जेन-जी आन्दोलनको उपेक्षा

भदौ २३ गतेको नवयुवाहरूको प्रदर्शन जसलाई जेन–जीहरूको प्रदर्शन भन्ने गरिएको छ, त्यो केवल प्रदर्शन थिएन । युवाहरूको रगत उम्लिएर गरिएको आन्दोलन नै थियो । नेपालमै बसेका र नेपालमै केही गरौं भन्ने मनसाय रहेका युवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्धमा गरिएको त्यो प्रदर्शन उनीहरूको भावनामात्रै बोकेको प्रदर्शन थिएन । त्यो प्रदर्शनमा के बालबालिका, के वृद्ध, के युवा सबैको शुभेच्छा थियो, सक्रिय नभए पनि आत्मिक सहभागिता थियो । आमनेपालीको समर्थन पाएको त्यो प्रदर्शन त्यसैले पनि जनआन्दोलनकै स्वरूपको थियो भन्न सकिन्छ ।

२३ गते मध्याह्नसम्मको प्रदर्शनलाई कसैले कुनै दोष लगाउन सक्दैन । उक्त प्रदर्शनको जो-जो आयोजक थिए, उनीहरू भन्दै थिए–सडक किनारा र बीचमा रोपिएको एउटा पनि फूल नटिप्नुस् । वास्तविक जेन-जीका अगुवाहरू जो थिए, उनीहरू आह्वान गर्दै थिए–उग्र नाराहरू कत्ति पनि नलगाउनुस् । प्रदर्शनका नेता भनेर चिनिएका सबैलाई अनुरोध गर्दै थिए–प्रदर्शन पूर्णतः शान्तिपूर्ण रहनुपर्दछ । ध्वंश, आगजनी र तोडफोडबाट मात्रै मागहरू पूरा गराउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने राजनीतिक दलहरूलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पनि परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने पाठ पढाउन नवयुवाहरू खोज्दै थिए ।

विडम्बना मान्नुपर्दछ, तरल राजनीतिमा फाइदा लिन खोजेका कतिपय राजनीतिक दलहरूका नेता तथा कार्यकर्ताले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दूषित बनाउने प्रयत्न गरे । नेपाललाई अस्थिर राख्न निरन्तर लगानी गरिरहेका विदेशी संघसंस्थाबाट पालित पोषितले घुसपैठ गरी नवयुवाहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन सम्पन्न गर्ने भावनामा ठेस पुर्‍याए ।

यति ठूलो प्रदर्शन कसरी सम्भव भयो ? यति धेरै युवाहरू ज्यानको बाजी थाप्दै सडकमा किन उत्रिए ? कहिल्यै राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी नभएका युवासमेत राजनीतिक मुद्दा बोकेर सडकमा उत्रने उत्प्रेरणा कहाँबाट प्राप्त भयो ? मुलुकका लागि अब युवा जाग्नै पर्दछ भन्ने भावना युवाहरूमा किन पलायो ? अब उही पुरानै नेताहरूबाट मुलुकको विकास र नेपालीहरूको अवस्था सुध्रिन्न भन्ने युवाहरूले किन ठाने ? यस्ता कुरामा राजनीतिक दलहरूले आजसम्म पनि ध्यान दिएजस्तो लाग्दैन तर मुख्य ध्यान जानुपर्ने यही विषय हो ।

कुनै एक दलका नेताको नातिनीको विवाह पाँचतारे होटलमा सम्पन्न भयो । विवाहमा आमन्त्रण गरिएका पाहुनाको संख्या र त्यहाँ गरिएको खर्चले केही युवाको पेट पोल्यो । प्रश्न उठ्यो, नेताहरूसँग यसरी खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आयो ? एउटा नेताको मात्रै होइन, अरू नेताको पनि खोजी गर्दै गए, शैली उस्तै देखियो । जागरुक युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाए, विषयवस्तु भाइरल बन्दै गयो । आमनेपालीको मन दुख्दै गयो । मान्दै आएका नेताहरूप्रति घृणा बढ्दै गयो । परिणामतः युवाहरू सडकमा होमिए । दुःखद् घटना के भयो भने प्रायोजितले जेन–जीहरूका नाममा हिंसा भड्काए ।

