काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको छ।
पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेपछि शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको थियो। यो सरुवालाई अवैधानिक र अनुचित भन्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत जानु भएकाे थियाे ।
रिटमाथि भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यको सरुवा निर्णय बदर गर्दै उहाँलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक पदमा राख्ने सरकारलाई आदेश दिएको हो।
यस आदेशसँगै अब शाक्य पुनः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वस्थानीय भूमिकामा फर्कने मार्ग खुलेको छ।






बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच