पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा अख्तियारको ‘एक्सन’

काठमाडौं । चिनियाँ ऋण सहयोगमा बनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्ततः नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमध्ये एक बनेर विशेष अदालत पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व र बहालवालासहित उच्च पदस्थलाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा लगेको हो । पाँच पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बहालवाला तथा पूर्वअधिकारी र निर्माण कम्पनीसहित ५६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बढी बिगो मागदाबी गर्दै दायर गरिएको मुद्दामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत तथा पर्यटनमन्त्रीहरू भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपक अमात्य र दिवंगत पोष्टबहादुर बोगटीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादीमध्ये डा. महत हाल अल्जायमरबाट पीडित हुनुहुन्छ । बोगटीको भने निधन भइसकेकाले उहाँकी पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी बनाइएको हो ।

यस्तै, १० जना तत्कालीन सचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी, परामर्शदाता संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना, इञ्जिनियर तथा प्राविधिकहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । अधिकारी र भण्डारी नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमितताका पनि प्रतिवादी हुन् ।
चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना सिएएमसी इञ्जिनियरिङ’ पनि मुद्दामा जोडिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सिएएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच २०१४ मा सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार, सन् २०१६ मा नेपाल सरकार र चाइना एक्जिम बैंकले विमानस्थल निर्माण गर्न २१६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋणस्वरूप दिने र चिनियाँ कम्पनी सिएएमसीले पोखरा विमानस्थललाई ‘टर्नकी प्रोजेक्ट’को रूपमा निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

यसअघि अख्तियारमाथि ‘साना माछा मात्रै जालमा पार्ने’ गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । तर, पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा आठ अर्ब बढीको मुद्दा दायर गरेर अख्तियारले ठूला राजनीतिक र प्रशासनिक अनुहारलाई नै कानुनी कठघरामा उभ्याएको छ । नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको एक हप्ता नहुँदै अधिकारीविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर भएको हो । हेलिपोर्ट निर्माणमा झण्डै १४ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले गत बुधबार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पोखरा विमानस्थल २०६५ सालदेखि अध्ययन सुरु भई २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भए पनि अहिलेसम्म व्यावसायिक उडान सञ्चालन हुन सकेको छैन । पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि ८ चैत, २०७२ मा नेपाल–चीन सरकारबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । यसअघि प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिअन्तर्गत सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ११ शीर्षकमा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियारलाई कारबाही सिफारिश गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको सात महिनापछि अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याउने विशेष अदालतमा मुद्दा लगेको हो । विमानस्थल निर्माणको सुरुवाती लागत १४५ मिलियन अमेरिकी डलर तोकिए पनि मिलेमतोमै २१६ मिलियन डलरसम्म पु¥याइएको अख्तियारको अभियोग छ । ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा अख्तियारको निर्देशन बेवास्ता गरिएको, चिनियाँ दूतावासको पत्रको आधारमा योग्यताबिनै कम्पनी छानिएको र टेण्डर प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब प्रयोग भएको पनि आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

यी हुन् प्रतिवादीहरू
अख्तियारले पाँच पूर्वमन्त्रीसहित सचिवहरू मधु मरासिनी, सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यस्तै, सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्यलाई पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । सञ्चालक समिति सदस्य मनरूप शाही, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सदस्य ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सदस्य सचिव मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्यप्रसाद आचार्यलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । तत्कालीन मन्त्रीहरू भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपक अमात्य, रामशरण महत र पोष्टबहादुर बोगटीलाई विपक्षी बनाइएको छ । त्यस्तै, रतिशचन्द्र लाल सुमन, तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ, उपसचिव हरिबहादुर खड्कालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यस्तै, रतिशचन्द्र लाल सुमन, तत्कालीन उपमहानिर्शेशक सुमनकुमार श्रेष्ठ, उपसचिव हरिबहादुर खड्कालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रोशन चित्रकार, उपमहानिर्देशक ऋषिकेश शर्मा, उपनिर्देशक नारायण गिरी, उपनिर्देशक महेशकुमार बस्नेत, निर्देशक बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक अशोककुमार सुवेदी, प्रबन्धक मुरारी भण्डारी, उपनिर्देशक सुवर्णराज उपाध्यायलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचारका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबारे बुझ्न नपर्ने निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ । आइतबार विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाबारे पनि बुझ्नुपर्ने भन्ने अख्तियारको निष्कर्ष थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको निधन भइसकेको भन्दै उहाँबारे बुझ्न नपर्ने व्यहोरा अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

