कांग्रेस-एमालेको रणनीति

संसद्को पुनर्जीवन हुनसक्छ वा सक्दैन ? यो प्रश्नको औचित्य करिब-करिब समाप्त भएको अवस्थामा तीन महिनासम्म मौन नेपाली कांग्रेस पनि अदालतमा पुगेको छ । नेपालको राजनीतिले पछिल्ला वर्षमा लगातार उतार-चढाबको सामना गर्दै आएको छ । देश बिस्तारै भदौपूर्वको राजनीतिक प्रक्रियातिर फर्किन लागेको पछिल्लो घटनाक्रमले देखाउँछ । तत्कालीन सरकारमाथि उत्पन्न परिस्थितिबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था आएपछि, नयाँ सरकार गठनको आवश्यकताले देशमा केही महिना राजनीतिक अन्यौलको वातावरण सिर्जना गरेको थियो । यसबीच, अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने तयारीमा सक्रियता देखाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सकेसम्म सबै राजनीतिक दलहरूसँग परामर्शमा रहिरहनुभएको छ, तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, राजनीतिक शक्ति दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा सुस्त तर दृढतापूर्वक लागेको देखिन्छ ।

यो प्रयास स्वाभाविक रूपमा दलहरूको राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको भए पनि अन्ततः अदालतको निर्णयमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । अदालतमाथि अनावश्यक दबाब दिन मिल्दैन, तर राजनीतिक विश्लेषणले देखाउँछ कि नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवै दल प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा सहमत भएका छन् । वर्तमान सरकारले संविधानको कुनै धारा उल्लंघन गरेको छैन, राष्ट्रपतिको घोषणापत्रमार्फत गठन भएको सरकारले संवैधानिक दायराभित्र काम गरिरहेको देखिएको छ । तथापि, पुराना सत्ता साझेदार दलहरूका लागि यस सरकारको अस्तित्व अस्वीकार्य बनेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेले केही समयअघि नै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको थियो । यसलाई पार्टीको संस्थागत निर्णयको रूपमा लिइन्छ । नेपाली कांग्रेस भने लामो समय द्विविधामा थियो । तर, केही दिनअघिमात्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीबीचको भेटघाटपछि पुनःस्थापनाका विषयमा सहमति बनेको देखिन्छ । यसपछि कांग्रेसले पनि रिट दायर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेको छ । अब दुवै दलबीच अन्यौल वा वैमनस्यता छैन भन्ने यी केही पछिल्ला गतिविधिले पुष्टि गरेका छन् ।

यी दलहरू ‘जेन-जी’ आन्दोलनपूर्वका सरकारका सहकर्मी हुन् । स्मरणीय छ, अघिल्लो सहमति अनुसार, ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आगामी २०८३ असारमा प्रधानमन्त्री पद देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने शर्त तय गरिएको थियो । यही सहमति अनुसार देउवा पर्खिरहेका थिए । तर ‘जेन–जी’का नामको आन्दोलन र अराजकतापछि उत्पन्न अन्यौलपूर्ण परिस्थितिले देशलाई ठूलो चुनौती दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु आवश्यक थिएन । तत्कालीन आन्दोलनले सिर्जना गरेको अस्थिरतालाई राष्ट्रपतिले व्यवस्थापन गर्न खोजे, तर संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन भएकाले दलहरूले यसलाई पहिले स्वीकार्न सकेका थिएनन् । सायद यसैकारण नेपाली कांग्रेस–एमालेका लागि राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको संरक्षणका दृष्टिले, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा अहिलेको प्राथमिकता बनेको हुनुपर्छ ।

निर्वाचन तयारीका क्रममा केही नयाँ दलहरूले पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरे, तर ठूलो दुई दल (कांग्रेस र एमाले) प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा दृढ छन् । यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले यी रिटहरूको संयुक्त सुनुवाइ गरेर निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । दुवै दलको भावना एउटै भएकाले अदालतले रिटहरू सँगसँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने सम्भावना बलियो छ । प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्नुपर्ने पक्षमा अरू धेरैले पनि रिट दायर गरिसकेका छन् । यसले देखाउँछ कि देशको राजनीतिक प्राथमिकता निर्वाचनभन्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनपुगेको छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ, सांसद आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राणा, नागिना यादव, शान्ति विक र जावेदा खातुनले रिट दायर गर्नुभएको हो । विपक्षी सूचीमा राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख देवराज घिमिरे र संसद् सचिवालय रहेका छन् ।

यदि अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गर्छ भने आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्थगित हुनसक्नेछ । यसले राजनीतिक वातावरणमा नयाँ मोड ल्याउनेछ । अधिकारको माग स्वाभाविक र उचित भए पनि निर्णय तत्काल हुन आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले राजनीतिक अन्यौल हटाएर भविष्यको मार्ग स्पष्ट गर्नेछ ।

दुई ठूला दलबीच सहमति र अदालतको निकट भविष्यमा हुने निर्णयले देशको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, लोकतन्त्रको स्थायित्व र संविधानको संरक्षण आजको पहिलो प्राथमिकता वा दोस्रो भन्ने विवाद पनि छ । यो विवादको औचित्यपूर्ण समाधान दिनसकेमात्र नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र जनताको विश्वास कायम राख्न सक्नेछ । विशेष ध्यान दिनुपर्ने यो हो कि राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा आर्थिक विकास, लगानी, सामाजिक योजना र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा समेत असर पर्नसक्छ । त्यसैले अदालतको निर्णयमात्रै होइन, राजनीतिक दलहरूको सहकार्य, संवेदनशीलता पनि लोकतन्त्र र देशको भविष्यका लागि निर्णायक साबित हुनेछ ।

नेपालले फरक समयका राजनीतिक घटनाक्रमबाट सिक्नुपर्ने कुरा के छ भने, विवाद र अस्थिरतालाई सुल्झाउने संवैधानिक र कानुनी माध्यमलाई बलियो बनाउनुपर्छ । लोकतन्त्र, संविधानको रक्षा, राजनीतिक सहमति, जनताको विश्वास कायम राख्नु वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो चुनौती र जिम्मेवारी बनेको छ । जेभए पनि नेपालको राजनीति अहिले संवेदनशील मोडमा छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र राजनीतिक सहमतिले मात्र देशमा स्थायित्व ल्याउन सक्नेछ । अदालतको निष्पक्ष निर्णय, दुई ठूला दलको सहकार्य, संवैधानिक प्रक्रिया पालनाले लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको विश्वास कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । स्थिर राजनीति नहुँदा आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार र राष्ट्रिय एकता प्रभावित हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर संवैधानिक मर्यादा, लोकतन्त्रको स्थायित्व र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।