प्रदर्शन भड्काउने मौका घुसपैठियाहरूले किन र कसरी पाए भन्नेमा पनि त्यतिबेला सत्तामा रहेकाहरूले सोच्न सक्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमा बसेकाहरूले प्रदर्शनमा सहभागी कति हुँदैछन् र त्यसलाई हिंसामा बदल्ने प्रयासमा कुन–कुन शक्ति लाग्दैछन् भन्ने हेक्का किन राख्न सकेनन् भन्ने नै महत्वपूर्ण कुरा हो । गुप्त रूपमा सूचना संकलन गर्न अनुसन्धान विभाग नै छ । जनपद प्रहरीका आफ्नै गुप्तचर छन् । सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले समेत गुप्तचरी कार्य गर्ने गर्दछन् । यति धेरै सूचनाका स्रोतहरू हुँदा पनि तीबाट जानकारी लिएर बेलैमा नियन्त्रण गर्ने उपाय सरकारले किन गर्न सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले दिनै पर्ने हो । यसैले पनि यी दुई नैतिक रूपमा पूर्णतः जिम्मेवार छैनन् भनेर भन्न जो कोहीलाई कठिन पर्दछ ।

विडम्बना मान्नुपर्दछ, तरल राजनीतिमा फाइदा लिन खोजेका कतिपय राजनीतिक दलहरूका नेता तथा कार्यकर्ताले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दूषित बनाउने प्रयत्न गरे । नेपाललाई अस्थिर राख्न निरन्तर लगानी गरिरहेका विदेशी संघसंस्थाबाट पालित पोषितहरूले घुसपैठ गरी नवयुवाहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन सम्पन्न गर्ने भावनामा ठेस पु¥याए । आतंक, विध्वंश र हिंसामा रमाउनेहरूको प्रवेशले जेन–जीहरूको सुभावयुक्त प्रदर्शनलाई अर्कै मोडमा पु¥याए । यी कुराहरू बेग्लै हुन् तर भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रारम्भ दुबै कुरा नेपालका लागि अत्यावश्यक कुरा हुन् र जेन–जीका यी माग जसरी पनि पूरा हुनै पर्दछ ।

जब हिंसा भड्कियो र अनाहकमा युवाहरूको ज्यान गयो, त्यसपछि त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग उठ्नु स्वाभाविक नै हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनबाहेक थपिएको माग भनेको त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कारबाही गरिनुपर्दछ भन्ने रहेको छ । यसमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने भनी सिफारिश गर्न गठन भएको आयोगले यी दुई जनासँग बयान लिनसमेत सकेको छैन । आयोगको आयु अब दुई हप्ता पनि बाँकी छैन र यतिबेलासम्म बयान पनि लिन नसक्नुलाई युवाहरूले सरकारकै कमजोरीका रूपमा लिन थालिसकेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीशबाट अवकाश पाइसकेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको अन्त्य पाँच दिनमै गर्न सकिन्छ भन्ने गर्दथिन् । सबै भ्रष्टाचारीलाई टुँडिखेलमा जम्मा पारेर तत्कालै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने चर्का आवाज उनीबाट सुनिन्थे । अहिले भने चुनावपछिको सरकारले यो कुरालाई अगाडि बढाउँछ भन्दै पन्छिने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पनि त्यस्तै चर्काचर्का कुरा गर्ने गरेको सुनिन्थ्यो तर उनले के गर्छन् भन्ने हेर्न अब केही दिन कुर्नुपर्ने भएको छ । तिनै चर्का कुराका कारण पदासीन हुनपुगेका अहिले मौन हुनुलाई युवाहरूमाथिको धोकाका रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा र युवाहरूको माग वर्तमान संसद्को स्वरूपमा परिवर्तन रहेको थियो । विसं २०८४ मा हुने आमनिर्वाचनलाई विसं २०८२ मा गर्नु उनीहरूको मागै होइन । उही समानुपातिक व्यवस्थाअन्तर्गत उनै नेताहरूका आसेपासेले स्थान पाउने गरी संसद् भर्नु शहीद भएका युवाहरूको सपना किमार्थ थिएन । सानो मुलुकमा २७५ सांसद् राखेर उनीहरूको जीविकालाई भड्किलो बनाउन जनताले तिरेको कर स्वाहा पार्नु निश्चय नै प्रदर्शनको उद्देश्य थिएन तर वर्तमान सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै त्यही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएर जेन–जी आन्दोलनको सफलतालाई हावामा उडाउन प्रयास गरेको भान हुँदैछ ।

