‘अब आश्वासन होइन, कारबाही’

देश यतिखेर एकपछि अर्को गर्दै सतहमा आइरहेका अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनाले थिलथिलो छ । लगभग हरेक हप्ता नयाँ-नयाँ घोटाला सार्वजनिक हुन्छ र देश फेरि अर्को विवादको चपेटामा पर्छ । हालैमात्र भक्तपुर नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा देखिएको १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको अनियमितता तथा ‘गौरवको आयोजना’ भनिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा उठेको आठ अर्बभन्दा बढीको अनियमितता त्यही दुष्चक्रका ताजा उदाहरण हुन् । यी प्रकरणहरू कुनै अलग-अलग घटना होइनन्, बरू प्रजातन्त्रपछि जन्मिएको राजनीतिक संस्कृति र प्रशासनिक संयन्त्रमा क्रमशः गहिरिँदै गएको संरचनात्मक भ्रष्टाचारका स्पष्ट संकेत हुन् ।

भक्तपुर हेलिपोर्ट काण्डमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित शीर्ष तहका अधिकारी पक्राउ पर्नु सामान्य प्रशासनिक दुर्घटना होइन । अर्बौंको आयोजना सम्हाल्ने संस्थाका प्रमुखहरू नै अनियमिततामा तानिनु राज्यका उच्च तहमा कति गहिरो गरी भ्रष्टाचार बाँधिएको छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रसंग त यसभन्दा पनि गम्भीर छ । सुरुदेखि नै विवादले घेरिएको आयोजना कृत्रिम रूपमा लागत घटाएर अघि बढाइयो, पछि फेरि संशोधनमार्फत खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढाइयो । प्राविधिक, आर्थिक र कूटनीतिक औचित्यबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ आजसम्म पनि अस्पष्ट छ । ‘ऋण हो कि अनुदान ?’ भन्ने विषयमा नेपाल र चीनबीचको विरोधाभासले राज्यको पारदर्शिता गम्भीर रूपमा प्रश्नवाचक बनेको छ । जब सरकार नै सत्य बोल्न हिच्किचाउँछ, त्यो आफैंमा अनियमितता ओगटिएको स्पष्ट संकेत हो ।

पोखरामात्र होइन-मेलम्ची खानेपानी आयोजना, लाउडा एयर, चेज एयर, वाइडबडी, ओम्नी, सरकारी जग्गा–काण्ड, ललित निवासदेखि बाँसबारीसम्मका विवाद-यी सबैले वर्षौंदेखि कायम हुँदै आएको ‘तिमीले खा, म चुप बस्छु, भोलि म खाँदा तिमी चुप बस्’ भन्ने राजनीतिक मिलेमतोलाई उजागर गर्छन् ।

सबैभन्दा दुःखद् पक्ष भनेको, शक्तिशाली निर्णय तहमा पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन’ भनी आफूलाई अलग राख्न सकेको उदाहरण प्रायः भेटिँदैन । पद पाएपछि अनियमितताको आहालमा हात चोप्दिन भन्ने मानिस दुर्लभ छ । जनताले राजनीतिज्ञप्रति सम्मान गुमाउँदै गएको मुख्य कारण यही हो । यसै निराशाको पारामा भदौको अन्त्यतिर ज्वालामुखीजस्तै विस्फोट भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलन पनि ३५ वर्षदेखि सत्तामा आवर्तित हुँदै आएका शक्ति-केन्द्रहरूका यस्तै भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र बेथितिप्रति जनआक्रोशको परिणाम थियो ।

