बिखरिँदो नेतृत्व, युवा चेतना र अबको दायित्व

अहिलेको नेपाली समाजमा मात्र होइन, राजनीतिक वृत्त र बौद्धिक जगतमा समेत गहिरो वैचारिक शून्यता देखिन थालेको छ । सोच, विचार र चिन्तनको अभावले समग्र राष्ट्रिय दिशानिर्देशन नै अध्यारो परेको जस्तो छ । विसं २०७२ सालको संविधान निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको बेला देशका साना-ठूला सभाभवन, राजनीतिक पार्टीका भेला, क्याम्पसका कक्षाकोठादेखि गाउँगाउँका चियापसलसम्म निरन्तर बहस चल्थ्यो, राज्यको पुनर्संरचना कस्तो हुने ? शासकीय स्वरूप के उपयुक्त ? संघीयता र अधिकार-वितरण कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? शक्तिकेन्द्र कहाँ रहने ? जनताको अधिकार कसरी सुनिश्चत हुन्छ ? त्यतिबेला देशभर एक किसिमको वैचारिक ऊर्जाको बाढी नै बगिरहेको थियो ।

जसले बोल्छ, प्रश्न गर्छ, विकल्प दिन खोज्छ, ऊ दुश्मन ठहरिन्छ । फरक मत राख्नेहरूलाई पार्टीभित्रै दोयम दर्जाको नागरिकझैँ व्यवहार गरिन्छ । कतिपयले पार्टीमै बसिरहेर मौन यातना भोग्छन्, कतिपय निराश भएर वा अपमान सहन नसकेर पार्टी त्याग्छन् । ‘विचार’ भन्दा ‘निष्ठा’, ‘क्षमता’ भन्दा ‘आज्ञापालन’, ‘निश्छल आलोचना’ भन्दा ‘गुटको सेवा’ महत्वपूर्ण बन्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कृति क्षय हुँदै गएको संकेत हो ।

तर, संविधान प्रमाणीकरणको केही समयपछि आएको मौनता निकै विडम्बनापूर्ण बन्यो । संविधान बनेसँगै सबै बहस सकियो, अब विचार आवश्यक छैन, अब विकाशको यात्रामात्र आरम्भ हुन्छ भन्ने भ्रम राजनीतिक नेतृत्व आफैँले निर्माण ग¥यो । समृद्धिको नारा बोकेर अगाडि बढ्ने भनेर घोषणा गरिए पनि त्यो नारा व्यवहारमा जनतासँग कहिल्यै मेल खाएन । आर्थिक समृद्धि, सुखी नेपाली-समृद्ध नेपाल जस्ता शक्तिशाली नाराले क्षणिक उत्साह त जगायो, तर नागरिकको दैनिकीमा ती नाराले कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । कारण थियो, समृद्धि प्राप्त गर्ने रणनीति, दर्शन र कार्ययोजनामाथि गम्भीर छलफलको अभाव । दुर्भाग्य यतिमै सीमित भएन ।

विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको नयाँ संविधान पनि व्यवहारमा ओझेल पर्‍यो । कार्यान्वयनका लागि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता र वैचारिक निष्ठा निर्माण गर्न दलहरू पूर्ण असफल देखिए । संविधान कार्यान्वयनमा अबरोधहरू हटाउने, आवश्यक कानुन र संरचना बनाउने, संघीयता सुदृढ पार्ने जस्ता गम्भीर विषय बेवास्ता भइरहँदा राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको द्वन्द्व र सत्ता-सन्तुलनको खेलमा मात्र रमाइरह्यो । विकास र समृद्धिको बहाना गर्दै अदूरदर्शी गठबन्धनहरू बनाइए, भत्काइए, फेरि बनाइए । सत्ता सम्हाल्ने कार्यालय सिंहदरबार बन्यो, तर देश सम्हाल्ने चिन्तन अहिलेसम्म जन्मेन ।

