सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूको वृत्तिविकासको सन्दर्भ

शिक्षा मानवको चौतर्फी विकासको आधार भएकोले यसको विकासका लागि हरेक देशले विशेक्ष ध्यान दिने गरेका छन् । शिक्षाको विकास सहज रूपमा गर्नका लागि राज्यले कूल बजेटको कम्तीमा पनि बीस प्रतिशत रकमको खाँचो रहन्छ भन्ने सवाल निकै जोडदार रूपमा उठ्ने गर्छ तर हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने मुस्किलले १२ प्रतिशत बजेट यस क्षेत्रमा रहेको छ । वर्तमान समयमा राजयले विनियोजन गरेको रकम शिक्षकहरूका लागि नै विनियोजित रकमको ९० प्रतिशतसम्म खर्च हुन्छ । आज पनि न त पुस्तकालयको व्यवस्था रहेको छ न त व्यवस्थित शौचालयको नै । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयमा आज पनि विषयगत शिक्षाको अभाव कायम रहेको छ । स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्थापन, अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको उपलब्धता पनि छैन ।

शिक्षाको महत्व जानेर पनि हामीले यसको समय सापेक्ष विकास गर्न भने सकिरहेका छैनौं । आजको खाँचो भनेको व्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षा नै हो तर यसको विकास गर्न हामीले सकिरहेका छैनौं । यस वास्तविकता सबैका सामु छिपेको विषय होइन । मानवका लागि शिक्षा अपरिहार्य रहेकाले पनि यसको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकासका लागि शिक्षा नभई नहुने विषय हो । हामी आज पनि विसं २०२८ सालको शिक्षानीतिको वरिपरि नै रुमलिएर बसेको अवस्था छ । शिक्षा देशको आवश्यक्तालाई पूरा गर्ने खालको हुनुपर्छ । आज हामीलाई कस्ता जनशक्तिको खाँचो छ ? त्यसका लागि कुन पक्षमा जोड दिनुपर्छ ? भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।

हाम्रो शिक्षा प्रणली पनि सामयिक र प्रभावकारी बन्न सकेन । बीस वर्ष एउटै तहमा रहेर अध्यापन गर्न विवश शिक्षाकबाट राज्यले कस्तो अपेक्षा गर्ने ? प्रश्न जटिल छ । कम्तीमा पनि दश वर्ष एक तहमा अध्यापन गरिसकेपछि एक तहमा स्वतः बढुवा हुने सम्यन्त्र विकास गर्न किन नसकिएको होला ? निजामती कर्मचारीहरू भने बीस वर्षमा तीनपटक सहजै बढुवा हुन्छन् ।

शिक्षामा लगानी एक हिसाबले हेर्ने हो भने बालुवामा पानी जस्तै भइरहेको देखिन्छ । राज्यले ठूलो रकम खर्चेर पनिउ पलब्धि भने हासिल गर्न सकेको छैन । शिक्षामा व्यापक रूपले सुधारको आवश्यकता रहेको छ तर त्यसका लागि राज्यले ठोस पहल गरेको पनि छैन । पाठ्यक्रममा पनि समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यावसायिक शिक्षाको खाँचो उच्च रहेको वास्तविकता नीतिनिर्माणका तहमा रहने व्यक्तिलाई ज्ञात भएकै छ तर त्यसप्रति जुन गम्भिरता देखाउनु पर्ने हो त्यसको अभाव नै रहेको देखिन्छ ।

आजको शिक्षा व्यावसायिक र सीपमूलक हुनुपर्छ जसले रोजगारी सिर्जना गर्न सहज हुन्छ । हाम्रो शिक्षा सैद्धान्तिक मात्र भएका कारण बेरोजगारीको मात्र तीव्र रूपले वृद्धि भयो भन्ने चर्चा सर्वत्र गरिन्छ । वास्तविकता पनि त्यस्तै रहेको देखिन्छ । सामान्यतया कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि केही न केही कार्यमा सहभागी भएर जीविकोपार्जन गर्नसक्ने शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको छ । यसको अभाव भएर नै आज शिक्षित बेरोजगारीको संख्या वृद्धि भएर गएको छ । आजको वास्तविकता भनेको मास्टर्स डिग्री लिएर पनि केही पेशा वा व्यवसाय गर्न सक्षम नहुने यस्ता बिडम्वना हाम्रो देशमा रहेको छ । नमिठो भए पनि यथार्थ त्यही नै रहेको छ ।

शिक्षकहरूको वृत्ति विकासमा केही ठोस र उल्लेख गर्न लायक कार्य भएन । एउटामात्र दृष्टान्त हेरौं विसं २०५२ सालमा शिक्षक आयोगले परीक्षा लिएर पटक-पटक सरकार फेरिए पनि नतिजा प्रकाशन गर्न सकेन । धेरै बहस र किचलोका बीच बल्लबल्ल २०६० सालमा सो परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरियो । त्यसबेला स्थायी बनेका शिक्षक २०८२ सालको अन्त्यमा समेत एक तह पनि बढुवा हुनसकेका छैनन् । त्यसभन्दा अगाडि विसं २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई रहेको समयमा कार्यरत शिक्षकहरू सबै स्थायी भए तर ती शिक्षक एकैपटक २०६७ सालमा आएर बल्ल एक तह बढुवा भए । यसरी शिक्षकको योग्यता, क्षमता भएर पनि बीस वर्ष बित्दा पनि बढुवा हुन नसकिने कस्तो प्रणालीको विकास हामीले गरेका रहेछौं ?

