कानुन संशोधन गर्ने विधेयक नै अलपत्र

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि विभिन्न अभियोग लागेका नेतामध्ये कतिपय नेता उम्मेदवार बन्न योग्य तर केही नेताहरू अयोग्य हुने भएका छन् । कानुनका दफा नै एकआपसमा ‘बाझेका’ कारण मुद्दा विचाराधीन रहेका एकथरि नेताले चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउने र अर्काथरिले हुन नपाउने भएका हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दा दायर भएकै मितिदेखि नेपाल तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट निलम्बित हुनुहुन्थ्यो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहनु भएको छ । अर्का कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा पुर्पक्षका निम्ति जेल चलान हुनुभएको थियो । उहाँलाई उच्च अदालत पाटनले २०८० मंसिर २८ मा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । यद्यपि, उहाँविरुद्धको मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी पुर्पक्षका लागि कारागारमा हुनुहुन्छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि पुर्पक्षका लागि कारागारमै हुनुहुन्छ । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका नागरिक उन्मुक्तिका नेता रेशम चौधरी राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर थुनामुक्त हुनुहुन्छ । यद्यपि, कानुनी दृष्टिले उहाँ अभियोगमुक्त हुनुभएको छैन ।

नेकपा नेता कृष्णबहादुर महरा सुन काण्डमा पक्राउ परी गत मंसिर ११ गते २० लाख धरौटीमा रिहा त हुनुभयो तर, उहाँविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छ । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बलदेव चौधरीविरुद्ध राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा हुनुहुन्छ । नेकपाकै नेता सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीविरुद्ध पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि प्रदेश सभा सदस्यबाट निलम्बित हुनुहुन्छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यसमेत रहनुभएका दुई पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठविरुद्ध पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । एमालेका गुप्ता र नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि कानुनतः उम्मेदवार बन्न योग्य हुनुभएको छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था आपसमा बाझिएपछि यीमध्ये केहीले चुनावमा भाग लिन पाउँदा केही भने प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित हुँदै छन् । यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै निर्वाचन आयोगले २०८० सालमै अगाडि बढाएको एक विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विचाराधीन विधेयक भने अलपत्र परेको छ ।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार कसले आगामी चुनाव लडन् पाउँछन् कसले पाउँदैनन् ?
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन– २०७४ को दफा १२ र १३ ले तोकेको उम्मेदवारीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र कैदमा रहेका नेताका हकमा फरक–फरक व्यवस्था हुने भएको छ । निर्वाचन ऐनको दफा १२ को ‘घ’ अनुसार ‘कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको...’ भनेको छ । दफा १३ (घ) ले भन्छ– ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको...।’

यो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलेकै नाममा कोही पनि उम्मेदवारीबाट वञ्चित हुनुपर्दैन । वा, एक तहको अदालतबाट मुद्दा ठहर भए पनि फैसला अन्तिम नहुँदासम्म उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था छ । तर, दफा १३ को ‘झ’ ले भन्छ, ‘कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर... ।’ यसरी कानुनको एउटा दफाका उपदफाहरू बाझिँदा मुद्दा परेर तारेख धाइरहेका नेताले उम्मेदवार बन्न पाउँदै छन् । तर, मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेता भने उपदफा ‘झ’ को सिकार बनेर उम्मेदवारी वञ्चित हुने भएका हुन् ।

यस्तो हुँदा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका नेतामध्ये माधवकुमार नेपाल, मोहन बस्नेतदेखि बलदेव चौधरीसम्मले उम्मेदवार हुन पाउँछन् । तर, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै कारण रवि लामिछाने, टोपबहादुर रायमाझीहरू उम्मेदवारीबाट वञ्चित हुँदै छन् ।

विधेयक संसद्मै अलपत्र
निर्वाचन आयोगले २०८० को जेठ महिनामै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयक गत भदौ २८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु अघिसम्म पनि संसद्को कार्यसूचीमा समावेश भएको थिएन । अहिले प्रतिनिधिसभा नै बहाल नभएको अवस्थामा उक्त विधेयक त्यसै ‘पेण्डिङ’मा रहेको छ ।

त्यसको दफा ६६ को (ग) मा भनिएको थियो, ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भई अन्तिम भएको... ।’ यो व्यवस्थाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकै स्थितिमा पनि उम्मेदवार बन्न पाइँदैन ।

कोइरीको स्थितिलाई सम्बोधन गर्दै विधेयकको दफा ६६ को (त) मा भनिएको थियो, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा पक्राउ हुन नसकी फरार रहेको वा अदालतले थुनामा राख्नेगरी आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश कायम रही थुनामा नबसेको...।’

निर्वाचन आयोगले २०८० को जेठ महिनामै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयक गत भदौ २८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु अघिसम्म पनि संसद्को कार्यसूचीमा समावेश भएको थिएन । अहिले प्रतिनिधिसभा नै बहाल नभएको अवस्थामा उक्त विधेयक त्यसै पेण्डिङमा रहेको छ ।

त्यसो त २०७४ को निर्वाचनमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार चुनावमा भाग लिनुभएको थियो । चुनाव पनि जित्नुभयो । एमाले नेता लक्ष्मी महतो कोइरीलाई सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या अभियोग लागेर २०७२ भदौ २५ गते उच्च अदालत जनकपुरले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । यद्यपि, उहाँ थुनाबाहिरै हुनुहुन्थ्यो ।

त्यही अवस्थामा २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा महोत्तरी-१ बाट उम्मेदवार बन्नुभयो । चुनाव जितेर निर्वाध संसद् प्रवेश गर्नुभयो । शपथअघि नै प्रहरीले पुस ७ को मितिमा संसद् सचिवालयलाई चिठी लेखेर उहाँ ज्यान मुद्दाका फरार अभियोगी भएको जानकारी दियो । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली पारित भएका कारण पुरानो पत्रका आधारमा कोइरीलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने भन्दै शपथ गराउनुभयो ।

यो घटनापछि निर्वाचन आयोगले कानुन बाझेको स्थितिलाई हल गर्नका निम्ति निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधित र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अगाडि बढाएको हो । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि उम्मेदवार बन्न नपाउनेदेखि कोइरीको जस्तो स्थितिमा स्वतः उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेजस्ता प्रावधान त्यसमा थिए । यद्यपि, उक्त विधेयक संसद्मै अल्झिरहेको छ ।