हेटौंडा । हेटौंडा-२०७३ सालदेखि हेटौंडामा व्यवसाय गर्दै आएका रामअशीषप्रसाद दास यतिबेला भत्किएर ढलेको आफ्नै घरको भग्नावशेषमुनि बसेर जाडोका कपडा बेचिरहनुभएको छ । सडक विस्तारका नाममा संरचना हटाउन थालेपछि आफ्नो व्यापार ठप्प भएको दासको गुनासो छ- “घर र व्यापार दुईवटै बिग्रिए, हामी कहाँ जाउँ ?”
हेटौंडा-१०, राप्ती रोडका दासजस्तै सयौँ व्यापारी यतिबेला विस्थापित हुने भयमा छन् । व्यवसायी साझा खातुन भन्छिन्, “हामीले कर तिरेका छौं, अनुमति लिएका छौं, अब बाँकी सामान बोकेर कहाँ जाने ? आधा सामान त नष्ट भइसक्यो ।”
शनिबार सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको दायरा मिलाएर २५-२५ गज सडक चौडाइ कायम गर्ने भन्दै ५ सयभन्दा धेरै संरचना भत्काएको थियो । सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर एकैदिन राप्ती रोड, मेनरोड, बुद्धचोक, रातोमाटे र पिपलबोट क्षेत्रमा बलपूर्वक संरचना हटाइयो ।
तर त्यसको भोलिपल्टै, शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको आदेश आइतबार मात्रै कार्यालयमा पुगेपछि सडक विस्तारको सम्पूर्ण काम स्थगित भएको सडक डिभिजनका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
काम रोकिने बित्तिकै बजारमा अव्यवस्था झन् बढेको छ । सडकमा इँटा, ढुंगा, भंगार, विस्थापित सटरका टुक्रा तथा फोहोर थुप्रिँदा हेटौंडा बजार जोखिमपूर्ण र अस्तव्यस्त बनेको छ । भत्किएका सटरमुनि व्यापारीहरूले जुत्ता, लत्ताकपडा, तरकारीदेखि ब्यागसम्मका सामान सडक छेउमै फिँजाएर बेचिरहेका छन् ।
मूल्य घटाएर बेच्न बाध्य व्यवसायीहरू ‘व्यापार नबिग्रियोस्’ र ‘लगानी डुब्दैन’ भन्ने भयले जोखिम मोलेर बसेका छन् ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोदसिंह रानाभाटले जोखिमपूर्ण भग्नावशेषमा व्यापार नगर्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि संघ समन्वयमा छ, जोखिममा बसेर व्यापार नगर्नुहोस्।”
उता, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले बारम्बार निर्देशन दिए पनि व्यवसायीहरूले सडकमै सामान फिँजाएर व्यापार गरिरहेकामा ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । “यदि अझै पनि व्यवसायीले सामान अन्यत्र सार्न मानेनन् भने, हामीलाई जफत गर्न बाध्य हुनुपर्छ,” उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
यसअघि उपमहानगरपालिकाको ७६औँ कार्यपालिका बैठकले प्रभावित घरधनीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, व्यवसाय पुनःस्थापनासम्म करछुट, घरजग्गा नभएकालाई आवास व्यवस्था, भवन निर्माणका लागि फास्ट-ट्रयाक नक्सापास तथा २ हजार वर्गफिटसम्म निःशुल्क नक्सापास दस्तुर प्रस्ताव नगरसभामा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ ।
उपमहानगरले सडक विस्तारसँगै प्रभावित नागरिकको जीवनयापन, व्यवसाय र आवास व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
श्रीमान् हत्या आरोपमा श्रीमतीसहित छोरा
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…