‘ठूला काण्डमा’ अख्तियारको आँखा

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारी सक्रियता केही बढेको देखिएको छ । विशेषगरी, गत भदौको ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि राज्यशक्ति र पदको दुरुपयोग गरी राष्ट्रदोहन गर्नेहरू अख्तियारको फन्दामा पर्न थालेका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियताले ठूला र ‘हाई प्रोफाइल’ जोडिएका भ्रष्टाचारका फाइल विशेष अदालत पुगेका छन्, जसले आम नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने आशा बढाएको हो ।

अख्तियारले यही साता अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टचार भएको ठहर गर्दैे पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यो पछिल्लो समय दायर भएको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो । यसअघि गत साता भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिकप्टर प्रकरणमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पक्राउ परेका थिए । उनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
गत भदौ २४ र २४ गते सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत माग राखेर ‘जेन-जी’ आन्दोलन भएको थियो । युवाहरूले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले भ्रष्टाचारका हरेक घटनामा तत्काल र प्रभावकारी अनुसन्धानको माग गरेको थियो । यसरी उठेको व्यापक जनमत र सामाजिक सञ्जालको निरन्तर निगरानीले सरकारी संयन्त्रलाई एक्सनमा जान बाध्य पारेको विश्लेषण भइरहेको छ । यद्यपि, अख्तियारले यसअघि पनि शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, पतञ्जलि जग्गा प्रकरण र सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणलगायत ठूला भनिएका अनियमिततामा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा हात हाल्नु र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने आशा बढेको छ । अख्तियारको पछिल्लो सक्रियताले ‘साना माछा मात्र होइन, ठूला माछा पनि जालमा पर्छन्’ भन्ने सन्देश दिएको छ । यद्यपि, मुद्दा दायर गरिनु मात्र सफलता होइन । यी मुद्दाहरूमा अदालतबाट अन्तिम फैसला भई दोषीहरूले सजाय पाउनु र बिगो असुलउपर हुनु ठूलो कुरा हो ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध काठमाडौंमा पर्चा र पम्प्लेट प्रदर्शन
भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसमा काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिएको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज काठमाडौं शाखाले माइतीघरमा भ्रष्टाचार विरुद्धको पर्चा र पम्प्लेट प्रदर्शन गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनमा नागरिकहरूले ‘भ्रष्ट शीर्ष नेतालाई कारबाही खोइ ?’, ‘नयाँ सरकार पनि पुरानै मार्गमा अग्रसर किन ?’लगायतका नाराहरू प्रदर्शन गरेका थिए । यसैगरी, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले राजधानीको गौशाला चोकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उन्मूलन र जनचेतनाका लागि विभिन्न प्लेकार्डहरू प्रदर्शनी गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा हरेक वर्ष डिसेम्बर ९ तारिखका दिन विश्वभर यो दिवस मनाइने गरिन्छ । यसवर्ष भ्रष्टाचारविरुद्ध दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध युवासँग एकता : भोलिको इमानदारीताको निर्माण’ रहेको छ । राष्ट्रसंघको महासभाले भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि सन् २००३ मा पारित गरेको थियो । सन् २००५ देखि लागू भएको यो महासन्धिलाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ । महासन्धिअनुसार नै नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण गठन गरेको छ । हरेक वर्ष भ्रष्टाचारविरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । तर पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको, कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत संस्थाहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । विश्वव्यापी भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल १०० मा ३४ अंक पाएर १०७औँ स्थानमा रहेको छ, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणाको मापन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांक (सिपिआई) २०२४ मा नेपाल यो वर्ष गत वर्षभन्दा एक स्थान तल झरेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ एक दिनको अभियान होइन : प्रचण्ड
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ एक दिनको अभियान नभई निरन्तरको संघर्ष भएको बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको २२औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा प्रचण्डले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राजनीतिक नेतृत्वको इमानदार प्रतिबद्धता, संस्थागत सुदृढीकरण र जनताको सचेत सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको हो । ‘म प्रधानमन्त्री भएको कार्यकालमा हामीले सुशासनलाई राज्य सञ्चालनको मूल मन्त्र बनायौँ, सुशासनकै पक्षमा दृढतापूर्वक कदम चालेकै कारण दलाल, बिचौलिया र भ्रष्ट तत्वहरूको स्वार्थमा आघात पुग्यो र हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र सफल भएको विदितै छ’, उहाँले भन्नुभएको छ ।

बिना कुनै राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह, भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानविन तत्कालीन आफ्नो सरकारले अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । ‘यसका साथै प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, दण्डहीनताको अन्त्य, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ र नागरिकको सक्रिय निगरानीका महत्वपूर्ण कदम चालिए, हालसम्मका सबै चर्चामा रहेका काण्ड तथा २०४६ यता उच्चपदस्थ सबैको सम्पत्ति छानविनको माग मैले संसद्को रोष्टमबाटै समेत गरेको थिएँ र आज यो दिवसका अवसरमा त्यही मागलाई फेरि सशक्त रूपमा दोहोर्‍याउँछु,’ उहाँले भन्नुभयो ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार कठोर कदम चाल्न पनि पछि हट्ने छैन : प्रधानमन्त्री कार्की
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार सुशासनका एजेण्डामा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न केही समय लागे पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्न सरकार कुनै हालतमा पछि नहट्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।

भ्रष्टाचारीमाथि कडा कारबाही हुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । ‘यो चुनावी सरकार मात्र होइन । सुशासनको माग राखी भएको जेन-जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार हो । सरकारले नियमित कार्य सँगसँगै सुशासनका निमित्त तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जेन-जीका माग र अपेक्षा बमोजिमका आशातीत उपलब्धि हासिल हुन समय लाग्ला तर भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्न पनि सरकार पछि हट्ने छैन । यसका निम्ति राज्यका स्थापित संयन्त्र क्रियाशील भइसकेका छन् ।’

सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो पद, अधिकार र जिम्मेवारी इमानदार ढंगले निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी त्यहीँका प्रमुखले लिनुपर्ने स्पष्ट धारणा राख्नुभयो । ‘यस दिशामा चालिएका कदमबाट अत्तालिएर कतिपय तत्वले प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा धम्क्याए पनि हामी डराउँदैनौँ । सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी र राष्ट्र सेवकहरूलाई पनि कत्ति पनि विचलित नभई निर्धक्कसँग आफ्नो व्यावसायिक स्वतन्त्रता उपयोग गरी अघि बढ्न म आग्रह गर्दछु’, उहाँले अगाडि भन्नुभएको छ, ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही अघि बढाउँदा केकस्ता व्यवधान आउँछन् भन्ने मलाई अदालतमा कार्यरत रहँदा नै अनुभव भइसकेको हो । त्यस्ता व्यवधान पैदा गर्ने तत्वहरूलाई पनि पहिचान गरी सरकारले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ ।’ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम कुनै एउटा निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएको भन्दै एकले अर्कालाई दोष दिएर पनि उम्किन नपाइने उहाँले बताउनुभयो ।