समान कानुन, असमान व्यवहार

हाम्रो देशमा हाल लागू रहेका सयौं कानुनहरू केवल कागजी रूपमा मात्र धेरै होइनन्, तिनको संरचना, उद्देश्य र कार्यान्वयन पद्धतिमा पनि धेरै फरक छन् । कानुनी प्रावधानहरूको यही विविधताले कहिलेकाहीँ उनीहरू एक-आपसमै बाझिने अवस्था सिर्जना गर्दछ । यस्तो बाझाबाझीले कानुनको व्यावहारिक प्रयोगमा अन्यौल र विरोधाभास पैदा हुन्छ, र अन्ततः न्याय पाउनुपर्ने सर्वसाधारण नै पीडित बन्न पुग्छन् ।

संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । संविधानसँग बाझिने कुनै पनि कानून बाझिएको अंशमा स्वतः अमान्य हुन्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा हेर्दा, गैरसंवैधानिक प्रावधानहरू वर्षौंसम्म ऐनमै बाँकी रहन्छन् र तिनले जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने निर्णयहरू प्रभावित भइरहन्छन् । जस्तै-२०४७ को संविधानले निजी सम्पत्तिको अधिकार स्पष्ट गरेको थियो । तर, शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय बन्द हुँदा त्यसका सम्पत्ति सरकारको हुने व्यवस्था राखियो । संविधान र ऐनबीचको यो स्पष्ट बाझाबाझमा अदालतले अन्ततः संविधानकै पक्षमा शिक्षा ऐनको त्यो प्रावधान खारेज गर्नुप¥यो । यस घटनाले देखाउँछ, कानुन निर्माणमा असावधानीका कारण किस्ताकिस्तामा न्यायालयले सुधार गर्नुपर्ने बाध्यता रहिरहन्छ ।

कानुनी अन्यौलको अर्को संवेदनशील क्षेत्र राजनीति हो । एउटै प्रकृतिको अपराधमा मुद्दा लागेकाहरूमध्ये कोही पूर्पक्षका लागि थुनामा बस्न बाध्य छन्, कोही भने तारिखमा हाजिर हुँदै स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न देखिन्छन् । यो स्थितिले स्पष्ट प्रश्न उठाउँछ-अभियोग एउटै, कानुन पनि एउटै, तर व्यवहार फरक किन ?

चुनावी कानुनहरूमा थुनामा रहेका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, मुद्दा प्रक्रियामा रहेर तारिखमा बाहिर रहेका व्यक्तिहरू भने निर्वात रूपले उम्मेदवार बन्न पाउँछन् । फलतः समान प्रकृतिका दुई व्यक्तिमा कानुनी व्यवहार दुई खालको हुन्छ । यसरी हेर्दा, कानुनको भावनाभन्दा पनि व्यावहारिक पहुँच र प्रभाव बढी निर्णायक रूपमा काम गरिरहेको अनुभूति हुन्छ ।

कानुनी सिद्धान्त अनुसार अपराधी बिरामीजस्तै हो-दण्डसजाय भोगेर ऊ समाजमा पुनःसामान्य नागरिक बन्न पाउँछ । तर, हाम्रो कानुनी संरचनाले सजाय पूरा गरिसकेकालाई पनि आजीवन कलंकित बनाउने प्रवृत्ति राखेको छ । खासगरी भ्रष्टाचार वा अंगीकृत अपराधका मुद्दामा सजाय भोगेपछि पनि नागरिक अधिकारहरू पूर्णरूपमा प्राप्त नहुने अवस्था छ । यसले दण्ड-न्याय प्रणालीको मूल उद्देश्य-पुनस्र्थापना र सुधारलाई कमजोर बनाउँछ ।

देशको राजनीतिक नेतृत्वलाई हेर्ने हो भने, कतिपय नेताहरू यस्ता छन् जोमाथि कुनै न कुनै प्रकारको मुद्दा-सुन तस्करी, मानव बेचबिखन, पासपोर्ट दुरुपयोग, ठगी, हत्या वा भ्रष्टाचार-लागेको पाइन्छ । धेरै वर्षसम्म मुद्दा प्रक्रियामा नै अड्किन्छ, केही पूर्पक्षका लागि थुनामा पर्छन्, केही प्रमाण अभाव वा प्रक्रियागत कमजोरीका कारण तारिखमै छुटिरहन्छन् ।

यदि कानुनले तारिखमा हिँडिरहेका सबै व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गथ्र्यो भने, देशका धेरैजसो शीर्ष नेता चुनावमै भाग लिन पाउने थिएनन् । यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै कानुनले थुनामुक्त अवस्थामा रहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिने तर थुनामा रहेका व्यक्तिलाई रोक्नेबीचको ‘सम्झौतामूलक प्रावधान’ अपनाएको देखिन्छ । तर, यसले अर्को प्रश्न उब्जाउँछ-कानुन समाजलाई बचाउन बनाइन्छ कि केही व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न ?

