सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच आरोप-प्रत्यारोप

ललितपुर । व्यवसायीहरूले सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले रुग्ण ठेक्का तोडेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजद्वारा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायी ‘भिक्टिम’ हुने गरी ठेक्का तोडिएको आरोप लगाउँदै सरकारको उक्त कदमले निर्माण व्यवसायी धरासयी हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १५ वर्षदेखिको ठेक्का तोडियो तर १५ वर्ष अवधिमा परियोजना प्रमुखलाई कारबाही गरिएन । ठेक्का तोड्दा पूर्वाधार क्षेत्रमात्रै नभई आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित हुन्छ । ठेक्का तोडिँदा आपुर्ति शृंखला प्रभावित हुन्छ । त्यसले उद्योगहरू प्रभावित हुन्छन्, जसबाट समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ ।

‘राजनीतिक नेतृत्व जति जिम्मेवार छन्, त्यति नै जिम्मेवार सचिव, विभागका महानिर्देशक र परियोजना प्रमुख पनि छन् । १० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ४६ करोडको ठेक्का लगाउने काम गरिन्छ । पूर्वतयारीको काम नै भएको हुँदैन ।’

अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, ‘अहिले निर्माण व्यवसायीको अपमान त गरियो नै । त्यसमाथि निर्माण व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी ठेक्का तोडियो । राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीय परियोजनालाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्दा ठेक्का रुग्ण भएका हुन् । राजनीतिक नेतृत्व जति जिम्मेवार छन्, त्यति नै जिम्मेवार सचिव, विभागका महानिर्देशक र परियोजना प्रमुख पनि छन् । १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४६ करोडको ठेक्का लगाउने काम गरिन्छ । पूर्वतयारीको काम नै भएको हुँदैन ।’ अब ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले जथाभावीरूपमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि ठेक्का रुग्ण भएका दाबी गर्नुभयो ।

पूर्वसचिव तथा पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएको तर सहज अवस्थामा आए पनि शून्यमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘२०७५ मंसिरसम्म एक खर्ब १८ अर्बका एक हजार आठ सय ४८ ठेक्का रुग्ण थिए, एक हजार ३२ ठेक्काको म्याद नै ग्रुजिएको अवस्था थियो, २३ अर्ब ६० करोड पेस्की उठ्न बाँकी थियो र पाँच अर्ब ९० करोड कार्यसम्पादन जमानत जोखिममा थियो । त्यसबेला अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोबारे अध्ययन गरेर ३०-३५ वटा सुझाव दिएको थियो । जसमा जनशक्ति थप गर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्ने, ठेक्का सहजीकरण गर्ने र अनुगमन गर्नेलगायत थिए । सम्बन्धित निकायले त्यो सबै पालना गरेका कारण १८ सयभन्दा बढी रुग्ण ठेक्का अहिले चार सयमा सीमित भएका हुन् ।’ पछिल्लो समय कोरोना महामारी, भुक्तानीमा भएको ढिलाइलगायतका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएका उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले पनि २०७५ कै अभ्यासबाट रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

थापाका अनुसार सम्पन्न भएको ठेक्कामा समेत कर्मचारीले भुक्तानी नदिने प्रवृत्ति छन् भने कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएका छन् । ठेक्का रुग्ण हुन नदिन कानुनमा सुधार ल्याएर सक्षम ठेकेदारलाई छनोट गर्नुपर्ने, भेरिएसन र म्याद थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने, ठेक्का तोड्दा बाँकी लागत रकम असुल गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, निर्माणस्थल उपलब्ध गराउनुपर्ने र संरचना स्थानान्तरणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले पनि सक्ने जति काम गर्नुपर्ने, सबै तहका कर्मचारी र ठेकेदारको प्राविधिक क्षमता बढाउनुपर्ने, सहज भुक्तानी हुने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले निर्माण कम्पनीहरूलाई काममा मोबिलाइज हुन आग्रह गर्दै रुग्ण ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीलाई धेरै माया गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘रहरले ठेक्का तोडिएको होइन । अन्तिम अवस्थामा आएर ठेक्का तोडिएको हो । तपाईंहरू काममा मोबिलाइज हुनुस् । कानुन भनेको कानुन हो । अब मायाले हुँदैन । सबै काममा लागौं । कतिपय निर्माण कम्पनीले लिएको ठेक्का कुनै पनि रुग्ण भएको छैन । कतिपयको सबै रुग्ण ठेक्का भएको छ, अब निर्माण व्यवसायीहरू पनि स्मार्ट हुनुपर्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले कर्मचारीका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको स्वीकार गर्दै त्यस्ता ठेक्कामा भने कुनै कारबाही नगरिएकोमा अब छानबिन गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोजनातर्फबाट पनि रुग्ण भएका ठेक्का धेरै छन् । त्यस्तालाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएको छ र तोडिँदै छन्, त्यस्ता ठेक्का निर्माण व्यवसायीकै कारण रुग्ण भएका हुन् । कर्मचारीका कारण रुग्ण भएको ठेक्कामा कुनै कारबाही अघि बढाइएको छैन । निर्माण व्यवसायीका कारण दुर्ई सय ५० हाराहारी ठेक्का रुग्ण भएका छन् ।’ तथापि मन्त्री घिसिङले निर्माण व्यवसायीबिना देश विकास सम्भव नभएको स्वीकार गर्दै नेपालका निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृृद्धिमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्माण व्यवसायीबिना ठूला काम सम्भव छैन । निर्माण व्यवसायीबिना देशको विकास सम्भव छैन । राष्ट्रिय होस् या अन्तर्राष्ट्रिय होस् तर निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको काम गर्न सक्ने क्षमता नेपाली निर्माण व्यवसायीमा हुनुपर्छ । हुन त नेपालको निर्माण क्षेत्रमा अनकौं अवरोध छन् । चीनको एउटा निर्माण व्यवसायीले छ महिनामा काम सम्पन्न गर्छ । तर, त्यही निर्माण व्यवसायीले नेपालमा छ वर्षमा काम गर्न सक्दैन । नेपालमा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र परियोजनाबीच राम्रो सहकार्य नहुँदा पनि समस्या भएको छ ।’