जेन-जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रतर्फको क्षति साढे ३३ अर्ब

काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनमा देशको समग्र भौतिक क्षति ८४ अर्ब नाघेको छ । जेन-जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुनः निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक क्षति भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्तले सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो । ५४ जिल्ला र दुर्ई सय ६२ स्थानीय तहमा क्षति भएको थियो । जसमध्ये प्रभावित निकाय÷संस्था दुर्ई हजार एक सय ६८ रहेका छ छन् भने दुर्ई हजार छ सय ७१ भवनमा क्षति पुगेको छ । जसअन्तर्गत ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख बराबरको क्षति भएको छ ।

सरकारी प्रतिवेदनअनुसार समग्र क्षति ८४ अर्ब ४५ करोडमध्ये निजी क्षेत्रको क्षति मूल्यांकन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख बराबर रहेको छ भने सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको रहेको छ ।

त्यस्तै, १२ हजार छ सय ५९ सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको क्षति ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख पुगेको छ । निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्यांकन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख बराबर रहेको छ भने सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत रहेको छ । समितिले उक्त क्षतिको पुनः निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते उक्त समिति गठन गरेको थियो ।

निजी क्षेत्रले भने करिब ८० अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलनबाट क्षति बेहोरेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन यसअघि नै सरकारले एकीकृत आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले आन्दोलनका प्रभावित उद्योगी-व्यवसायीका लागि एकीकृत राहत प्याकेज घोषणा गरेको हो । प्याकेजअन्तर्गत आन्दोलनमा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक सामान आयातमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रले बीमा गरेबापतको भुक्तानी बीमाबाट अग्रिम ५० प्रतिशत दिनुपर्ने र त्यसका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रले कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जा, चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुर्ई वर्ष स्थगन गर्न, ब्याज अनुदानलगायत वित्तीय सहुलियत दिन माग गर्दै आएको थियो ।

२३ अर्बभन्दा बढीको बीमा दाबी
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा कुल तीन हजार तीन सय बीमा दाबीअन्तर्गत करिब २३ अर्ब ४४ करोड छ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार कुल दाबीमध्ये हालसम्ममा अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी कम्पनीहरूबाट करिब चार अर्ब ३८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बीमितलाई भुक्तानी भएको छ । जुन कुल दाबीको १८.७१ प्रतिशत हो । प्राधिकरणमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट मंसिर १७ गतेसम्म प्राप्त अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार १४ निर्जीवन र चार लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी भुक्तानी भएको कुल दाबी रकममध्ये सम्पत्ति बीमातर्फ सात सय १० दाबीको १९ अर्ब ८८ लाख रुपैयाँमध्ये करिब तीन अर्ब २१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र मोटर बीमातर्फ दुई हजार तीन सय आठवटा दाबीको तीन अर्ब ४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँमध्ये एक अर्ब आठ करोड ६० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

त्यस्तै, इञ्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमातर्फ दुई सय २५ वटा दाबीको ५५ करोड ५५ लाख दाबी रकममध्ये छ करोड ८१ लाख, परिवहन बीमातर्फ १२ वटा दाबीको करिब एक करोड ६८ लाख दाबीमध्ये करिब ६६ लाख ३८ हजार र अन्य बीमातर्फ ४५ वटा दाबीको करिब ३८ करोड ४० रुपैयाँ लाख दाबी रकममध्ये ४९ लाख ४५ रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी दाबी रकम भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।