नवीन समझदारीका लागि दबाब दिन राप्रपा सडकमा

काठमाडौं । सरकार आगामी फागुन २१ गते तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको बेला विघटित प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नवीन समझदारीका लागि दबाब दिन भन्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको छ । राप्रपाले नवीन समझदारीका लागि दबाब दिन मंगलबार काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गरेको हो ।

उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट र्‍यालीसहित रत्नपार्कमा पुगेर प्रदर्शन जनसभामा परिणत भएको थियो । आफ्ना एजेण्डाहरू राजसंस्थाको पुनःस्थापना र हिन्दूराष्ट्रको स्थापित गर्न र जनदबाब सिर्जना गर्नका लागि जनप्रदर्शन र बृहत् सभा कार्यक्रम आयोजना गरिएको राप्रपाले जनाएको छ । राजसंस्थाको पुनःस्थापना, हिन्दूराष्ट्र स्थापनाको लागि काठमाडौंबाट सुरु भएको जनदबाब मुलुकभर गर्ने राप्रपाले जनाएको छ । राप्रपाले राजा, राजनीतिक दल र ‘जेन-जी’बीच नवीन समझदारीको प्रस्ताव अघि सारेको छ । आफ्नो एजेण्डा पूरा गर्नको लागि जनदबाब सृजना गर्नुका साथै आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि माहोल बनाउन पनि कार्यक्रम सुरु गरेको राप्रपाले जनाएको छ ।

राजा, दल र ‘जेन-जी’ सहितको सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्न माग
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजा, राजनीतिक दल र ‘जेन-जी’सहितको सर्वपक्षीय सम्मेलन आयोजना गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । मंगलबार राप्रपाले काठमाडौंमा गरेको प्रदर्शनपछिको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘म वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई यहीँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु । तपाईं यत्रो ठूलो रक्तपातपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । तपाईं मध्यावधि चुनाव गर्नका लागि मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन, तपाईंको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि छ । त्यसकारण तपाईं राजा, राजनीतिक दल र ‘जेन-जी’ पुस्ताको एउटा सर्वपक्षीय सम्मेलनको आयोजना गर्नुस् र देशलाई निकास दिने कामको नेतृत्व गर्नुस् । म राजनीतिक दलहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ अध्यक्ष लिङ्देनले गत भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेन-जी’ प्रदर्शन स्मरण गर्दै अब राष्ट्रले योभन्दा ठूलो द्वन्द्व बेहोर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । सबै प्रकारका आग्रह, पूर्वाग्रह र अहंकार त्यागेर सम्झौताका लागि तयार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले ठूला केही राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पार्टीमा औपचारिक निर्णय गर्ने सल्लाहसमेत दिनुभयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा रहने व्यवस्था गरेर अघि बढ्न उहाँको तर्क छ ।

नवीन सहमति नभए अर्को विद्रोह बेहोर्न तयार हुनुपर्छ : अध्यक्ष लिङ्देन
अध्यक्ष लिङ्देनले राजसंस्थासहितको नवीन सहमति भएन भने अर्को विद्रोह बेहोर्न तयार हुन चेतावनीसमेत दिनुभएको छ । यही व्यवस्थाअन्तर्गत चुनाव गर्ने कुरा समस्यालाई केही पर सार्ने मात्र भएको टिप्पणी गर्दै लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘योभन्दा ठूलो ध्वंश देशले बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ, सहमति भएन भने अर्को विद्रोह बेहोर्न तयार हुनुपर्छ, यो लिङ्देनको धम्की होइन, सुझाव हो । जनताको आक्रोश केपी ओलीलाई हटाएर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र भएको थिएन, जनताको आक्रोश सिद्धियो, अब चुनाव गर्ने र मुलुकलाई अगाडि लैजाने भन्नु भूल हुनेछ ।’ देशलाई भू–राजनीतिको गम्भीर चक्रव्यूहबाट निकास दिनका लागि चुनावभन्दा अगाडि नै राजा, राजनीतिक दल र आन्दोलनले स्थापित गरेको शक्तिबीच नयाँ समझदारी कायम गरेर जानुपर्ने उहाँको जिकिर छ ।

