काठमाडौं । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती संरचना भत्काएको आरोप लगाउँदै पीडितहरूले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी मानवअधिकार उल्लंघन भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले सडक सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएका घर तथा संरचना नहटाउन भनेको आदेशको अवज्ञा गर्दै रातारात डोजर चलाइएका घटनाले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण भएको पीडितहरूको दाबी छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद बिन्दवासिनी कंसाकारले पूर्वसूचना नदिई मध्यरातमा घर भत्काइएको भन्दै घटनालाई ‘गैरकानूनी र अमानवीय’ व्यवहार भन्नुभएको छ । उहाँले बिना नम्बर प्लेटका डोजर प्रयोग गरेर नागरिकको घर भत्काइएको भन्दै भन्नुभयो, ‘मानिस सुतिरहेकै बेला सूचना नदिई नियतबस घर भत्काइयो । मानवअधिकारको उल्लंघन भयो । हेटौंडाका जनताका लागि राज्य कहाँ छ ?’
व्यापारी विस्थापित, व्यवसाय ठप्प
सडक विस्तारका नाममा भएको बलजफ्ती हटाउने अभियानबाट विस्थापित हुनुपरेको व्यापारीहरूले बताएका छन् । हेटौंडा–१० राप्ती रोडका व्यापारी रामअशिषप्रसाद दासले २०७३ सालदेखि सञ्चालन गर्दै आएको व्यवसाय सडक विस्तारका कारण पूर्णरूपमा ठप्प भएको गुनासो गर्नुभयो । घर र व्यवसाय दुवै भत्किएपछि उहाँ हाल भग्नावशेषमुनि बसेर जाडोका कपडा बेच्न बाध्य हुनुहुन्छ । ‘घर र व्यापार दुवै बिग्रिए । अब हामी कहाँ जाने ?’ पीडा सुनाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ । त्यस्तै व्यवसायी साझा खातुन पनि कारबाहीका कारण विस्थापित हुनुभएको छ । ‘कर तिरेका छौँ, अनुमति लिएका छौँ । अब बाँकी सामान कहाँ लैजाने ? आधा त नष्ट भइसक्यो’, उहाँले भन्नुभयो ।
पाँच सयभन्दा बढी संरचना एकैदिन भत्काइयो
गत शनिबार सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको दायरा मिलाउँदै २५-२५ गज सडक चौडाइ कायम गर्ने लक्ष्यसहित पाँच सयभन्दा धेरै संरचना भत्काएको थियो । राप्ती रोड, मेन रोड, बुद्धचोक, रातोमाटे र पिपलबोट क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी एकैदिन बलपूर्वक संरचना हटाइएको थियो । हेटौँडा–१५ रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल तथा बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको ९.५ किलोमिटर क्षेत्रमा एशियन हाइवेको मापदण्डअनुसार सडक सीमा (२५-२५ मिटर) खाली गराउने अभियानका लागि जेसीबी प्रयोग गरेर घर-टहरा भत्काइएको थियो ।
पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशै नटेरेर गरिएको प्रशासनिक कारबाही तत्काल रोक्न, क्षतिपूर्ति दिलाउन तथा सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कानूनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । यता, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले बारम्बार निर्देशन दिँदादिँदै पनि व्यवसायीले सडकमै व्यापार गरिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले यदि अझै पनि सामान अन्यत्र सार्ने तयारी भएन भने जफत गर्न बाध्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच