भिजिट भिसा प्रकरणमा सहसचिव भट्टराईसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरणमा सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित सात ज जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले बिहीबार उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपाली यात्रुबाट रकम असुलेको आरोपमा उनीहरूमाथि आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो ।

भट्टराई गत जेठ ७ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला उनी विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख थिए । विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार घुस रिसवत मुद्दामा सात व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा पेस गरिएको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रअनुसार, तत्कालीन सहसचिव तीर्थराज भट्टराई, अधिकृत यज्ञराज अर्याल, ग्रिनलाइन होलिडेका अध्यक्ष बालकृष्ण खड्का, फेमिली होलिडेका सञ्चालक दीपक भण्डारी, ग्रिनलाइन सञ्चालक राम खड्का, सहायक कविता पौडेल, जग्गा कारोबारी खेम सुवेदीलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

तत्कालीन अध्यागमन कार्यालय प्रमुख भट्टराईलाई ७९ लाख ८० हजार, अध्यागमन अधिकृत यज्ञराज अर्याललाई आठ लाख, ग्रिनलाइन ट्राभल्स एण्ड टुरका सञ्चालक बालकृष्ण खड्का र राम खड्कालाई जनही ३० लाख २० हजार बिगो दाबी गरिएको छ । त्यसैगरी, बानेश्वरस्थित सेन्ट्रल रिसर्च अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी इन्स्टिच्युटका ल्याब सहायक कविता पौडेलविरुद्ध ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ, फ्यामिली होलिडेज ट्राभल्स एण्ड टुरका सञ्चालक दीपक भण्डारीविरुद्ध १० लाख ६० हजार र जग्गा व्यवसायी खेमप्रसाद सुवेदीविरुद्ध ७९ हजार ८० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । सूचना अधिकारी रेग्मीका अनुसार माथिका ती दुई कम्पनीलाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा पेस गरेको छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकसमेत मुछिएका थिए
यो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम पनि मुछिएको थियो । उहाँकै योजना र सेटिङमा सहसचिव भट्टराईलाई एयरपोर्ट पठाइएको र त्यहाँबाट असुलीधन्दा चलेको आरोप लागेको थियो । घटना सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन विपक्षी दलहरू माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।

यो घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकसँगै गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख छवि रिजाल लगायतका कर्मचारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको थियो ।

नेपाली नागरिकहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा विभिन्न मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । बैंकमा पर्याप्त खातादेखि गन्तव्य मुलुकहरूको होटल बुकिङ लगायतका कागजात पेस गर्नेहरूलाई मात्रै अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूले गन्तव्यमा जाने अनुमति दिन्थे । तर, अध्यागमनका कर्मचारीले विभिन्न म्यानपावर र मानव तस्करी गर्ने एजेन्सीहरूसँग मिलेर असुली गर्ने र सेटिङबाट आएकाहरूलाई मात्रै विदेश पठाउने धन्दा चलाएका थिए । त्यही सिलसिलामा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिसकेका र विवादास्पद पृष्ठभूमिका तीर्थराज भट्टराईलाई गृह मन्त्रालयले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय पठाएको थियो ।

अध्यागमनका कर्मचारीहरूले सामूहिक रूपमा रकम संकलन गर्ने संयन्त्र नै खडा गरेर मिलेमतोमा पठाएका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गरी रकम असुली गरिरहेको सूचना अख्तियारसम्म पुग्यो । रमेश लेखक गृहमन्त्री भइसकेपछि त्यो धन्दामा झनै संरक्षण भएको सूचनापछि अख्तियारले अध्यागमन कार्यालयमा निगरानी थालेको थियो । त्यसक्रममा घुस बाँडफाँट गर्ने समिति र रकम हिसाबकिताब राख्ने सफ्टवेयर नै बनाएको फेलापरेको थियो ।
त्यतिबेला भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान चल्दाचल्दै पनि अध्यागमनबाट सेटिङमा युवाहरू विदेश पठाइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । भिजिट भिसा प्रकरणपछि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको माओवादी केन्द्रका सांसदहरू लचिलो भएका थिए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पूर्व-मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा भिजिट भिसाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि हालसम्म त्यो सार्वजनिक भएको छैन ।
त्यसो त सहसचिव भट्टराई भूकम्पपीडितलाई बाँड्न त्रिपाल खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा पनि मुछिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ माघ, २०७२ मा काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराईसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । पछि विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि उनी निजामती सेवामा फर्किएका थिए । त्यही बीचमा असार २०७७ मा उनी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा बढुवा भएका थिए ।