‘जेन-जी’सँगको १० बुँदे सम्झौताले सरकारप्रति दलहरू थप सशंकित

काठमाडौं । सरकार र ‘जेन-जी’बीच बुधबार साँझ भएको १० बुँदे सम्झौताले राजनीतिक दलहरू थप सशंकित भएका छन् । ‘जेन-जी’ आन्दोलनको बलमा गठन भएको पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति सुरुदेखि नै राजनीतिक दलहरू बेखुस थिए । विकसित घटनाक्रमसँगै पछिल्लो समय आगामी फागुन २१ गते तय प्रतिनिधिसभाको चुनाव लक्षित तयारीका सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच छलफलको वातावरण बनेको थियो । तर, गत बुधबार ‘जेन-जी’सँग सरकारले १० बुँदे सम्झौता गरेसँगै राजनीतिक दलहरू कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति थप सशंकित बनेका हुन् ।

‘जेन-जी’ आन्दोलनको जगमा अन्तरिम सरकार गठन भएको तीन महिनापछि आन्दोलनलाई वैधानिकता दिने सम्बन्धमा १० बुँदे सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की र ‘जेन-जी’का तर्फबाट भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । हुन त सम्झौताकै बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमै लफडा भएको थियो । ‘जेन-जी’को एउटा समूहले सम्झौतालाई धोका, नाटक र षड्यन्त्रको संज्ञा दिँदै चर्को विरोध गरेको थियो । सम्झौता ‘जेन-जी’ आन्दोलनको भावनाविपरीत केही सीमित व्यक्तिले बन्द कोठामा तयार पारेको आरोप लागेको छ । सम्झौताको विरोध गर्दै ‘जेन-जी’ समूहका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सम्झौता पत्र च्यातेका थिए । सम्झौतामा संविधान सुधार आयोग गठनदेखि निर्वाचन प्रणाली सुधारसम्म विषय उल्लेख छ ।

तर, संविधान र निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएका अधिकांश सम्झौता संसद्मा छलफल भएर कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
१० बुँदे सम्झौताप्रति ‘जेन-जी’ समूहमै एकमत नभएको बेला निर्वाचनको तयारीमा रहेको सरकारले गरेको सम्झौताको अनेक कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ । कतिपयले सम्झौताको स्वागत गरे पनि अधिकांश स्पष्ट विरोधमा उभिएका छन् । प्रमुख दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सम्झौतालाई अस्वीकार गरेका छन् । ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि खुलेका दल र समूहहरूले भने सम्झौताको स्वागत गरेका छन् । नेकपा एमालेले सरकार र ‘जेन-जी’ समूहबीच भएको सम्झौतालाई ठाडै अस्वीकार गर्दै मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘जेन–जी’ प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको सम्झौतालाई कलाविहीन नाटकको संज्ञा दिनुभएको छ । वर्तमान सरकारलाई कुनै पनि प्रणाली वा व्यवस्थासम्बन्धी सम्झौता गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘बुधबार एउटा कलाविहीन नाटक भयो । त्यसमा धेरै भन्नुपर्छ र ? यो सरकारले कुनै पनि प्रणाली र व्यवस्थाबारे सम्झौता गर्ने म्याण्डेट कहाँबाट पायो ? गोबर टाँसेको सरकारले कलाविहीन नाटक गर्‍यो । त्यहीँ अस्वीकार भयो, त्यहीँ च्यातियो । त्यसकारण त्यो कलाविहीन, भद्दा नाटक हो । त्यस्ता फजुल कागजलाई मान्यता दिने प्रश्नै उठ्दैन ।’ संसद् विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै पुनःस्थापनाको लागि अदालत पुगेको नेपाली कांग्रेस पनि सरकार र ‘जेन-जी’बीच भएको सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