राजसंस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र छिमेकीको पनि हितमा : उपाध्यक्ष मिश्र
राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रले मात्र छिमेकी देशको पनि हित हुने दाबी गर्नुभएको छ । नेपालको हकमा विगतमा पनि टु पिलर सिष्टम (दुई खम्बे नीति) अर्थात् संवैधानिक राजसंस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै मिश्रले भन्नुभयो, ‘देश र सम्पूर्ण क्षेत्रको हितको लागि फेरि नेपालमा टु पिलर सिष्टमलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । त्यति भयो भने मात्र यो देश, छिमेकी र नेपालीको हित हुनेछ । माओवादी सशस्त्र संघर्षको बेला भारतको छेउछाउका प्रदेशलाई मात्र छोयो । अब नेपाल भूराजनीतिको खेलमैदान बन्यो भने छिमेकी देशका लागि पनि हानिकारक हुन्छ ।’

संवैधानिक राजसंस्था आवश्यक : महामन्त्री राणा
राप्रपा महामन्त्री डा.धवलशमशेर राणाले नेपालमा अब सक्रिय राजतन्त्र सम्भव नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । पार्टीले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै राणाले भन्नुभयो, ‘धेरै साथीहरूले सक्रिय राजतन्त्रका कुरा गर्छन् । त्यो कुरासित हामी सहमत छैनौँ । अब सक्रिय राजसंस्था होइन । संवैधानिक राजसंस्था आवश्यक छ । यो कुरा मैले राजा (पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह) सँग पनि सोधेर स्पष्ट पारेको छु । सक्रिय राजतन्त्रसँग आफूहरू सहमत नभएको तर नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था आवश्यक रहेको छ ।’ अब नेपालीका छोराछोरीले देश चलाउने र अभिभावकको भूमिकामा राजसंस्था रहने उहाँको जिकिर छ । ठूलो हृदय गरेर सबैलाई समेट्ने सरकार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले आफूहरूले सनातन हिन्दू अधिराज्य कायम गर्ने अभियान चलाइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

दुई राप्रपाबीचको एकता अन्तिम चरणमा
राप्रपा र राप्रपा नेपालबीचको पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि कमल थापा पार्टीबाट अलग भएर राप्रपा नेपाल ब्युताउनुभएको थियो । तर, राजावादीहरूको दबाब र जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिपछि लिङ्देन र थापाबीचको सम्बन्ध सुधार भएको छ । एकता प्रयासका लागि गत २५ कात्तिकमा लिङ्देन र थापाबीच एक्लाएक्लै वार्ता भएको थियो । त्यसपछि पनि दुई पार्टीबिच विभिन्न तहमा एकताबारे छलफल भइरहेको छ । छलफल सकारात्मक रहेको नेताहरूको दाबी छ । केही दिनअघि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच पार्टी एकता नजिक पुगेको जानकारी दिनुभएको थियो । राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पनि राप्रपा नेपालसँग छिट्टै एकता सहमति हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।

राप्रपा सांसद बिच्छालाई पदबाट नहटाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट बञ्चित नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले बिच्छालाई पदबाट हटाउनुपर्ने भनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मधेश प्रदेशसभामा पेस गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनी आदेशसमेत दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सांसद बिच्छाले पद त्याग नगरेको अनि उहाँलाई गरिएको अनुशासनको कारबाही कानुनअनुकूल रहे/नरहेको भन्नेबारे पछि परीक्षण हुने भन्दै अहिलेलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो ।

पार्टीको निर्णयविपरीत मधेस प्रदेशमा एमालेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै बिच्छालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । मन्त्री पदबाट फिर्ता नभएपछि राप्रपाले बिच्छालाई प्रदेश सांसदबाट पदमुक्त गर्न २७ कात्तिकमा सिफारिश गरेको थियो । नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि बिच्छा पार्टीको नीतिविपरीत प्रदेश सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री बन्नुभएको थियो । पद खारेजी विरुद्धको रिटमा मंगलबार सर्वोच्चले बिच्छालाई राहत दिएको छ ।