भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नयाँ ऊर्जा

भ्रष्टाचार आज नेपालको सुशासन, विकास र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । राज्यको स्रोतसाधनमाथि हुने दुरुपयोग, नातावाद, सार्वजनिक सेवामा हुने घुस-कमिसन जस्ता गतिविधिले नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउँदै आएको छ । यस्ता विकृति नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा अख्तियारले उच्चस्तरदेखि स्थानीय तहसम्मका कुरीतिमाथि कारबाहीको दायरा विस्तार गर्दै सक्रियता देखाएको तथ्य उत्साहजनक छ ।

अख्तियारले केही समययता सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको अकस्मात बढेको सम्पत्ति, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका अनियमितता तथा सेवा प्रवाहमा हुने घुस माग्ने प्रवृत्तिमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दै द्रुत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यसले भ्रष्टाचारप्रति राज्यको शून्य–सहनशीलता नीतिको सन्देशमात्र दिएको छैन, नागरिकमा ‘कुनै पनि पद ठूलो होइन, कानुन सबैका लागि बराबर हो’ भन्ने भरोसा पनि जगाएको छ ।

आयोगले पछिल्लो समय भक्तपुरको नलिनचोकमा निर्माण गरिएको हेलिपोर्टमा भएको भनिएको अनियमितता जाँचबुझका क्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही अघि बढाइएको छ । त्यसैगरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएका अझ ठूलो परिमाणका अनियमितताहरू अहिले क्रमशः सतहमा आइरहेका छन् । सो प्रकरणमा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित करिब साढे चार दर्जन उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता देखाउने प्रमाणहरूका आधारमा मुद्दा दायर हुनु सरकार र अख्तियारद्वारा देखिन थालेको कडाइको द्योतक हो ।

सरकार सक्रिय हुँदा त्यसअनुरूप अख्तियारले समेत निडर रूपमा ठूला-ठूला अनियमितता खोतल्न थालेको देखिन्छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने धारणा बोकेर दिनुदिन राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित पार्नेहरू अहिले चिन्तित देखिनु स्वाभाविक हो । यसपटक सरकार केवल ‘साना माछा’ मात्र होइन, ‘ठूला माछा’ समेत जालमा पर्नसक्ने वातावरण बनाउँदैछ भन्ने सन्देश स्पष्ट रूपमा बाहिरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यस सरकारलाई साधारण चुनावी सरकारमात्र नभई, आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट जन्मिएको दृढ र सक्षम सरकारका रूपमा परिभाषित गर्नुभएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध आवश्यक कुनै पनि कठोर कदम चाल्न पछि नपर्ने उहाँको प्रतिबद्धताले शासनतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा भरेको छ । न्याय क्षेत्रको अनुभव भएकी प्रधानमन्त्रीले यसअघि समेत धम्की र दबाबबीच कर्तव्य निर्वाह गर्दै आएको अनुभव सुनाउँदै, अहिले ठूला–ठूला अनियमितता छानबिनका क्रममा यसै प्रकारका अवरोध आउने भए पनि आफू विचलित नहुने स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

यो सरकार आन्दोलनको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट बनेको हो । गत भदौ २३ गते ‘जेन-जी’ पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल खोल्न दबाब दिने मागका साथै भ्रष्टाचार उन्मूलनलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै सडकमा उत्रेका थिए । त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिले सरकार परिवर्तन भयो र नयाँ नेतृत्वका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यस अर्थमा अहिलेको सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध जनस्तरको आक्रोशले उभ्याएको संरचना हो, जसको मूल दायित्व निर्वाचन सम्पन्न गर्नुमात्रै छैन-व्याप्त भ्रष्टाचारको जरो काट्ने अपेक्षा पनि जोडिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संगठन एमनेस्टी इन्टरनेसनल लगायतका संस्थाहरूले ९ डिसेम्बर, भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सञ्चालन गरेका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूले पनि समाजमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई थप बल मिलेको छ । सोही प्रसंगमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकालमा ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा कडा कदम चालिएको उल्लेख गर्नुभयो । भुटानी शरणार्थी काण्ड उजागर हुनु, त्यसमा मन्त्रिस्तरसम्मका व्यक्तिहरू मुछिनु र कतिपय व्यक्ति जेल जानु त्यही समयको उदाहरण हो ।

