गौर हत्याकाण्ड छानविन प्रकरण : जाहेरीपछि प्रहरी कर्तव्यच्युत भएको सर्वोच्चको टिप्पणी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डको बारेमा छानविनका लागि प्रहरी कार्यालयले कानुन बमोजिमको आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा नगरेको टिप्पणी गरेको छ । तत्कालीन अवस्थामा क्रियाशील सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ र हालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले जाहेरी परेपछि घटनाबारे अनुसन्धान गर्नु र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सिफारिश गर्नु प्रहरीको दायित्व भए पनि त्यसलाई पूरा नगरेको सर्वोच्चले ठहर गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा परेको किटानी जाहेरीका आधारमा कुनै अनुसन्धान नभएपछि पीडितका परिवारले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले घटनाबारे जाहेरी परेपछि तत्कालै अनुसन्धान हुनुपर्ने भए पनि झण्डै दुई दशकसम्म केही नगर्ने छुट प्रहरीलाई नभएको ठहर गरेको छ ।

हालै सार्वजनिक भएको गत भदौ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले रिट निवेदनहरूमाथि गरिएको फैसलामा तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश दिएको हो । सर्वोच्चले परमादेशमा भनेको छ, ‘जाहेरी दरखास्त दर्ता भएपछि कानुनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात समेतको कारबाही अगाडि बढाउने कानुनी कर्तव्य सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको रहेको देखिएको छ ।’ रिट निवेदक त्रिभुवन साह समेतका तर्फबाट पर्न आएको जाहेरी दरखास्तमा अविलम्ब अनुसन्धान तहकिकातको कार्य अगाडि बढाई उक्त घटनामा संलग्नहरूमध्ये को कसका उपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने कुराको उचित निष्कर्षमा पुग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।

२०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राइस मिलमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एउटै स्थान एकैपटक सभा गर्न लाग्दा दुई पक्षबीच झडप हुँदा २७ जनाको हत्या भएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार घटनामा ११५ जना घाइते भएका थिए । माओवादी र फोरमबीच झडप हुँदा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै र एकजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाका पीडित परिवारले २०६३ चैत २८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा ६६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिए पनि १७ वर्षसम्म अनुसन्धान नै अघि नबढेपछि त्रिभुवन साह, रूपसागर देवी, विक्रम पटेल र रोकैया खातुनले २०८० जेठमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चले प्रहरी कार्यालयले कानुन बमोजिमको आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा नगरेको टिप्पणी गरेको हो । तत्कालीन अवस्थामा क्रियाशील सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ र हालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले जाहेरी परेपछि घटनाबारे अनुसन्धान गर्नु र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सिफारिश गर्नु प्रहरीको दायित्व भए पनि त्यसलाई पूरा नगरेको ठहर गरेको हो ।

झण्डै दुई दशकसम्म केही नगर्ने छुट प्रहरीलाई नभएको ठहर
सर्वोच्चले घटनाबारे जाहेरी परेपछि तत्कालै अनुसन्धान हुनुपर्ने भए पनि झण्डै दुई दशकसम्म केही नगर्ने छुट प्रहरीलाई नभएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको अन्तिम आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै अपराधका सम्बन्धमा अपराध घटेको विषयको जाहेरी परेपछि यथाशीघ्र त्यसको तहकिकात गरी सबुत प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तहकिकातपछि मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुगे मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सकिने एउटा अवस्था हो तर जाहेरी परिसकेपछि अनुसन्धान तहकिकातको कार्य गर्दै नगरी निद्रामग्न अवस्थामा रहने छुट कानुनले दिएको देखिँदैन ।’

गौर हत्याकाण्ड हुँदा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम हाल जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै थिए । मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका यादवसहित फोरमसँग सम्बद्ध ६६ जना नेता कार्यकर्ताविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ । ठूलो संख्यामा व्यक्तिको दिनदहाडै हत्या भएको यो घटनाको अनुसन्धान राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बन्दै आएको छ ।

हितेन्द्रलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन सर्वोच्चको परमादेश
सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुुुुुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार हितेन्द्रको पक्षमा परमादेश जारी गरेको हो ।

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले असोज ५ गते शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । यसअघि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रले दायर गरेको रिटमा कात्तिक २१ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।