हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने दुई राजमार्ग आसपासका घर भत्काइएका पीडित घरधनी र व्यवसायीले आज दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई घेराउ गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले मंसिर १९ गते सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न उत्प्रेषण आदेश दिए पनि सो आदेशलाई बेवास्ता गर्दै मंसिर २० गते बिहानै घर भत्काइएको आरोप उनीहरूको छ।
भत्काइएका ५३१ घरका पीडितहरू नारा जुलुससहित प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। अदालतको आदेश पालना नगरी घर भत्काएपछि मात्र सडक विस्तार रोकिएको भन्दै उनीहरूले सरकारको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले भने सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेश मंसिर २१ गते औपचारिक रूपमा तामेल भएपछि सडक सीमा संरक्षण कार्यक्रम स्थगित गरिएको जनाएको छ। डिभिजनका प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारीका अनुसार शनिबार मात्रै करिब ५०० घर भत्काइएको र घरभित्रका सामान निकाल्न दुई दिन समय दिइएको हो ।
पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य बिन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएपछि काम रोकिएको हो। अदालतको आदेश हुँदाहुँदै घर भत्काइएको भन्दै पीडितहरूले प्रशासनसमक्ष भत्काइएका घर पुनर्निर्माण गरिदिन माग राखेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच