संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै कांग्रेस सर्वोच्चमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ । प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित ११ जना निवर्तमान सांसदहरूले सोमबार सर्वोच्चमा रिट पेस गर्नुभएको हो । उहाँहरूले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र त्यससँग सम्बन्धित संवैधानिक व्याख्याको माग गर्दै रिट पेस गरेको घिमिरेले बताउनुभयो । ‘हामीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालगायत माग राखेर रिट दिएका हौँ’, घिमिरेले भन्नुभयो । पूर्व-महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीमार्फत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित रिट पेस गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सह-रजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिट पेस भइसके पनि दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको छैन । ‘अध्ययनको क्रममा छ, दर्ता भएको छैन’, उहाँले जनाउनुभयो । दर्ताका लागि सोमबार मात्र समय दिएको खातीले बताउनुभयो । यसअघि शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच महाराजगञ्जमा भेट भएको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना माग राख्दै एमालेले पनि यसअघि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिसकेको छ ।

रोकियो हेटौैँडाको सडक विस्तार
हेटौँडा सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्राप्त भएसँगै तत्कालका लागि हेटौँडा सडक विस्तार कार्य रोकिएको हो । सडक सीमा संरक्षण अभियानको क्रममा प्रकाशित सूचनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । त्यसमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि सडक विस्तार कार्य रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट गत शुक्रबार जारी आदेश आइतबार दिउँसो १२ः४६ बजे सडक डिभिजन कार्यालयमा दर्ता हुन आइपुगेको सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौँडाका प्रमुख इञ्जिनियर गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार शनिबार भत्काएर बाँकी रहेका संरचनामा आइतबार दिउँसो १ बजेबाट डोजर चलाउने तयारी रहेको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश औपचारिक रूपमा कार्यालयमा आएपछि सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि रोकिएको अधिकारीले बताउनुभयो ।

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि मंसिर २६ गते बोलाएको छ । ‘सडक विस्तार कार्य अब कहिलेबाट सुरु हुने भन्ने कुरा २६ गतेपछि मात्रै थाहा हुने भयो । त्यसयता हामी संरचना भत्काउन अघि बढ्न नपाउने भयौँ’, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की पूर्वसांसद विन्दबासिनी कंसाकारले मंसिर १६ गते दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै हेटौँडा बजार क्षेत्रमा भइरहेको सडक विस्तार कार्यमा तत्काल रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न मंसिर २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाइएका निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । कंसाकारको घर तथा उहाँका बुबाले सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसाय सडक सीमाभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी बलपूर्वक संरचना हटाउन खोजिएको भन्दै उहाँले रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले शुक्रबार आदेश दिएको भए पनि शनिबार बिहानैबाट सडक सीमाबाट २५ गजभित्र पर्ने करिब पाँच सय १० वटा संरचना भत्काएको सडक डिभिजनले जनाएको छ ।

हदबन्दीभन्दा बढी सम्पत्ति बेचबिखन नगर्न आदेश
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकार गरेको हदबन्दीभन्दा बढी भएको सम्पत्ति बेचबिखन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीको क्रममा सकार गरी दर्ता कायम गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्ष भित्रमा बेचबिखन गर्नुपर्ने र उक्त अवधिभित्र बेचबिखन गर्नुपर्छ । तर, नगरेमा सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्न पाउने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’को संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीसमेत भएको पाँचजनाको संवैधानिक इजलासमा २०८२ मंसिर १० गते बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) समेतले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ भएको थियो ।

आदेश जारी भएसँगै तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा दर्ता भई बेचबिखन हुन नसकेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति नभए पनि बेचबिखन गर्ने बाटो खुलेको हो । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले २०८१ असार २४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा दफा १२ ‘च’ थप गरेको थियो ।