क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण छिटो गर्न निर्देशन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनाको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि तीन-चार वर्ष लगाउन नहुने भन्दै छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो । आन्दोलनका क्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रभित्रका एक सय २५ संरचनामा सामान्य क्षति (हरियो स्टिकर), सयवटामा आंशिक क्षति (पहेँलो स्टिकर) र ४४ वटामा पूर्ण क्षति (रातो स्टिकर) पुगेको थियो ।

त्यस्तै, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्रका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, मन्त्री निवास, संसद् भवनलगायतका ५१ संरचनामा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये १५ वटा हरियो, २९ पहेँलो र सात रातो स्टिकरवाला रहेका छन् । विभागको कार्यक्षेत्रका हरियो स्टिकरवाला भवनमध्ये आठवटाको मर्मत सम्पन्न भएको छ भने ३८ वटा अन्तिम चरणमा छन् । पहेँलो र रातो स्टिकरवाला भवनको परामर्शदाता नियुक्त गरी क्षति विस्तृत मूल्यांकन भइरहेको छ । एक महिनाभित्र मूल्यांकन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्री घिसिङले वर्षौंदेखि ठेक्का लिएर रुग्ण बनाइएका आयोजनाको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै सूचना निकालेपछि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आएको भन्दै नबसौं, काम गर्ने सुनिश्चितता खोजौं, हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने निर्णय नगर्ने अनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेन भनेर बस्ने छुट कसैलाई छैन, वर्षौंसम्म काम नगर्ने तर अहिले आएर काम गर्ने कसरी हुन्छ ? त्यसले त्यस्ता ठेक्का तुरुन्त तोडौं ।’

मन्त्रालयका अनुसार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र ४२ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । त्यसमध्ये ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै ३७ ठेक्काको सूचना निकालिएकोमा तीनवटाको मात्र ठेक्का तोडिएको छ । सूचना निकालिएपछि ३६ वटा सम्पर्कमा आई काम सुरु गर्ने अवस्था रहेको र एउटा सम्पर्कमै नआएको बताइएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागअन्तर्गत १६ ठेक्का रुग्ण छन् । त्यसमध्ये छवटाको ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना निकालेकोमा त्यसमध्ये एउटामात्र ठेक्का तोडिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये २१ सय ४० कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको ६१ अर्ब ७६ करोड ३१ रुपैयाँ रोक्का भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको मन्त्रालयको खर्च चार प्रतिशत रहेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले रुग्ण ठेक्काका निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएको बताइ तापनि निर्माणस्थलमा काम भए÷नभएको नियमित अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा शहरी विकास मातहत रहेका दुई विभाग र पाँच निकायका चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा बजेट कार्यान्वयन अवस्था, समस्यालगायतका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो । बैठकबाट पहिचान गरिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

मोहना नदी-दैजी सडकको ठेक्का तोडियो
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुरको मोहना नदी-डोकेबजार-बेलौरी-बेलडाँगी-दैजी सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय धनगढीले सडक निर्माणका लागि बाबा हन्स-सिद्धिसाई संयुक्त उपक्रम (जेभी) काठमाडौंसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । सडक स्तरोन्नतिका लागि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कार्यालयका अनुसार करिब २० किलोमिटर सडकमध्ये पाँच किलोमिटरमात्र कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको छ भने निर्माण प्रगति करिब ८२ प्रतिशत रहेको छ ।

पटक-पटक ताकेता गर्दा काम नगरेको, प्रतिबद्धताबमोजिम काम नगरेको र साइट ठप्प बनाएकाले ठेक्का तोडिएको योजना कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिनेछ । योजना कार्यालय धनगढीबाट गत १४ कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फ समेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरिएको जनाइएको छ । ऐनको प्रावधानबमोजिम कार्य सम्पादन जमानतबापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ ।

हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्यांकन गरी वित्तीय फरफारक गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिएको छ । निर्माण व्यवसायी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापचाँच गरिने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।