युवा आन्दोलन, दीर्घकालीन चुनौती

नवयुवाहरूको एक समूहसँग सरकारले दशबुँदे सहमति गरेको सार्वजनिक भएको छ । सहमति गर्नेहरूले कुन् रूपको प्रतिनिधित्व गरेका छन् र यसमा नवपुस्ता सबैको सहमति होला भन्नेमा विवाद भए पनि यो सकारात्मक छ भन्नेमा दुईमत छैन । नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै जेनरेसन ‘जेड’ अर्थात् ‘जेन-जी’ पुस्ताको राजनीतिक सक्रियता उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ । सन् १९९८ देखि २०१२ को बीचमा जन्मेका १६ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूलाई जेन-जी भनिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वका विभिन्न देशमा देखिएका ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा यही पुस्ताको निर्णायक भूमिका रहेको देखिन्छ । उनीहरूले अन्याय, असमानता र असन्तुष्टिप्रति सार्वजनिक आवाज बुलन्द गराउँदै जनतालाई उचालेका छन्, जसको परिणामस्वरूप केही स्थानमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ भने कतै ती आन्दोलन हिंसात्मक मोडतर्फ उन्मुख भएका छन् ।

नेपालमा हालै देखापरेको ‘जेन-जी’ आन्दोलनले विद्यमान राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दियो । शासकहरू आफ्नो कार्यलाई सधैं सही ठहर्‍याउँछन् भने विरोधीहरूले सधैं गलत देख्छन्-यही द्वन्द्वको बीचमा आन्दोलनहरू जन्मिन्छन् । सरकार आन्दोलनकारीमाथि कठोर हस्तक्षेप गर्छ, जसलाई कतिपयले शासनको स्थायित्वका लागि आवश्यक ठान्छन् । तर, वर्तमान संसारमा ‘रामराज्य’को आदर्श कल्पना जति उत्कृष्ट सुनिए पनि व्यवहारमा सम्भव छैन । राजनीतिशास्त्री म्याकियावेलीले सरकारलाई परिस्थितिनुसार कहिले सिंह र कहिले स्याल बन्न सक्नुपर्ने बताएका छन्, तर आजका शासकहरू प्रायः सिंह बन्ने महत्वाकांक्षामा स्याल सावित हुन्छन् ।

यही विडम्बना केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भोग्यो । एक सामान्यविरोध प्रदर्शन व्यापक हिंसामा परिणत हुँदा राज्यका भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुग्नुका साथै सरकारको पतन भयो र अन्ततः अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । ‘जेन-जी’ पुस्ताले परिवर्तनको आन्दोलन उठाउन सफल त भएको छ, तर परिवर्तनलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिनसक्ने राजनीतिक क्षमता उनीहरूमा कति छ भन्ने प्रश्न भने गम्भीर छ । नेपालको राजनीतिमा अझै परिपक्व र पुरानो पुस्ताको पकड बलियो छ । यस्तो अवस्थामा अनुभवहीन नवपुस्ताले देशको शासन सञ्चालन जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास आमनागरिकमा सहजै देखिँदैन ।

यद्यपि ‘जेन–जी’ र सरकारले दशबुँदे सम्झौता गरेर तत्कालीन तनाव कम गरेका छन्, तर यी बुँदाहरू नेपालका राजनीतिक स्थिरताका आधारस्तम्भ बन्न सक्नेछन् भन्नेमा व्यापक शंका छ । एकातिर अन्तरिम सरकार नै कमजोर छ, राजनीतिक दलहरूको ठोस समर्थन नभएको अवस्था छ भने अर्कातिर दलहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा उभिएका छन्, ताकि उनीहरूको पद सुरक्षित रहोस् । यसले आगामी निर्वाचनको तयारी अनिश्चित पारिदिएको छ ।