दलभित्र गुटगत राजनीति यति हावी भयो कि वैचारिक बहस, आलोचनात्मक चेत र स्वतन्त्र सोचलाई लगभग निषेध जस्तै गरियो । नेतृत्वको आलोचना गर्नु अपराध ठहरिने वातावरण बन्यो । पार्टीभित्र नीति-बहसभन्दा पनि कुन नेता कुन समूहसँग नजिक रहन्छ, कसलाई टिकट मिल्छ, कसको सत्ता टिक्छ भन्ने सोचले नै प्राथमिकता पाउन थाल्यो । परिणामस्वरूप, राजनीतिक दलहरू विचारको संस्था होइन, व्यक्तिको निजी महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने संयन्त्रमा परिणत हुँदैगए ।

नेता विशेषको व्यक्तिगत स्वार्थ, समूहको सीमित लक्ष्य र संगठनभित्र फैलिएको शक्ति–प्रतिस्पर्धाले दलभित्रको वैचारिक धरातल खिइँदै गयो । यसले देशको सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा डराउने, झुक्ने र चुप बस्ने वातावरण बनायो । बुद्धिजीवी वा युवाहरूले प्रश्न सोध्दा ‘यिनलाई अरूको एजेण्डा छ’ भनेर खारेज गरियो । आलोचनालाई वैमनस्य, विरोधलाई शत्रुता र वैचारिक भिन्नतालाई विभाजन ठान्ने संस्कारले बौद्धिक विकासको ढोका नै बन्द गरिदियो । यही वातावरणले आजको मुख्य समस्या जन्मायो । राष्ट्रिय मुद्दामाथि अब न त सरकार बोल्छ, न विपक्ष नै बोल्छ । न त कक्षाकक्षामा नयाँ राजनीतिक चिन्तन जन्मिन्छ, न चियापसलमा स्वस्थ बहस सुन्न पाइन्छ । समाजमा प्रश्न गर्नु ‘अतिरञ्जना’ मानिन्छ, वैचारिक बहस गर्नु ‘अनावश्यक विवाद’ ठानिन्छ, नीति समालोचना गर्नु ‘विघ्न’ भनेर गाली गरिन्छ । परिणामस्वरूप, देशमा आर्थिक लक्ष्यदेखि सामाजिक रूपान्तरणसम्म, सबै कुरा दिशाहीन जस्तै देखिन थालेको छ । नेतृत्वमा देखिएको वैचारिक शिथिलता, दलभित्रको चर्चाहीनता र बौद्धिक जगतमा फैलिएको मौनतामा छ ।

विचारविहीन राजनीति प्रायः प्रतिक्रियात्मक हुन्छ, जसरी अहिले देखिँदैछ । आज नेपालले आवश्यक परेको छ, फेरि एक पटक राष्ट्रिय बहसको पुनरुत्थान, युवाहरू, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र राज्यका निकायहरू सबैले मिलेर देश कुन बाटो हिँड्नुपर्छ भन्नेबारे गहिरो र सत्यवादी संवाद सुरुवात गर्ने साहस । विचार, चिन्तन र बहसविनाको राष्ट्र कहिल्यै समृद्ध हुन सक्दैन । समृद्धि नारा होइन, दृष्टि र निर्णयको विषय हो । त्यो दृष्टि जन्मन्छ, बहस तथा वैचारिक संघर्षबाट, मौनता र तुष्टीकरणबाट होइन ।

