‘जेन-जी’ प्रतिनिधिसँगको सम्झौता मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन, सुरक्षा निकाय तरंगित

काठमाडौं । सरकारले ‘जेन-जी’ समूहसँग बुधबार भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र ‘जेन-जी’ समूहका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो । उक्त सम्झौता सम्बद्ध मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको उहाँले बताउनुभयो । बैठकले प्रधानमन्त्री र ‘जेन-जी’ प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौताबमोजिम ‘जेन-जी’ आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो । दुई पक्षबीच बुधबार साँझ भएको सम्झौताअनुसार पाँचवटा कार्यादेश थप्ने सहमति भएको थियो । ‘सम्झौताबमोजिम मन्त्रिपरिषद् असोज ६ गतेको निर्णयअनुसार गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने निर्णय भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । आयोगको कार्यक्षेत्रको सीमितता बढाउने सन्दर्भमा कार्यक्षेत्र बढाउने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री खरेलले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, बैठकले न्याय सेवा आयोगको सिफारिशअनुसार अख्तियारमा कार्यरत नेपाल न्याय सेवा कानुन समूह राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा नियुक्त गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी, प्रवक्ता खरेलले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण भएको जानकारी दिनुभयो ।

‘जेन-जी’ आन्दोलनका केही प्रतिनिधिसँग सरकारले बुधबार गरेको १० बुँदे सहमतिपछि देशको राजनीतिक वृत्तदेखि सुरक्षा निकायसम्म तरंग पैदा भएको छ । संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणाली सुधार, मुद्दा फिर्ता तथा आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ घोषणा जस्ता विषय समेटिएको सहमतिप्रति प्रहरी प्रशासनसमेत अन्योलतामा परेको छ । सम्झौताका तेस्रो र चौथो बुँदाले प्रहरी निकायलाई झन् संवेदनशील बनाएको छ ।

यी बुँदामा आन्दोलनमा संलग्न व्यक्तिबारे पुनःस्क्रिनिङ गरी ‘ज्यानमार्ने वा संगठित अपराधमा संलग्नता नदेखिएमा मुद्दा फिर्ता’ गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवनमा आगजनी तथा तोडफोड गर्ने कार्य आपराधिक गतिविधि हुन्, जसलाई छुट दिन मिल्दैन । एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार सिंहदरबार जलेको दिन ढुंगामाटो मात्र जलेका छैनन्, नेपालको इतिहास जलेको हो । यस्तो अपराधमा अनुसन्धान रोक्ने सम्झौता उन्मुक्तिको संकेत जत्तिकै हो ।

कांग्रेस-एमालेको विरोध
नेपाली कांग्रेसका नेता श्याम घिमिरेले फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने सरकारको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संवैधानिक संरचना परिवर्तनजस्ता दीर्घकालीन विषय हतारमा टुंग्याउन खोज्नु गलत हो । कांग्रेसले २३ भदौको शान्तिपूर्ण विरोधलाई समर्थन गरे पनि २४ भदौको तोडफोडलाई ‘जायज’ मानेको छैन । नेकपा एमालेले सहमतिलाई सरासर ‘अवैधानिक’ ठहर गरेको छ । नेता महेश बर्तौलाले ‘जेन-जी’ समूहको कानुनी पहिचान नै नठहरिएको अवस्थामा ‘अनधिकृत व्यक्तिहरूसँग गरिएको कृत्रिम सम्झौता’ स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत ‘गोबरले टाँसेजस्तो सम्झौता’ भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिने स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ । एमालेले सरकारकै गठन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । चुनाव गर्न बनेको सरकारले संवेदनशील विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा समाज भड्किन सक्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देवेन्द्र पौडेलको भनाइ छ ।

असन्तुष्ट ‘जेन-जी’ समूह भन्छन् : नवपुस्तामाथि धोका भयो
असन्तुष्ट ‘जेन-जी’ समूहले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सत्ता जोगाउन युवाहरूको भावनाविपरीत सम्झौताको नाटक गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘जेन–जी’ अभियन्ताहरू मिराज ढुंगाना र जितेन्द्रकुमार महतोले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले बुधबारै बेलुका संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकार र केही ‘जेन-जी’ समूहबीच भएको सम्झौता ‘जेन-जी’ जनआन्दोलनले उठाएका वास्तविक मर्म र भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । देशको स्थायित्व, सुशासन र परिवर्तनको मूलभूत आवाजलाई बेवास्ता गर्दै, व्यापक सर्वपक्षीय जनआवाजलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले ‘केही स्वार्थ समूहसँग गरिएको राजनीतिक सम्झौता’ स्वीकार नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

यसैगरी, ‘जेन-जी’ अगुवा रविकिरण हमालले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी ‘जेन-जी’ आन्दोलनलाई नै हाइज्याक गरेर सत्ता कब्जा भएको आरोप लगाउनुभएको छ । ‘जेन-जी’ अगुवा रविकिरण हमालले बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालले सम्झौताको नाटकमञ्चन मात्रै गरेको टिप्पणी गर्नुभयोे । भदौ २३ र २४ गते नेपालको नवोदित पुस्ताको आह्वानमा भएको विद्रोहलाई अपरहण गरेर, सत्ता ‘कू’ गरेर उनीहरूले नवपुस्तामाथि धोका दिएको आरोप लगाउनुभयो । आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि युवामाथि घात हुने १० बुँदेको सम्झौताको नाटक गरेको र त्यसलाई परास्त गर्न आफूहरू लाग्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयोे, ‘आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि हिजो सिंहदरबारमा बसेर यही युवामाथि घात हुने जुन १० बुँदेको सम्झौताको नाटक मञ्चन गरियो । त्यो नाटक मञ्चनलाई पूर्णतया परास्त गर्ने र त्यसलाई अस्वीकृत गर्ने काम अजय सोडारीको नेतृत्वमा भयो ।’ ‘जेन-जी’ सरिष्मा थापाले सम्झौताले आन्दोलनलाई वैधता दिए पनि सम्झौता कार्यन्वयनमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो । चुनावपछि अर्को सरकार बन्ने भएकोले यो सरकारसँग भएको सम्झौता आउने सरकारले कार्यान्वयन गर्नेमा आफूहरूलाई विश्वास नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।