गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेच्न थप सहज

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हदबन्दीभन्दा बढीको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न थप सहजता मिलेको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यस्तो सम्पत्ति बिक्रीमा सहज भएको हो । बैंक-वित्तीय संस्थाले बजारमा लगानी गरेको पैसा असुलउपर नभएपछि ऋणीले धितोमा राखेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने र बिक्रीका लागि राख्ने गरेका छन् । तर, त्यस्तो सम्पत्ति पटक-पटक बिक्रीमा राख्दा पनि कहीँ कतैबाट खरिद नहुने अवस्थाका कारण लामो समयसम्म पनि होल्ड गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था रहँदै आएको छ । उनीहरूको त्यो बाध्यात्मक अवस्थामा सरकारको नीतिले थप जटिलता थपिदिएको थियो ।

वित्तीय क्षेत्रले कुनै ऋणीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न खोज्दा सहज रूपमा बिक्री हुने अवस्था नरहेपछि उनीहरूले बजारमा नयाँ ऋण प्रवाह गर्न गाह्रो पर्ने तथा खराब कर्जाको आकारसमेत बढ्दै गएको स्थिति छ । जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्था नै धराशायी हुने र कतिपय अवस्थामा नयाँ ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्नसमेत सकस पर्ने गरेको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । अहिले पनि ‘क’ वर्गका बैंकदेखि विकास बैंक, फाइनान्स, लघुवित्त तथा सहकारी संस्थाले सरकारी नीतिका कारण समयमै धितो लिलाम बिक्री गर्नसक्ने अवस्था नरहँदा उनीहरूको कारोबारमा नै असर परिरहेको अवस्था छ । तर, सर्वोच्चको यो आदेशसँगै धेरै हदसम्म यस्तो समस्या हटेर जाने र बैंक-वित्तीय संस्थाको जोखिम कम हुँदै जाने विश्वास जानकारहरूको छ ।

सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य : राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीका लागि सरकारको नीतिगत व्यवस्थामा सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ । बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल सर्वोच्च अदालतले गैरबैकिङ सम्पत्ति बिक्रीसम्बन्धी दिएको अन्तरिम आदेश मननयोग्य र स्वागत योग्यसमेत रहेको बताउनुहुन्छ । ‘सर्वोच्चको जुन आदेश आएको छ, यो सकारात्मक छ’, प्रवक्ता पौडेलले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘बैंक वित्तीय संस्थाले एकपटक होइन, दुई–दुई पटकसम्म लिलाम बिक्रीमा राख्दा पनि बिक्री हुने अवस्था छैन, यसले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो असर पारिरहेको छ, अब भने केही सजिलो हुने देखिन्छ ।’

उहाँले बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण सहज रूपमा कर्जा प्रवाहको अवस्था नरहेको र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग ५० अर्ब हाराहारीमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न नसकी होल्डमा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । तर, सर्वोच्चको आदेश सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि बैंक वित्तीय क्षेत्रले लामो समयसम्म त्यस्तो सम्पत्ति होल्ड गरेर राख्न भने नहुने उहाँको सुझाव छ । ‘अनन्तसम्म त्यस्तो सम्पत्ति होल्डमा राख्दा बैंक, वित्तीय क्षेत्रमै नकारात्मक सन्देश जाने र दीर्घकालीन असर पर्ने हुन्छ’, प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, ‘कुनै ऋणी पैसा लिएर आफ्नो सम्पत्ति लिन आयो भने दिनु पनि पर्छ नभए घटेर कम मूल्यमा पनि बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनवाट पनि विभिन्न संस्थामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको तथ्यांकले नै देखाइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

भूमि ऐनमा यस्तो थियो व्यवस्था
वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका क्रममा धितो लिलाम गरी बिक्री गर्न नसकेर बाध्यात्मक रूपमा आफ्नो नाममा राख्नुपर्ने त्यस्तो सम्पत्ति तीन वर्षपछि बिक्री गर्नुपर्दा नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था थियो । जसकारण बैंक, वित्तीय संस्थाको लगानीसमेत जोखिममा पर्ने स्थिति रहँदै आएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को व्यवस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति बिक्रीमा अंकुश लगाएको थियो ।

सरकारले लगानी सहजीकरणसमवन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, जारी गरेपछि त्यस्तो सम्पत्ति तीन वर्षमा पनि बिक्री नभएमा सरकारको अनुमति लिएर मात्र बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ थप गरि तीन वर्षभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्ने भनी सरकारले २०८१ साल २४ असारमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?
सर्वोच्चले १० मंसिरमा जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा ‘सो व्यवस्था संविधानको धारा १७ (२) ‘च’ र धारा २५ सँग बाझिएको र सोको निरोपण निवेदकको अन्तिम सुनुवाइका बखत हुने हुँदा सो बखतसम्म दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएमा बैंक वित्तीय संस्थालाई अपूरणीय क्षति हुने भई सुविधा र सन्तुलन समेतलाई दृष्टिगत गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था यो निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्छ’, भनिएको छ ।

अधिवक्ता सागर अधिकारी समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको माग राखी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा तथा अधिवक्ताहरू मनोज अधिकारी, दिनेश भारी, र प्रवीण सुवेदीले बहस गर्नुभएको थियो । सो बहसपछि रिटमा सुनुवाइ गर्दै १० मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।