शिक्षामा रहेका अकर्मण्यता हटाउने पहल भएको देखिँदैन । यस लेखको लेखक स्वयंको पनि २०४८ सालमा स्थायी भएको तर एक तह बढुवाका लागि २०६७ सालसम्म पर्खनु परेको तीतो अनुभव ताजा नै रहेको छ । योग्यता पुगेका शिक्षण अनुमतिपत्र लिएका सबल शिक्षकहरू पनि किन लामो समय वा दुई दशकसम्म एक तह पनि माथि जान सक्षम भएनन् ? यसको उत्तर सहज रूपमा किन पाइँदैनन् । शिक्षा सर्वत्र आवश्यक छ भन्ने जानेर पनि किन यसको समय सापेक्ष रूपले विकास गर्न सकिएन ? भन्ने प्रश्न जटिल रहेको छ ।

शिक्षा सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा पुग्ने वातावरणको सिर्जना गर्न अझै पनि सकिएको छैन । आज पनि गरिबीका कारणले गर्दा हजारौंका संख्यामा रहेका विद्यार्थी विद्यालयमा जान सकिरहेका छैनन् । किनभने आमाबाबा काममा जाने भाइबहिनी स्याहार गर्ने कामका लागि उसका दिदी पनि विद्यालय जान सक्दैनन् । यसको खास कारण भनेको नै गरिबी रहेको स्पष्ट रूपले देख्न सकिन्छ । सरकारले गरिबी निवारणका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको पनि बीस वर्ष बितिसक्यो तर त्यसमा पनि अपेक्षित उपलब्धि भने हाँसिल गर्न सकिएको छैन । अहिले गरिबीका रेखामुनि रहेका जनसंख्याको प्रतिशत बीस रहेको छ । यसका लागि पनि थप प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाम्रो शिक्षा प्रणली पनि सामयिक र प्रभावकारी बन्न सकेन । बीस वर्ष एउटै तहमा रहेर अध्यापन गर्न विवश शिक्षाकबाट राज्यले कस्तो अपेक्षा गर्ने ? प्रश्न जटिल छ । कम्तीमा पनि दश वर्ष एक तहमा अध्यापन गरिसकेपछि एक तहमा स्वतह बढुवा हुने सम्यन्त्र विकास गर्न किन नसकिएको होला ? निजामती कर्मचारीहरू भने बीस वर्षमा तीनपटक सहजै बढुवा हुन्छन् । शिक्षक बढुवा हुन नसक्नुका कारण अनेकौं रहेका छन् । फाइल बढुवाका लागि हरेक वर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम भर्ने गरिन्छ । तर ती फाइल बीच-बीचमा पटक-पटक सच्याउने, केरमेट गर्ने र नम्बर नै बदलिने गरिन्छ । यस कारण पनि शिक्षकहरू छिटो र छोटो समयमा बढुवा हुन सक्दैनन् ।

शिक्षाको महिमा बुझेर पनि समय सापेक्ष रूपमा विकास गर्नका लागि राज्यले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । वर्षेनी अर्बौं रकम खर्चने यस शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित विकास गर्न नसक्दा सर्वत्र चिन्ता रहेको पनि देखिन्छ । लगानी गरिए अनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्दा ठूलो लगानी खेर गइरहेको वास्तविकता हामीले भुल्नु हुँदैन । आज पनि विज्ञान, गणित र अंग्रेजी जस्ता विषयका शिक्षकको अभाव कायम नै रहेको छ । शिक्षा आयोगले विज्ञापन गरेका सिटमा आवश्यक संख्यामा आवेदन पनि गर्न सक्दैनन् । शिक्षकहरूका सरुवा रबढुवामा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा मात्र ज्यादा हुने गरेका नमिठा वास्तविकता रहेको छ ।

बढुवामा गरिने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा पनि विश्वसनीयता रहेको देखिँदैन । शिक्षक सरुवामा पनि व्यपक रूपमा रकमको चलखेल हुने गरेका छन् । शिक्षकको बढुवालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नसक्दा आमशिक्षकहरूमा निराशा छाउन सक्छ । यसतर्फ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षकको मनेबल उच्च राख्नका लागि बढुवाको परिपाटी सहज र व्यवस्थित बनाउने हो भनेमात्र यस क्षेत्रमा थप प्रेरणा जाग्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । सरुवा गर्दा पनि हरेक तहमा तृतीय श्रेणीका मात्र गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने हो भन्नेहरूलाई मार पर्ने थिएन ।

शिक्षकलाई समय समयमा तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनु पर्छ जसले पठनपाठन पनि प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बन्नसक्छ । यसतर्फ शिक्षामन्त्रालय, विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायले गम्भीरताका साथ ध्यान दिनु जरुरी छ । शिक्षामा सुधारका लागि पाठ्यक्रम पनि परिमार्जन गरी समय सापेक्ष र व्यावसायिक अनि सीपमूलक बनाउनुपर्छ तबमात्र रोजगारी सिर्जनासमेत गर्न सहज वातावरणको सिर्जना गर्न सकिन्छ ।