विधेयकमा चलचित्रकर्मीका सुझाव

काठमाडौं । चलचित्र क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले चलचित्रसम्बन्धी विधेयकमा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र राष्ट्रियसभा सदस्यहरूलाई ९६ बुँदे सुझाव पेस गरेका छन् । ५३ बुँदामा तयार गरिएको विधेयकमा एक अतिरिक्त बुँदा थपेर ५४ बुँदा बनाई त्यसैनुसार सुझाव पेस गरिएको कार्यदलका संयोजक तथा कलाकार खगेन्द्र लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।

सोमबार (मंसिर २३) नै सुझाव संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई बुझाइएको छ । ‘मन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ’, खगेन्द्रले भन्नुभयो, ‘चलचित्र विधेयकमा रहेका कमजोरी सच्याउन उहाँले सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।’ नौवटा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले १० दिन लगाएर तयार पारेको सुझाव दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खगेन्द्रको धारणा छ ।

परिभाषादेखि वर्गीकरणसम्म संशोधनको माग
कार्यदलले प्रस्तावनादेखि परिभाषासम्मका धेरै पाटोमा संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । हालको विधेयकले चलचित्रलाई सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि तयार गरिने श्रव्य-दृश्य चित्रका रूपमा परिभाषित गरे पनि सुझावमा ‘जुनसुकै प्रविधिमा बनेको चलायमान चित्र’ समावेश गर्नुपर्ने, साथै एआई, गेमिङ, वेभ सिरिज, मातृभाषा तथा आदिवासी चलचित्रहरूलाई पनि चलचित्रकै दायरामा राखिनुपर्ने भनिएको छ ।

चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्र घर, चलचित्र निर्माण-वितरण व्यवस्था, विदेशी चलचित्र छायांकन प्रक्रिया तथा चलचित्र विकास बोर्डको संरचनामा पनि व्यापक सुधार आवश्यक रहेको जनाएका छन् । बोर्डलाई स्वायत्त बनाइनुपर्ने माग पनि सुझावमा समावेश छ ।

सेन्सर होइन ‘वर्गीकरण’ को व्यवस्था
विधेयकमा रहेको सेन्सर प्रणालीलाई हटाई ‘वर्गीकरण’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ । सुझाव अनुसार केन्द्रीय चलचित्र वर्गीकरण समिति स्वायत्त रूपमा चलचित्र विकास बोर्डमै रहनेछ र समितिबाट वर्गीकरण नगरी कुनै चलचित्र राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रदर्शन गर्न नपाइनेछ । मौलिक, रचनात्मक तथा गैरव्यावसायिक छोटा चलचित्र, वृत्तचित्र, आदिवासी तथा मातृभाषाका चलचित्र भने महोत्सव तथा विशेष प्रदर्शनीका लागि वर्गीकरणबिना प्रदर्शन गर्न मिल्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यदल छलफलका लागि तयार
खगेन्द्रका अनुसार पेस भएका सुझावहरूसमेत मन्त्रालय वा राष्ट्रियसभा सदस्यलाई चित्त नबुझे थप छलफल गर्न आफूहरू तयार छन् । ‘हामीले अहिले आवश्यक विषय समावेश गरेका छौँ, आवश्यक परे क्रमशः थप्दै जानेछौँ’, उहाँले भन्नुभयो । हरेक पाँच वर्षमा ऐन–कानुन परिमार्जन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँको जोड छ ।
चलचित्रकर्मीहरूले विगतदेखि नै चलचित्र क्षेत्रलाई सञ्चार मन्त्रालयबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सार्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर, तत्कालका लागि उक्त विषयलाई थाती राखेर अन्य मुख्य बुँदामा सहमति खोजिँदैछ ।

चलचित्र क्षेत्रको योगदान र कर विवाद
खगेन्द्रका अनुसार गत वर्ष मात्रै नेपाली बक्स अफिसमा तीन अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो, जसबाट राज्यले ठूलो परिमाणमा कर प्राप्त गरेको छ । ‘चलचित्र क्षेत्रमा लागेको लगानी, जोखिम र कर बुझाइलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ’, खगेन्द्रले भन्नुभयो । कलाकारहरूले कर नतिर्ने गरेको टिप्पणीबारे भने उहाँले आवश्यक परे राज्यका निकायहरूले छानबिन गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

‘आम्दानी गर्नेले कर तिर्नैपर्छ’, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो, ‘तर, सबैमा आएका समाचार सत्य नहुन पनि सक्छन् ।’ कार्यदलले चलचित्रलाई सशक्त माध्यम मानेर राज्यले यस क्षेत्रलाई सहयोगी, सहजीकरणमुखी र समयानुकूल नीतिगत आधार प्रदान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।