दलको महाधिवेशन, जसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको सबभन्दा महत्वपूर्ण प्रक्रियामध्ये एक मानिन्थ्यो, आज केवल ‘कर्मकाण्ड’ मा सीमित हुनु स्वयं राजनीतिक विचलनको सबैभन्दा खतरनाक सूचक बनिसकेको छ । महाधिवेशनलाई नीति-दिशा निर्धारण गर्ने, नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने, पार्टीभित्रको विचारधारात्मक बहसलाई सुदृढ बनाउने र संगठनलाई भविष्यका चुनौतीहरूसँग जुध्न सक्षम बनाउने अखडा मानिन्थ्यो । तर, अहिले त्यो अखडा परम्परागत रितिथितिबाट चल्ने एउटा अनिवार्य कार्यक्रममात्र बनेको छ । जहाँ बहस छैन, चुनौती छैन, विकल्प छैन । परिणाम स्पष्ट छ- अवसरवाद, व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटगत सौदाबाजी नै सबैभन्दा ठूलो योग्यता बन्न पुगेका छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा जेन-जी विद्रोहले नेपाली समाजमा दशकौंदेखिको वैचारिक निद्रा भत्काइदिएको छ । यसले राजनीतिक नेतृत्वले बनाएको सबै ‘भाष्य’ समृद्धिका नारा, सुधारका वाचा, पारदर्शिताका दाबी, र परिवर्तनका वचन-सबैलाई एकै झट्कामा उदांगो बनाइदियो । जेन-जी विद्रोह केवल सडकको आक्रोश होइन, यो पुरै पुस्ताले राजनीतिक नेतृत्वप्रति गरेको अविश्वासको ऐतिहासिक घोषणा हो । यसले नेताहरूलाई–जो वर्षौंदेखि सत्ता, कुर्सी र पदकै वरिपरि घुमिरहेका थिए–त्यही कुर्सी कति चञ्चल, कति अस्थिर र कति जनअनुमोदनविहीन रहेछ भन्ने सशक्त सन्देश दियो ।

संविधान जारी भएको दिनदेखि नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने हठ, प्रतिस्पर्धा होइन, हतार–हतारका गठबन्धन, भावनात्मक सौदाबाजी र बाध्यताले जन्माएका सहकार्यहरूले राजनीतिक दलहरू विचारविहीन हुन थालेका थिए । नेताहरूको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा निकै तीव्र भएर पार्टी र देशका एजेण्डालाई छायामा पारियो । त्यससँगै समुदाय, क्षेत्र र पहिचानका सवाल उठाउँदै आएका नागरिकका आवाजहरू क्रमशः ‘विघ्न’ र ‘अड्चन’ ठहरिए । जनमत असन्तुष्ट हुँदै थियो, तर नेतृत्व त्यसलाई सुन्न, बुझ्न वा सम्बोधन गर्नभन्दा टार्नमा व्यस्त थियो ।

दलभित्र स्थिति अझ भयावह छ– जसले बोल्छ, प्रश्न गर्छ, विकल्प दिन खोज्छ, ऊ दुश्मन ठहरिन्छ । फरक मत राख्नेहरूलाई पार्टीभित्रै दोयम दर्जाको नागरिकझैँ व्यवहार गरिन्छ । कतिपयले पार्टीमै बसिरहेर मौन यातना भोग्छन्, कतिपय निराश भएर वा अपमान सहन नसकेर पार्टी त्याग्छन् । ‘विचार’ भन्दा ‘निष्ठा’, ‘क्षमता’ भन्दा ‘आज्ञापालन’, ‘निश्छल आलोचना’ भन्दा ‘गुटको सेवा’ महत्वपूर्ण बन्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कृति क्षय हुँदै गएको संकेत हो ।

महाधिवेशन पनि अब नेताविशेष वा गुटविशेषको योजनालाई ‘वैधानिकता’ दिने औपचारिक चक्रमात्र बेकज भएजस्तै देखिन्छ । कार्यकर्ताहरू महाधिवेशनबाट के अपेक्षा गर्छन्-नीति ? वैचारिक स्पष्टता ? संगठनको आत्मसुधार ? तर उनिहरूसामु देखाइने कुरा हुन्छ, तयार पारिएको सूची, पूर्वनिर्धारित नेतृत्व र गुट-सन्तुलनको गणितमात्र । यही कारण धेरै कार्यकर्ता नेताका आलोचक होइन, दाससरह ‘आज्ञापालन गर्ने मेसिन’ जस्तै बन्न बाध्य भएका छन् ।