भारतमा सबै प्रदेश नेपालभन्दा ठूला छन् भन्दा पनि हुन्छ । अन्य देशका प्रदेशहरू हेर्ने हो भने एक कुनाबाट अर्को कुना पुग्न जहाजबाटै तीन चार घण्टा उड्नुपर्ने छन् । करिब डेढ घण्टाको उडानमा मेचीबाट महाकाली पुग्न सकिने नेपाललाई सात भागमा चिरेर सांसद्हरूको संख्या र मन्त्रीहरूका कुर्सी थपेको कुरा त्यहाँ सांसद् भएका र मन्त्री भएका बाहेक कसैलाई चित्त बुझेको थिएन भन्ने ठोकुवा गरेरै भन्न सकिन्छ । भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि महत्वका कारण प्रदेशको आकांक्षा गरिए त्यसलाई सानो संरचनाबाट सम्बोधन गर्न सकिने उपाय निकाल्न सकिन्छ तर वर्तमान सरकारको दृष्टि त्यतातिर जान सकेजस्तो लाग्दैन ।

नेपालको वर्तमान संविधान हजारौं नेपाली जनताको रगत र लाखौंको पसिना बगेर आएको हो । अधिकांश जनताको भावनालाई यो संविधानले समेटेको छ र पूर्णतः लोकतान्त्रिक संविधान नेपाली जनताले पाएका छन् । हचुवाका भरमा र हावादारी कुरामा न यो संविधान च्यात्न हुन्छ, न यसको भावनामै परिवर्तन गर्न हुन्छ ।

संविधान परिवर्तन गर्न संसद्मा दुई तिहाइ चाहिन्छ र संसद्ले मात्रै यो काम गर्न सक्दछ भन्ने सरकारको तर्क हुनसक्दछ । यो एकदम सत्य तथ्य हो र पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने आन्दोलनपछि केही कुराहरू संविधानभन्दा बाहिर पनि जान सक्दछन् । संविधानकै पूर्ण पालना भएको भए सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नै कसरी हुन्थिन् र ? सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेकाहरू कसरी मन्त्री हुन्थे ? वर्तमान सरकार नै कसरी बन्थ्यो र ? त्यसैले विगतका जनआन्दोलनपछि भए गरिएका सहमतितर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

एउटा सत्य कुरा के हो भने नेपालको वर्तमान संविधान हजारौं नेपाली जनताको रगत र लाखौंको पसिना बगेर आएको हो । अधिकांश जनताको भावनालाई यो संविधानले समेटेको छ र पूर्णतः लोकतान्त्रिक संविधान नेपाली जनताले पाएका छन् । हचुवाका भरमा र हावादारी कुरामा न यो संविधान च्यात्न हुन्छ, न यसको भावनामै परिवर्तन गर्न हुन्छ तर आम नेपालीले गएका दश वर्षमा नरुचाएका भनेर प्रष्टै चिनिएका सन्दर्भमा भने वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरू मिलेर समाधान खोज्नै पर्दछ । तबमात्र चुनावको महत्ता बढ्दछ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने फागनु २१ गतेको निर्वाचन जसरी पनि सम्पन्न हुनैपर्दछ । लोकतन्त्रलाई जीवित राख्ने र जनचाहनाका सरकारहरू गठन हुने चुनावका माध्यमबाटै हो । निर्वाचन विहीन देशलाई लोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन र निर्वाचनबिना गठित सरकारले निरंकुशताको बाटो समाउँदै जान्छ भन्नेमा पनि कुनै शंका हुँदैन । निर्वाचनबाहेक अन्य बाटाबाट आएका सरकारहरूले राजनीतिक स्थिरता दिन्छन् र मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउँछन् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

यी सबै परिस्थिति हेर्दा आगामी बाटाहरू सहज छैनन् र पनि नेपाल र नेपालीले पार पाउनै पर्नेछ । जस्तासुकै संकटहरूसँग जुधेर पनि आएका समस्यालाई समाधान गर्दै नयाँ मार्गमा मुलुकलाई प्रवेश गराउनै पर्नेछ । यी कामहरू भनेको वर्तमान सरकार र महत्वपूर्ण मानिएका राजनीतिक दलहरूबाट मात्रै सम्भव छ । सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई उपेक्षा गर्ने, दलहरूले यो सरकारलाई नटेर्ने अवस्था रहिरह्यो भने सारा नेपालीको दुर्भाग्य यही नै हो भन्ने ठान्नुपर्दछ ।