सरकार र ‘जेन-जी’बीच सम्झौता

काठमाडौं । सरकार र ‘जेन-जी’का विभिन्न समूहबीच भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनका विषयमा सहमति भएको छ । ‘जेन-जी’ मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ ‘जेन-जी’ (सुधन गुरुङ समूह) र ‘जेन-जी’ फ्रन्ट (रक्षा बम समूह)लगायतका संगठनसँग बुधबार साँझ औपचारिक रूपमा सम्झौता सम्पन्न भएको हो । सम्झौता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयं उपस्थित रहनुभएको थियो । सरकार र ‘जेन-जी’ प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा तयार पारेको १० बुँदे सम्झौतामा आन्दोलनका क्रममा उठेका राजनीतिक, सामाजिक र शासकीय मागहरूलाई समेटिएको छ ।

सम्झौतापत्रको प्रस्तावनामा नेपाली जनताद्वारा जारी गरिएको नेपालको संविधानको वैधता र सान्दर्भिकतालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । सुशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मूल्य-मान्यतामा आधारित संघीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकन्द्रीकरण सुदृढ गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, भूमि, भाषा, संस्कृति, लैंगिक तथा सामूहिक अधिकारको कार्यान्वयनमा जोड दिने उल्लेख छ । साथै उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई राज्यका भावी नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख प्राथमिकता बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी आन्दोलन’ लाई औपचारिक रूपमा जनआन्दोलनको मान्यता दिने भएको छ । सम्झौतामा उक्त आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिइने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताअनुसार भदौ २३–२४ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा गरिनेछ । शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा र स्मृतिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । यसका साथै सदाचार र सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग गठन गरिने प्रावधान राखिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अत्यधिक बल प्रयोग र गैरन्यायिक हत्यासम्बन्धी विषयमा छानविन गर्नेछ । आयोगले दोषी ठहरिएकालाई कानुनबमोजिम फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिश गर्नेछ । राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण आन्दोलनकारीलाई फौजदारी अभियोजन नगरिने र भविष्यमा यस्ता घटना पुनः नदोहोरिन आवश्यक संस्थागत सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइने सहमति पनि सम्झौतामा समेटिएको छ ।

राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूको सम्पत्ति छानविन गरिने
सम्झौतामा भ्रष्टाचार र दलीयकरण अन्त्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको जीवनशैली र सम्पत्ति छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने, दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति अन्त्य गरिने र राजनीतिक दल तथा नेताहरूको नाममा रहेका प्रतिष्ठान, कोष र ट्रस्टहरूको छानविन गरी गैरकानुनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने उल्लेख छ । निर्वाचन प्रणाली सुधारसम्बन्धी प्रावधानमा मतपत्रमा ‘नोटा’ अर्थात् माथिका कसैलाई पनि मतदान नगर्ने विकल्प राख्ने व्यवस्था गरिने सहमति भएको छ । राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी निर्वाचन गराइने, दलका अध्यक्ष अधिकतम् दुई कार्यकालसम्म मात्र रहने व्यवस्था लागू गर्ने र उम्मेदवार तथा दलको चुनावी खर्च पारदर्शी बनाइने उल्लेख छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, प्रवासी श्रमिक र विद्यार्थीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गरिने तथा निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिने मतपत्रमा दल र उम्मेदवारको क्रमांक गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ ।

संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने
सरकारले ‘जेन-जी’ अगुवाहरूसँग संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न सहमति गरेको छ । दुई पक्षबीच भएको सम्झौतापत्रमा आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको हो । नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकांक्षालाई समेट्न गरिनुपर्ने संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाइने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । यस्तो आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञ, ‘जेन-जी’ र युवासहित सरोकारवालाहरू रहनेछन् । उल्लिखित आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया तथा नागरिक परामर्श सञ्चालन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने बताइएको छ । संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षको सिंहावलोकन गरी आयोगले कार्यान्वयनका उपलब्धि र कमी कमजोरी पहिचान गर्ने तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि ठोस सुझाव दिनेछ ।

सरकारका निर्णय र खर्चलाई पारदर्शी बनाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याइने, विगतमा गठित सबै छानविन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने र सार्वजनिक पदमा पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गरिने विषय पनि सम्झौतामा छन् । साथै इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै प्रकारको स्वेच्छाचारी सेन्सरसिप नहुने ग्यारेण्टी गरिएको छ । नागरिकको डिजिटल तथ्यांकमाथि गैरकानुनी निगरानी र दुरुपयोग रोक्न कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । शासन सञ्चालनमा सरकारलाई सुझाव, खबरदारी र सहकार्य गर्न ‘जेन-जी परिषद्’ गठन गरिने सहमति पनि भएको छ । सम्झौताका सबै बुँदा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुनेछन् । सम्झौता कार्यान्वयन नेपाल सरकार र ‘जेन-जी’ आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीचको आपसी सहमतिमा अगाडि बढाइने स्पष्ट गरिएको छ ।