यही विकृतिप्रति जेनजी विद्रोहले सबैभन्दा गहिरो चोट पुर्‍याएको छ । यो विद्रोहले संकेत गरिदिएको छ कि नेपाली युवापुस्ताले न पार्टीको कागजी घोषणापत्रमा विश्वास गर्छ, न नेताहरूले सुनाउने समृद्धिका रंगिन कथामा । उनीहरू व्यवहार माग्छन्, जवाफदेही माग्छन्, पारदर्शिता माग्छन् र ती सबै कुरा दलहरूको प्रचलित संस्कारले दिन सक्दैन भन्ने कुरा धेरै स्पष्ट भइसकेको छ ।

यदि दलहरू अब पनि जागेनन् भने, यदि उनीहरूले कार्यकर्तामाथिको दमनकारी संस्कार, गुट-व्यवस्था, अवसरवाद र ‘नेता–केंद्रित’ संरचना त्यागेनन् भने, जेन-जी विद्रोह केवल सुरुवातमात्रै हुनेछ । यो विद्रोहले देखाएको आक्रोश, स्वाभिमान र वैचारिक पुनर्जागरण अब नेपाली राजनीतिमा गम्भीर रूपान्तरणको संकेत बनिसकेको छ ।

नेतृत्वले हेर्नुपर्ने कुरा अब एकै छ-सत्ता बचाउने कि संगठन बचाउने ? महाधिवेशनलाई कर्मकाण्ड बनाइराख्ने कि वैचारिक नवजीवनको थलो बनाउने ? युवाहरूको विद्रोहलाई दमन गर्ने कि संवाद र सुधारका ढोका खोल्ने ? यही निर्णयले आगामी दशकको नेपाली राजनीति कता जाने हो भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।

युवाले आफूसँग भएको ज्ञान, क्षमता, डिजिटल सीप र नवप्रवर्तनलाई राजनीतिक पुनर्जागरणको भट्टीमा खन्याउनैपर्छ । अबको बहस केवल पुरानो प्रणालीका कमजोरी पहिचान गर्ने होइन, नयाँ सम्भावना निर्माण गर्ने हुनुपर्छ । विचारको खाँचो आज छ, बहसको आवश्यकता आज छ- किनकि यही विचार र बहसले भविष्यको नेपाल बनाउने रोडम्याप कोर्छ ।

मूलधारबाहिर भइरहेका बहस, चिन्तन र वैकल्पिक खोजीहरूले विगतमा सत्ताधारीहरूलाई प्रभाव पार्न सकेनन् भन्ने तथ्य आफैंमा हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिको गम्भीर कमजोरी हो । सत्तामा पुगेका नेतृत्वले आलोचना सुन्ने, गलतबाट सिक्ने र विवेचनाभन्दा अघि बढ्ने क्षमता गुमाउँदै गएको थियो । जसका कारण आज मुलुक जहाँ उभिएको छ-त्यो अवस्था कुनै आकस्मिक घटना होइन, विगतका राजनीतिक निर्णय, नेतृत्व-संस्कृति र चिन्तनहीन शासनका दीर्घकालीन परिणाम हुन् । समृद्धिको भाष्य, सुखी नेपालीको नारा र संविधान कार्यान्वयनको आश्वासन सबै खोक्रो सावित हुँदा आज देश निराशाको अँध्यारोमा डुब्नु नै स्वाभाविक भयो ।

सबभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा त यही हो कि आजको जटिल परिस्थिति निर्माण गर्ने नेतृत्व नै यसको जिम्मेवारी लिन तयार छैन । पटक-पटक प्रधानमन्त्री बनेका, पटक–पटक राज्यको ढोका सम्हालेका व्यक्तिहरू नै राष्ट्रलाई यो मोडसम्म ल्याउन आफूहरूको भूमिका स्वीकार गर्न हिच्किचाउँछन् । उनीहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ—देशमा विकृति कसैले ल्यायो, तर उनीहरू ‘अछुत’ जस्तै हुन । यस्तो राजनीतिक पाखण्डले जनताभन्दा ठूलो कुठाराघात अरू हुन सक्दैन ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोह त केवल एक राजनीतिक आन्दोलन होइन, दशकौंदेखिको राज्य बेथितिको प्रतिविम्ब थियो । तर, त्यही घटनामा भएको नरसंहारलाई पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्ता–समीपस्थ नेताहरूले सामान्यजस्तै चित्रण गरे । उनीहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा जनपीडाप्रति असंवेदनशीलता मात्र होइन, सत्ताको अहंकार र जनताको कष्टप्रति गहिरो उदासीनता झल्किन्छ । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ-जनताको पीडा नेतृत्वको प्राथमिकता होइन, सत्ताको निरन्तरता मात्र हो ।

यस्तो अवस्थामा जेन-जी विद्रोहले दिएको संदेश अत्यन्त स्पष्ट छ-सत्ता आफैंले आफूलाई शुद्ध पार्दैन । नागरिकको जागरण, खबरदारी र निरन्तर दबाबबिना सुशासन सम्भव छैन । जेन-जी विद्रोहले नेतृत्वलाई होइन, जनतालाई चेताएको छ- यदि आज पनि मौन रह्यौं भने भोलि अझ गम्भीर संकट हाम्रो सामु उभिन सक्छ ।

त्यसैले अब सही अर्थमा आवश्यक छ- नयाँ पुस्तामा वैचारिक ऊर्जा, बौद्धिक जादू, सामाजिक जिम्मेवारी र राष्ट्रिय आत्मविश्वास पुनर्जीवित गर्ने प्रयत्न । युवाहरू केवल आक्रोशका स्रोत होइनन्, देशलाई नयाँ दिशामा लैजाने शक्ति हुन् । तर ती शक्ति दिशाविहीन हुँदा विस्फोट हुन्छ, दिशा मिल्दा परिवर्तन हुन्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकतामा दुई कुरा मूलभूत छन । पहिलो, वर्तमान समस्याहरूको सम्पूर्ण जालो बुझ्ने सम्यक चिन्तन-राज्य व्यवस्थामा कहाँ दोष छ ? शक्ति–सन्तुलन, संघीयता, कानुनी प्रणाली, नेतृत्व छनोट, दलभित्रको अनुशासन र जवाफदेहिता कसरी कुहिएको छ ? यी सबै प्रश्नको खुलेर र निर्भीक रूपमा विश्लेषण हुनुपर्छ ।

दोस्रो, वैचारिक बहस, राजनीतिक संवाद र समाधान- मुखी छलफलको पुनरुत्थान- जहाँ युवाले विज्ञान, प्रविधि, वैश्विक ज्ञान, डिजिटल स्वतन्त्रता र नयाँ विमर्शको आधारमा शासन- व्यवस्थालाई पुनःपरिभाषित गर्न सकून् । अब नयाँ पुस्ताले प्रमाणित गरिदिनुपर्छ कि विचार र बहसले नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्छ, वैकल्पिक दृष्टिले देशलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ र स्वच्छ राजनीति केवल आदर्श होइन, व्यावहारिक सम्भावना पनि हो । यदि देशलाई नयाँ गोरेटोतर्फ मोड्नै छ भने–युवाले आफूसँग भएको ज्ञान, क्षमता, डिजिटल सीप र नवप्रवर्तनलाई राजनीतिक पुनर्जागरणको भट्टीमा खन्याउनैपर्छ । अबको बहस केवल पुरानो प्रणालीका कमजोरी पहिचान गर्ने होइन, नयाँ सम्भावना निर्माण गर्ने हुनुपर्छ । विचारको खाँचो आज छ, बहसको आवश्यकता आज छ- किनकि यही विचार र बहसले भविष्यको नेपाल बनाउने रोडम्याप कोर्छ । (लेखक १५३ विश्वकीर्तिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।)