लेखा समितिले औँल्याएको थियो झण्डै १० अर्ब अनियमितता
पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे संसदीय उपसमितिले झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपसमितिको छानविनअनुसार विमानस्थलको ठेक्का सम्झौताविपरीत छिनेडाँडा कटानमा ३२ करोड रुपैयाँ छुट्टै भुक्तानी गरिएको थियो । एचभिएसी जडानमा झण्डै साढे सात लाख डलर अतिरिक्त खर्च, धावनमार्ग, ट्याक्सी-वे र नाली निर्माणमा काम नै नगरी एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएको छानविनमा देखिएको थियो । माटो भराइ, थिचाइ र बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने माटोसम्बन्धी चार शीर्षकमा मात्रै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ अनियमितता देखिएको थियो । अतिरिक्त कामका नाममा ५२ लाख डलर बढी भुक्तानी, इन्धन ट्यांकी नबनाई रकम खर्च, परामर्श सेवा ठेकेदारले नभई प्राधिकरणले व्यहोर्नु र कर छुट दिँदा मात्रै २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार बाहिरबाट ल्याएको माटोको तह-तह थपेर तोकिएको उचाइमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने थियो । १५० मिलिमिटरभन्दा मोटाइका तहहरू निर्माण हुनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै माटोको तह थप्ने शीर्षकमा भएको १६ लाख २१ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानीमा समेत उपसमितिले अनियमितता भनेको हो ।

ठेक्का सम्झौतामा काम गर्दै जाँदा केही अतिरिक्त खर्च आवश्यक परेमा भनेर डेढ करोड अमेरिकी डलर छुट्याइएको थियो । तर, भुक्तानीका क्रममा अतिरिक्त खर्च भनी दुई करोड चार लाख डलर खर्च देखाइएको थियो । ठेक्का सम्झौताभन्दा करिब ५२ लाख अमेरिकी डलर बढी भुक्तानी भएकोमा उपसमितिले प्रश्न उठाएको थियो । उपसमितिले कर छुट भएको रकम मात्रै दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको फेला पारेको थियो ।

लागत अनुमान नै संशोधन गरेर भएको थियो चलखेल
पोखरा विमानस्थलका लागि जाइकाले सन् १९८९ मा गरेको अध्ययन र पछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको लागत अनुमान करिब १४५ मिलियन डलर (पछि मुद्रास्फीति जोड्दा १६६.४१ मिलियन डलर) थियो । तर, ठेकेदार कम्पनी चिनियाँ सिएएमसी इञ्जिनियरिङले २८७ मिलियन डलर प्रस्ताव गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

मिलेमतोमा लागत स्टिमेट नै अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको अख्तियारको जिकिर छ । यसैगरी, बोलपत्र आह्वान गर्दा परेका तीनवटा चिनियाँ कम्पनीहरू प्राविधिक प्रस्तावमा असफल भएका थिए । उनीहरूसँग विमानस्थल निर्माणको तोकिएको अनुभव (१२० मिलियन डलरको प्रोजेक्ट पूरा गरेको) थिएन । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबै प्रस्ताव रद्द गरेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले बदनियतपूर्ण ढंगले प्राविधिक रूपमा फेल भएका कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोलेको अख्तियारको भनाइ छ ।