अन्तरिम सरकारले लोकप्रियता बढाउने प्रयत्नमा अख्तियार सक्रिय बनाउने, ठूला अनियमितता खोतल्ने, राजदूत फिर्ता गर्नेजस्ता कदम उठाइरहेको छ । यस्ता कदमहरू जनताको चाहनानुसारका भए पनि सरकारको अधिकार सीमाभन्दा बाहिर जाने जोखिम देखिन्छ । ‘जेन-जी’ पुस्ता राजनीतिप्रति उत्साही त छ, तर उनीहरूभित्रै संगठनात्मक एकता अभाव छ । स्पष्ट नेतृत्व संरचना छैन, एकता र दीर्घकालीन रणनीति पनि देखिँदैन । विभाजित समूहहरूले स्थिर आन्दोलन वा राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्की ‘जेन-जी’को आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट सत्ता नेतृत्वमा पुग्नुभएको हुनाले उनीहरूले उठाएका विषय सुन्नु, वार्ता गर्नु अनिवार्य बहानाभन्दा परिस्थितिको माग थियो । सम्झौतामा समावेश बुँदाहरू न्यायोचित र समयानुकूल छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने दृढ राजनीतिक नेतृत्व भने अझै देखिँदैन ।

सम्झौताले समेटेका विषय उल्लेखनीय छन्-‘जेन-जी’ आन्दोलनलाई औपचारिक मान्यता, आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्य-तथ्य छानविन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही, राजनीतिक नियुक्ति पाएको व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविन, संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन, सुशासन, समावेशीता, संघीयता सुदृढीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, भूमि, भाषा, संस्कृति तथा लैंगिक अधिकारको कार्यान्वयन, उद्यमशीलता, अनुसन्धान र नवप्रवद्र्धनलाई राज्य नीति-कार्यक्रममा प्रमुख प्राथमिकता दिने व्यवस्था । यी सबै बुँदा जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने, दीर्घकालीन रूपमा शासन प्रणाली सुधार गर्ने प्रकारका छन् । तर, राजनीतिक स्थायित्व, दृढइच्छाशक्ति र कार्यान्वयनमा दृढता नभएसम्म यी कागजी प्रतिज्ञामात्र बनिरहने सम्भावना रहन्छ ।

‘जेन–जी’ आन्दोलनले तत्कालीन सरकार परिवर्तनमा निर्णायक योगदान दियो र युवा पुस्ताको क्षमता पनि देखायो । तर, परिवर्तनलाई टिकाउ बनाउनु यति सजिलो छैन । सम्झौतामा समावेश भएका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार र ‘जेन–जी’ दुवैले समान रूपमा जिम्मेवारी र अनुशासन देखाउनुपर्छ । यदि भोलि पनि सडक आन्दोलन नै राजनीति परिवर्तनको मुख्य आधार बन्ने हो भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बन्दै जान्छन् । त्यसैले प्रतिबद्धतालाई सार्थकता दिन सबै पक्षले दूरदृष्टि, संयम र जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्न अत्यावश्यक छ ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यले देखाएको सत्य स्पष्ट छ- कुनै ठूलो परिवर्तन केबल जोश, उत्साह वा क्षणिक आक्रोशले मात्र टिक्दैन । ‘जेन-जी’ पुस्ताले उठाएको आवाजले पुराना संरचनाहरू हल्लाएको अवश्य छ, तर दीर्घकालीन स्थिरता त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जब परिवर्तनको भावना संस्थागत अभ्यासमा रूपान्तरण हुन्छ । युवा पुस्ताको ऊर्जा, नयाँ सोच र साहस देशलाई अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण शक्ति हुन् । तर, त्यो शक्ति दिशा, संगठन र अनुभवसहित अघि बढेमा मात्र राष्ट्रले लाभ पाउँछ । पुरानो पुस्ताको अनुभूति र नयाँ पुस्ताको ऊर्जाबीच सहकार्य निर्माण गर्न सकिने हो भनेमात्र राजनीतिक संक्रमण स्थायी प्रगतिमा परिणत हुन्छ ।

नेपालजस्तै बहुस्तरीय समाजमा परिवर्तनको प्रक्रिया धैर्य, संवाद, सहमति र व्यवस्थित संस्थागत विकासमा आधारित हुनुपर्छ । जुन पुस्ताले परिवर्तन खोज्छ, उसै पुस्ताले त्यसलाई धारण गर्ने परिपक्वता पनि समयमै विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, अहिलेको ‘जेन-जी’ आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमलाई न त अत्यधिक आशा न त निराशाको दृष्टिलेमात्र हेर्नुपर्छ । बरू यही क्षणलाई युवा ऊर्जालाई जिम्मेवार नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकेमा नेपालले दीर्घकालीन स्थिरता, सुशासन र समुन्नत भविष्यतर्फ कदम बढाउनसक्छ ।