हाम्रो कानुनमा बाझाबाझ हुनु केबल प्राविधिक कमजोरी होइन, यसले राज्यको नीति निर्माण, कानुन प्रस्ताव, मस्यौदा तयारी र समीक्षा प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि रहेको संकेत गर्छ । कानुन निर्माणमा गहिरो अध्ययन, प्रभाव मूल्यांकन र विशेषज्ञ परामर्शको कमीका कारण आज यस्ता विरोधाभास प्रशस्त देखिन्छन् ।

यी समस्यालाई समाधान गर्न-ऐन-कानुनहरूको व्यापक समीक्षा आवश्यक छ । पुराना, अप्रासंगिक वा एक–आपसमा बाझिने व्यवस्थालाई संशोधन वा खारेज गर्न एकीकृत आयोग गठन हुनुपर्छ । कानुन निर्माणमा विशेषज्ञताको भूमिका बढाउनुपर्छ । कानुनविद्, न्यायाधीश, नीति-विशेषज्ञ र क्षेत्रगत अनुसन्धानकर्ताको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । समान प्रकृतिका अभियुक्तलाई समान व्यवहार लागू हुनुपर्छ । थुनामा वा तारिखमा भएका आधारमा होइन, अभियोगको प्रकृति र कानुनी प्रक्रियाको समान मापदण्डमा आधारित निर्णय हुनुपर्छ । सजाय भोगिसकेपछि पुनस्र्थापनाको अधिकार स्पष्ट गरिनुपर्छ । आजीवन अभियुक्त बनाउने परिपाटीले समाजमा सुधारको ठाउँ नै बन्द गर्दछ । राजनीतिक पदमा उम्मेदवारीका लागि स्पष्ट योग्यता/अयोग्यता मापदण्ड आवश्यक छ । कुन अवस्थामा कसले चुनाव लड्न पाउने÷नपाउने भन्ने विषय विधायिकाले स्पष्ट, निष्पक्ष र समयसापेक्ष रूपमा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ ।

कानुनको आधार नै समानता र न्याय हो । समान अवस्थाका व्यक्तिहरूमा कानुनले असमान व्यवहार ग¥यो भने त्यसले न्यायिक प्रणालीप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बनाउँछ । न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बनेका कानुन नै यदि अन्यौल, बाझाबाझ र विरोधाभासका स्रोत बन्न थाले भने, राज्यव्यवस्थाको मूल आधार नै हल्लिन सक्छ । यसकारण, कानुन निर्माण र सुधारको कामलाई अब कुनै पनि हालतमा ढिलो नगरिकन व्यवस्थित रूपले अघि बढाउन राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ ।

कानुन कुनै देशको लोकतान्त्रिक आधारशिला हो, जसले नागरिक, राज्य र संस्थालाई समान रूपले बाँधेर अघि बढ्न मार्गदर्शन गर्छ । तर, कानुन नै अस्पष्ट, बाझिएको वा व्यवहारमा असंगत भयो भने त्यही नै समाजमा अन्यौलको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बन्छ । अहिलेको नेपाली संदर्भमा यही अवस्था प्रस्ट देखिन्छ- एकै प्रकृतिका अभियुक्तलाई फरक-फरक व्यवहार, थुनामा बसेका र तारिखमा हिँडिरहेका व्यक्तिहरूबीचको असमानता, सजाय भोगिसकेकालाई पनि आजीवन दोषी सम्झने प्रवृत्ति, तथा विभिन्न कानुनहरूको आपसी विरोधाभास ।

यस प्रकारको अवस्था दीर्घकालीन रूपमा केवल न्यायिक असमानता होइन, शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास खस्किने मुख्य कारण बन्छ । कानुनको उद्देश्य अपराधी खोज्नुमात्र होइन, न्याय, सन्तुलन र पुनस्र्थापनाको समान अवसर प्रदान गर्नु हो । यदि कानुनले नै समान प्रकृतिका व्यक्तिलाई असमान व्यवहार गर्छ भने कानुन आफ्नो नैतिक बल गुमाउन थाल्छ ।

यसकारण, नेपालको कानुनी संरचनालाई अब समग्र रूपमा पुनरावलोकन र सरलीकरण गर्न जरुरी छ । संविधानलाई सर्वोच्च मान्दै सबै कानुनहरूलाई एउटै धरातलमा उभ्याउने, राजनीतिक तथा न्यायिक प्रक्रियामा समान मापदण्ड अपनाउने, र सजाय भोगिसकेपछि नागरिकलाई पुनः समाजमा फर्किन दिने व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्नु अपरिहार्य छ । न्याय केवल अदालतको फैसला होइन-यो नागरिकले महसुस गर्ने भरोसा हो । कानुन जित्ने होइन, समाजलाई सही दिशामा लैजाने माध्यम हो । कानुनले समानता, स्पष्टता र निष्पक्षता कायम गर्न सकेमात्र राष्ट्रको कानुनी र राजनीतिक आधार मजबुत बन्छ ।