नेपाली कामदार लैजाने ६५ विदेशी कम्पनी अझै कालोसूचीमा

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार लैजाने ६५ विदेशी कम्पनी अझैै पनि नेपाल सरकारको कालोसूचीमा रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपाली कामदार लैजाने तर तोकिएको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक नदिई कामदार अलपत्र पार्ने जस्ता काम गरेकाले ती कम्पनी कालोसूचीमा रहेका हुन् ।
नेपालमा सञ्चालित म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार लिन मागपत्र (डिमाण्ड) पठाउने तर मागपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सेवा सुविधा, काम र पारिश्रमिक नदिने, कामदार लगेर अलपत्र पार्ने जस्ता गतिविधि गरेका विदेशी कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार विभागले कालोसूचीमा रोखेको जनाएको छ ।

श्रमिक शोषणमा संलग्न विदेशी कम्पनीमाथि कडा कारबाही
वैदेशिक रोजगार विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीका अनुसार बारम्बार नेपाली श्रमिकमाथि शोषण गर्ने, पारिश्रमिक नदिने, सेवासुविधा नदिने वा श्रम-सर्त अवहेलना गर्ने कम्पनीलाई विभागले नियमित रूपमा निगरानी गर्दै कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मागपत्रमा तोकिएको सेवा-सुविधा नदिने, कामदारलाई अलपत्र पार्ने, समयमा उद्धारसमेत नगर्ने कम्पनीहरूलाई विभागले रोक लगाउँछ । नेपाली कामदारमाथि गैरजिम्मेवार व्यवहार गर्ने कम्पनीलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिइने छैन ।’

विभागका अनुसार कालोसूचीमा राख्न म्यानपावर कम्पनी, विदेशिने कामदार स्वयं, तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबाट प्राप्त सुझाव-सिफारिश पनि आधार मानिन्छ । लामो समयदेखि कामदार लैजान अयोग्य सावित भएका कम्पनी मात्र विभागले कालोसूचीमा राख्छ ।

मलेसियाको १० बुँदे मापदण्ड विवादको केन्द्रमा
नेपाली कामदार अल्पसंख्यामा मात्र माग्दै आएको मलेसियाले केही महिनाअघि नेपालस्थित दूतावासमार्फत १० बुँदे बाध्यात्मक मापदण्ड पठाएको थियो । सो मापदण्ड पूरा नगर्ने नेपाली म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार नलिने मलेसियाको अडान थियो । २७ अक्टोबरमा पठाइएको पत्रमा मलेसियाले नोभेम्बर १५ भित्र उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूले मात्र रोजगारी पेस गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, नेपालका अधिकांश म्यानपावर व्यवसायी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तथा नेपाल सरकार स्वयं मापदण्डको विरोधमा उभिए ।

मापदण्डले केही सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने तथा विदेशी स्वार्थअनुरूप नेपालमा सिण्डिकेटको जालो बसाउने प्रयास भएको व्यवसायीहरूको आरोप थियो । नेपाल सरकारले ७ नोभेम्बरमै कूटनीतिक नोटमार्फत नेपालमा यस्तो मापदण्ड तत्काल लागू गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको थियो । तर, एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मलेसियाले उक्त नोटको औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

अन्य गल्फ मुलुकका कम्पनी पनि कालोसूचीमा
मलेसियासँगै साउदी अरब, कतार, युएई, कुवेत र बहराइनका केही रोजगारदाता कम्पनीहरू पनि श्रम-सर्त उल्लंघनका कारण निरन्तर कालोसूचीमा परिरहेका छन् । यी कम्पनीहरूले नेपाली कामदारलाई सुरक्षा, आवास, भत्ता, ओभरटाइम, बीमा तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी सम्झौता नपालेको, पासपोर्ट जफत गर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता गम्भीर समस्या दोहो¥याउने गरेका छन् ।

विभागले विदेशी रोजगार प्रणालीलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन कालोसूची प्रक्रियालाई अझ सक्रिय बनाएको छ । प्रवक्ता शिवाकोटीका अनुसार कामदारको हित, सुरक्षा र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ । विदेशिने नेपाली कामदारले यस्ता कम्पनीमा नफसून् भनी विभागले निरन्तर सूचना–जागरुकता कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।