यस्तै, खरिद प्रक्रियामा विवाद आएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले वार्ता गर्ने प्रावधान ऐनमा नरहेको र प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूले यो रायलाई लत्याउँदै सिएएमसीसँग गैरकानुनी रूपमा वार्ता अघि बढाएको अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेपछि सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सिएएमसीले प्रस्ताव गरेको उच्च लागतलाई जायज ठहर्‍याउन ठेक्का प्रक्रियाकै बीचमा नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन गराइएको र सिएएमसीकै संलग्नतामा तयार पारिएको उक्त रिपोर्टमा लागत २६४.९५ मिलियन डलर देखाइएको अख्तियारको जिकिर छ ।

यसैगरी, डा. रामकृष्ण तिमिल्सेनाको संयोजकत्वमा गठित परामर्शदाता टोलीले राज्यको हित संरक्षण गर्नुको साटो ठेकेदार र अधिकारीहरूको योजनालाई सघाएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । यो समितिले मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको सीमा (प्राधिकरणको स्वीकृत लागत अनुमान) नाघेर २१५.९६ मिलियन डलर (करबाहेक)मा सम्झौता गर्न सिफारिश गरेको थियो । यसलाई अख्तियारले कानुनी रक्षक कवच बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आधार मानेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमाभित्र रहनेगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । तर, मन्त्रालय र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले यो निर्णयको अपव्याख्या गर्दै लागत बढाएर सम्झौता गरेको समेत अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

यसैगरी, ऐनले नमिल्ने भन्दाभन्दै ठेकेदारसँग पटक-पटक वार्ता गरी २१५.९६५ मिलियन डलर (भ्याट र कन्टेन्जेन्सी जोड्दा २४४ मिलियन डलरभन्दा बढी) मा सम्झौता गरिएको र जुन सुरुको अनुमानित लागत (१६९.६९ मिलियन डलर) भन्दा करिब ७४ मिलियन डलर बढी भएको अख्तियारको भनाइ छ । यहीबीच बढेको लागतलाई वैधानिकता दिन हतारहतार चिनियाँ एक्जिम बैँकसँग बदनियतपूर्वक बढाइएको लागतमै ऋण सम्झौता गराई राज्यलाई दीर्घकालीन भार पारिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

२०६५ (सन् २००८) मा पोखरालाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा बनेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि २०६७ (सन् २०१०) मा जोशी एसोसिएट्सले विस्तृत इञ्जिनियरिङ सर्वेक्षण, लेआउट, योजना र माटोको अनुमान पेस गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले भ्याटसहित एक सय ७४.९९४ मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा बनाउने गरी निर्माणतर्फ १४५ मिलियन र थप ५५० रोपनी जग्गा खरिद गर्न ३० मिलियन डलरसहित कुल १७५ मिलियन लागत अनुमानसहित टेण्डरसम्बन्धी कागजात तयार पारेको थियो । तर, यसलाई टुंगोमा नपुर्‍याई २२ अर्ब रुपैयाँमा आयोजना सम्पन्न गर्ने विषय मिलेमतोमा टुंगो लगाइएको थियो । त्यस्तै, आयोजना सम्पन्न गर्दा सुरु लागत अनुमानलाई मिलेमतोमै बढाएर सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी गरिएको तथ्य संसदीय छानविन प्रतिवेदनबाट नै पुष्टि भइसकेको छ ।

तीन फरक मुद्दामा छुट्टै अनुसन्धान गर्दै अख्तियार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा थप तीनवटा फरक मुद्दामा छुट्टै अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । आइतबार ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आयोगले थप तीनवटा पूरक अनुसन्धानका लागि अधिकृत तोकेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको जानकारी दिएको हो । ‘विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता÷भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै सुविधा/पूर्वाधारहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व ठेकेदारको हुने व्यवस्था रहेकोमा छिने डाँडा/रिट्टेपानी डाँडा कटानका लागि सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले ३२ करोड दुई लाखमा छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको विषयमा पनि छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, प्राधिकरण र चाइना सिएएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनीबीचको सम्झौताअनुसार परामर्शदाता नियुक्त नगरी प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गर्नेगरी परामर्शदाता नियुक्त गरेको विषयमा पनि छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । फरक-फरक प्रकृति र फरक-फरक समय अवधिका वारदात फरक-फरक निर्णयकर्ता भएको विषयमा पनि छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।