेशी, पारदर्शी र मर्यादित बनाउने उद्देश्यलाई अझ मजबुत आधार प्रदान गर्नेछ । लैंगिक र सामाजिक समावेशीतातर्फको उच्च प्राथमिकता, दलहरूको आन्तरिक अनुशासन, सामाजिक सद्भाव र मतदाताको सहज पहुँच, यी सबै उपायहरूले निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयता बढाउने आयोगको ठहर छ ।