तर, नेपालमा विगतका अनुभवले देखाएको सत्य के हो भने-भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दा राजनीतिक उतार–चढाव वा सरकारी उदासीनताका कारण बीचमै थन्किने गरेका छन् । जसले वास्तविक दोषीहरूलाई सजिलै उम्किने अवसर प्रदान गर्छ । यसकारण, अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा पर्याप्त प्रमाण जुटाउनेदेखि लिएर विशेष अदालतले न्यायप्रक्रिया संवेदनशीलतापूर्वक अघि बढाउनेसम्म प्रत्येक तहमा उच्च सतर्कता अनिवार्य हुन्छ । प्रमाण कमजोर हुँदा वा अनुसन्धान अधुरो हुँदा ठूलो आशा बोकेर सुरु गरिएका मुद्दा अन्ततः निराशामा टुंगिन पुगेका उदाहरण कम छैनन् ।

अख्तियारले सक्रियता बढ्नुले मात्र भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सक्दैन । प्रभावकारी परिणाम प्राप्त गर्न अख्तियारलाई आवश्यक स्रोतसाधन, प्राविधिक क्षमता, अनुसन्धान प्रक्रियामा स्वतन्त्रता र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण संरक्षण आवश्यक हुन्छ । त्यससँगै न्यायिक प्रक्रियामा गतिशीलता र दोष प्रमाणित व्यक्तिमाथि समयमै हुने कारबाही पनि समान रूपमा महत्वपूर्ण छन् । अनुसन्धान लामो समय अल्झिनु, अभियोग पत्र कमजोर हुनु वा मुद्दा टुंगिन ढिला हुनुजस्ता कमजोरीले अख्तियारको सक्रियता निरर्थक बन्नसक्छ ।

अर्को पक्ष, भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल कारबाहीकै माध्यमबाट सम्भव हुँदैन । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नैतिक शासन संस्कृतिको विकास अनिवार्य छ । सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रणालीको विस्तार, ठेक्का प्रक्रियामा खुला प्रतिस्पर्धा, सेवा प्रवाहमा क्याशलेस मोडेल, नागरिक अनुगमनजस्ता सुधारात्मक कदमले मात्र दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छन् । जब प्रणाली नै पारदर्शी बन्छ, तब भ्रष्टाचारका अवसरहरू स्वाभाविक रूपमा कम हुँदै जान्छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले नागरिकस्तरमा निकै आशा जगाउँछ । यस्ता प्रकरणमा प्रतिवादी पक्षबाहेक आमनागरिक सन्तुष्ट हुने गर्छन् । तर, सरकार र अख्तियारले बीचमा पछि हट्ने प्रवृत्ति दोहोरिए जनआस्था फेरि कमजोर बन्न जान्छ । त्यसैले, अहिले देखिएको सक्रियता क्षणिक अभियान नबनी दिगो सुधारतर्फ उन्मुख हुन आवश्यक छ । दोषी जो–कोही भए पनि कानुनको कठघरामा उभ्याउने राज्यको प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखिएमात्रै शासनप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित हुनेछ ।

अन्ततः, अख्तियारको हाल देखिएको सक्रियता सही दिशामा उठेको कदम अवश्य हो । तर यसलाई क्षणिक अभियान नभई निरन्तरता हुने संस्थागत अभ्यासमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । सुशासन, कानुनी शासन र स्वच्छ सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्नु राज्य, अख्तियार र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो । भ्रष्टाचारमुक्त समाज केवल राजनीतिक नारा होइन-देशको आर्थिक विकास र नागरिक गरिमासँग जोडिएको आधार हो ।