नेपालको राजनीति विडम्बनापूर्ण चक्रमा फसेको छ- सत्ता पाएपछि प्रतिशोधी बनेर विपक्षीलाई भित्तासम्म ठेल्ने, समय बदलिएपछि आफू पनि उही चक्रको शिकार बन्ने । यसरी बनेको ‘अदृश्य साटासाट’ ले ठूला दलहरूबीच एक किसिमको ‘म्याच–फिक्सिङ’ जस्तै सहमति कायम गरिदियो । फलस्वरूप, एकअर्काका कमजोरी छोप्ने, अनियमिततामा आँखा चिम्लने र जनताको विश्वासमा खेलवाड गर्ने संस्कार मौलायो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा पर्याप्त सक्रियता देखाउन नसकेको भन्दै आलोचना खेप्नुपरेको सर्वविदितै छ । तर, हालका दिनमा अख्तियारले ‘भुतभुतेमुनिको आगो’ खोतल्न थालेको देखिनु स्वागतयोग्य सुरुवात हो । तर, यसको विश्वसनीयता तबमात्र कायम हुन्छ, जब कारबाही आग्रह-पूर्वाग्रहविना समान रूपमा अघि बढ्छ ।
देश वर्षौंदेखि घोटालामा डुबिरहेको छ, तर शासन संरचनाले वास्तविक समाधानको बाटो अख्तियार गरेको छैन । अब राज्य बाध्य छ-सार्वजनिक खर्चका सबै चरण पारदर्शी बनाउन, ठूला आयोजनाको स्वतन्त्र प्राविधिक तथा वित्तीय अडिट अनिवार्य गर्न, संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त गर्न, दोषी प्रमाणित भएकालाई कठोर र स्थायी प्रतिबन्ध लगाउन र युवालाई राज्यका महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउन । यो कुनै विकल्प होइन-जरोसम्म गडेका बेथितिको उपचारका लागि अपरिहार्य कदम हुन् ।

एक प्रश्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ-देशलाई बचाउने कि यिनै बेतिथि बीच बग्न दिने ? शक्तिशालीहरूको मिलेमतो, लोभ र दण्डहीनता अन्त्य नगरेसम्म हरेक वर्ष यस्तै घोटालामा देश डुबिरहनेछ । अख्तियारको हालको सक्रियता राजनीतिक हिसाबकिताब होइन, शुद्धीकरणको प्रक्रिया बन्न जरुरी छ । जनताले अब आश्वासन होइन, परिणाम चाहन्छन्-दोषी जोसुकै किन नहोस्, कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ । त्यतिबेला मात्र लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास पुनः जाग्रत हुनेछ ।

नेपाल अहिले एउटा निर्णायक मोडमा छ-जहाँ राज्यसंस्थाहरू दशकौंदेखि जरा गाडेर बसेको अनियमितता, दण्डहीनता र राजनीतिक सौदाबाजीको बोझ बोक्दै अगाडि बढ्ने कि यिनै समस्यासँग जुधेर नयाँ युगको सुरुवात गर्ने भन्ने दोबाटोमा उभिएको छ । पछिल्ला घोटालाहरू कुनै आकस्मिक घटना होइनन्, यी राज्य सञ्चालनको चरम विफलता, कमजोर राजनीतिक आचरण र नियन्त्रणविहीन प्रशासनिक संरचनाले उत्पादन गरेका परिणाम हुन् ।

तर, चुनौती जे-जति गहिरो देखिए पनि समाधान असम्भव छैन । इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ-जब जनआवाज बलियो हुन्छ र संस्थाहरू निष्पक्षतापूर्वक उभिन्छन्, तब भ्रष्टाचार जति सुदृढ देखिए पनि ढल्छ । नेपालमा पनि परिवर्तन सम्भव छ, तर त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले नैतिक साहस देखाउनुपर्छ, प्रहरी र नियामक निकायले निर्भीक भएर काम गर्नुपर्छ, र नागरिकले निरन्तर धेरै सजग र सक्रिय रहनुपर्छ ।

अन्ततः प्रश्न भ्रष्टाचारका घटना कति देखिन्छन् भन्ने होइन-राज्यले तिनलाई कसरी जवाफ दिन्छ भन्ने हो । दोषीहरू जोगिने र निर्दोषहरू झुकिने संस्कार अन्त्य भएन भने, जनताले आस्थाका सबै बाँकी ढोका बन्द गर्नेछन् । तर यदि कानुनलाई सबैभन्दा माथि राख्ने संस्कार निर्माण गर्न सकियो भने, नेपालको लोकतन्त्र केवल बच्नेमात्र होइन-सबल र सम्मानित पनि बन्नेछ ।

देश परिवर्तनको चौतर्फी मागले अहिले जुन ऊर्जा उत्पादन गरेको छ, त्यसलाई शुद्धीकरण र संस्थागत सुधारतर्फ मोड्न सकिएको खण्डमा, आजका संकटहरू नै भोलिको समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माणको आधारशिला बन्न सक्छन् । यसैले, यो समय डराएर होइन-निर्णय गरेर अघि बढ्ने क्षण हो ।