कांग्रेसले भदौ २४ गते भएको विध्वंशलाई स्वीकार नगरेको र राज्यका संरचनामा आगो लगाउने, भत्काउने काम स्वीकार्य गतिविधि नभएको स्पष्ट पारेको छ । सरकार र ‘जेन-जी’बीच भएको सहमति स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभएका पार्टी प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले २४ भदौको घटना र त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिलाई राज्यले पनि ठीक थियो भनेर औपचारिक रूपमा मान्यता दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘नवयुवा पुस्ताले गरेको नागरिक प्रदर्शनको उद्देश्यलाई हामी सम्मान गर्छौं, तर त्यसपछिका उग्रघटनालाई समर्थन गर्न मिल्दैन । संविधान कस्तो हुनुपर्छ, के-कस्ता सुधार आवश्यक छन् भन्ने सबै कुरा निर्वाचनमार्फत बोल्ने हो । जनताले छानेको प्रतिनिधिहरूले संसद्बाट आवश्यक सुधार गर्दै लैजाने हो ।’ ‘जेन-जी’सँग सम्झौता गरेर निर्वाचन र बन्दै गएको राजनीतिक माहोल बिगार्न नहुने पनि महतको भनाइ छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनको पक्षमा उभिँदै आएको तथा ‘जेन-जी’ विद्रोहपश्चात् एकीकरणबाट गठन भएको दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पनि ‘जेन-जी’ र सरकारबीचको सहमतिका कतिपय विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘जेन-जी’को माग र एजेण्डा सम्बोधन गर्नैपर्ने भए पनि १० बुँदेका धेरै विषयमा नेकपाले असन्तुष्ट देखिएको हो । नेकपाका नेताहरूले सम्झौता गर्ने बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले कसैलाई ‘जेठो छोरो’ भन्ने शैलीमा समाजलाई वर्गीकृत गरेर बोलेको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । वर्तमान सरकार चुनाव सम्पन्न गर्न मात्रै बनेको सरकार भएकाले अन्य संवेदनशील विषयहरूमा हात हाल्न नहुने नेता हरिबोल गजुरेलको जिकिर छ ।

सम्झौताका कतिपय विषय संविधानका प्रावधानविपरीत
सरकार र ‘जेन-जी’ समूहबीच भएको सम्झौतामा कतिपय विषय र बुँदा संविधानका कतिपय प्रावधानसँग बाझिएका भन्दै कानुनी क्षेत्रमा पनि आलोचनाका स्वर सुनिएका छन् । भदौ २४ को विध्वंशमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनेदेखि संविधानसँग बाझिने कतिपय विषयसमेत समेटिएको टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अपराधलाई कुनै पनि बहानामा राजनीतिक आवरण दिन नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको छ ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आपराधिक कर्मलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, सिंहदरबार, प्रहरी चौकीसहित विभिन्न संरचना जलाइएको छ । लुटपाट गरिएको छ । अदालतमा छानीछानी फाइल जलाउने ‘जेन-जी’को एजेण्डा त थिएन । त्यसैले आन्दोलन र आपराधिक गतिविधिलाई फरक-फरक तरिकाले छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

आन्दोलनमा सहभागी भएकै कुरालाई अपराध गरेको मानिँदैन । तर, आपराधिक गतिविधि त फरक पाटो हो । अहिलेको सरकारको म्याण्डेट भनेकै चुनाव गराउने हो । संविधान संशोधनका लागि जुन आयोग बनाउने कुरा छ, त्यो आयोग कहिले बनाउने ? संविधान संशोधनको न्यूनतम् वैधानिकता त हुनुप¥यो नि ।’

प्रहरी असन्तुष्ट
सरकार र ‘जेन-जी’बीच भएको सम्झौता पत्रको तेस्रो र चौथो बुँदामा उल्लेखित शब्दावलीप्रति प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको छ । मुलुकका प्रमुख प्रशासनिक (सिंहदरबार), न्यायिक (सर्वोच्च अदालत) र व्यवस्थापिका (संसद् भवन) तोडफोड र आगजनी गर्ने आन्दोलनकारीमाथि गरिँदै आएको अनुसन्धान एवं कारबाहीबारे प्रहरीमा अन्योलता देखिएको हो । ‘कसैलाई आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा पारिएको छ भनी आन्दोलनकारी स्वयं वा निजको तर्फबाट अन्य कसैले अनलाइन, लिखित वा हटलाइनमार्फत उजुरी दिएमा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाई सो विवरणको आधारमा यो सम्झौता भएको मितिले १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ तथा छानविन गर्ने ।’ सम्झौताको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ । ‘जेन-जी’ समूहसँग भएको सम्झौताको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘स्क्रिनिङ तथा छानविनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित र संगठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुनसक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुनेगरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत र थुनामुक्त गर्न तथा निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने ।’

भदौ २४ को उपद्रोमा संलग्न आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न सर्कुलर
‘जेन-जी’ प्रदर्शनको क्रममा भदौ २४ मा उच्छृङ्खल गतिविधि गरेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न सर्कुलर गरिएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्देशनअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूमा थुनामा रहेकाहरूलाई ‘हाजिर जमानी’मा रिहा गर्न सर्कुलर गरेको हो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आरोपीहरूलाई छाड्न ‘गोप्य सर्कुलर’ जारी गरिएको छ । भदौ २४ मा भएको उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्न आरोपमा अहिलेसम्म ८७२ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध ३९५ थान मुद्दा दर्ता भएको छ । हत्यामा संलग्नबाहेक अरूलाई रिहा गर्न सर्कुलर आएको प्रहरी अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।