संविधानभन्दा माथि कोही पनि नजाऊँ

नेपालमा केही दशकयताका राजनीतिक ठूलाठूला घटनापछि हुने परिघटनामा निकै समानता देखिनथालेका छन् । २०४६ सालमा जनआन्दोलन हुँदा दरबारविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी शीर्ष नेताहरू सम्मिलित संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समिति बन्यो जसको सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंह बन्नुभयो भने वामपन्थी जनमोर्चाबाट डा.बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रवक्तामा नियुक्त हुनुभयो । साल २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा पुनः सक्रिय भएका जनताद्वारा नपत्याइएर स्वयं टेक्निकली बनेका राजा ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्ध जनताको सार्वभौम संसद् पुनःस्थापना गर्न कांग्रेसको अगुवाइमा तात्कालीन सात दल र सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादी एक ठाउँ भएर सफलता पाए ।

२०६३ वैशाख ११ गतेको लोकतन्त्र प्राप्तिपछि यी दलहरूले संयुक्तरूपमा सरकार चलाउनलाई कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा उच्चस्त्तरीय राजनीतिक संयन्त्र समिति बनाए । देशमा संविधान थिएन, सशस्त्र माओवादी र शान्तिपूर्ण सात दलहरूले सरकार चलाउनुपर्दा उत्पन्न हुने मतभेदलाई हटाउँदै शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनलाई गैह्रसंवैधानिक भए पनि त्यो संयन्त्रको विरोध भएन । तर, २०४६ सालपछि सरकारलाई हस्तक्षेप हुनेगरी संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन कमिटीले कुनै काम गरेन, किनकि कमाण्डर स्वयं उच्च नैतिकवान र पूर्णलोकतान्त्रिक तथा टावरिङ पर्सनालिटीका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह हुनुहुन्थ्यो ।

जेन-जी विद्रोहपछि संवैधानिक सवाल संसद् विघटन, कार्की सरकारको गठन प्रक्रिया, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रपति, निवर्तमान र वर्तमान सरकारहरूमाथि उठिरहँदा अनि नेपालमा युवाहरूका जायज माग पूरा गर्नलाई नेताहरूको नियत सफा भए सक्षम र उन्नत संविधान छँदै गैरसंवैधानिक निकाय कार्की सरकारले जेन-जी परिषद् किन बनायो ?

गत २०८२ भदौ २३ को जेन-जी विद्रोहपछि बनेको गैह्रजेन-जीको सरकारले २०८२ मंसिरमा निर्मित जेन-जी परिषद्सँग संविधानले नचिनेको तर वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, २०७२ माथि पूर्ण प्रतिकुलता हुनेगरी देशको व्यवस्था र प्रणाली नै अपहरण भएको गलत म्यासेज दिने केही निर्णय गरेकालाई निर्वाचनमात्र सम्पन्न गराउने म्यान्डेट पाएको वर्तमान सुशीला कार्कीको सरकारले दिशा निर्देश मान्ने सो परिषद्लाई गैह्रसंवैधानिक निकाय मान्न तयार भएको हो । संविधानले नचिन्ने यस्ता गैह्रसंवैधानिक कुनै निकायले सरकारमाथि जब नियन्त्रण गर्न थाल्छ, चाहे देशमा हिजो संविधान नरहँदा होस् वा आज रहँदा होस्, केही मान्छेले आफूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि ठानेर डेभिएन्ट बिहेभिएर देखाउन थाल्दा थालेको छ । देशमा प्रहरी, प्रशासन, अदालत, विधि, प्रक्रिया केही नमानेर उट्पट्याङ गर्दै आसेपासेद्वारा भ्रष्टाचार, अनियमितता र अराजकता बढ्दो छ ।

जेन-जी विद्रोहपछि संवैधानिक सवाल संसद् विघटन, कार्की सरकारको गठन प्रक्रिया, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रपति, निवर्तमान र वर्तमान सरकारमाथि उठिरहँदा नेपालमा युवाहरूका जायज माग पूरा गर्नलाई नेताहरूको नियत सफा भए सक्षम र उन्नत संविधान छँदै गैह्रसंवैधानिक निकाय किन यो कार्की सरकारले जेन-जी परिषद् बनायो होला भन्ने सवाल, यसले अब देशमा बिगार्ने निर्वाचनी माहौल र अन्य लोकतान्त्रिक असरमाथि यो लेख आधारित छ ।

परिचालन समिति बनाऔं संयन्त्र र परिषद्
माथि उल्लेख अनुसार २०४६ सालतिर नेता सिंह नेतृत्वको संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिको जरूरत वा भनौं परिवेश पञ्चायती शासनविरुद्ध दलहरू जति सबै एक ठाउँ हुनु विशेष थियो । नेतृत्व उच्च नैतिकवान राजनीतिज्ञ, अति संघर्ष गरेका, लोकतन्त्रबाट दायाँबायाँ नहुने र हुन नदिने किसिमका लौह पुरुष थिए । २०६३ सालमा आएर जब कोइरालाको नेतृत्वमा उच्चस्त्तरीय राजनीतिक संयन्त्र समिति बन्यो अनि त्यसबेला राजतन्त्र निर्मूल पारेर गणतन्त्र ल्याउन पुनः दरबारविरुद्ध सबै लोकतान्त्रिक दलहरू एकबद्ध भएका थिए ।

यसबेला २०४६ साल जस्तै देशमा संविधान थिएन तर देश चलाउने अभिभारा थियो । त्यो परिवेश आज २०८२ मा छैन । देशमा संविधान छ । २०८२ को जेन-जी विद्रोहमा युवापुस्ताले खोजेका जनताप्रति उत्तरदायी नेतृत्व सरकार, विकासप्रेमी, पारदर्शी, उच्च नैतिकवान्, वर्तमान संविधानको सफल र पूर्णप्रयोगमार्फत् जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने हो । भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही, संवैधानिक हक बमोजिम सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चारमा पूर्णस्वतन्त्रता हो । २०७९ सालको निर्वाचनपछि संसद्मा देखापरेका सत्ता वा विपक्षी दलका एउटै अनुहार सभापति, अध्यक्ष वा, संसदीय दलका नेता फेरिनुपर्नेलगायत थिए ।

जेन-जी विद्रोहको नाम जेन-जीलाई क्यास गरेर घुसपैठिया राजावादी दल वा राजावादी नेता अर्थात्, गणतन्त्रविरोधी मान्छेका जेन-जीहरूले सानो श्वरमा कहिँ-कतै वर्तमान संविधानलाई फालेर राजा ल्याउने बोल्नेबाहेक कोही कसैले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानविरुद्धमा गएका छैनन् । अपितुः उनीहरूले संविधान संशोधनमार्फत् मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला आदिका बाँकी मागलाई पूरा गरेर, संसद्मा समानुपातिक कोटामा लक्षित वर्गको सही प्रतिनिधित्व होस् । देशमा दल र सरकारका बागडोर युवा नेतृत्वमा आउन चाहेका छन् ।

जेन-जी विद्रोहपछि नेपालमा जेन-जी अगुवा, जेन-जीलाई परिचालन गर्ने गैह्रजेन-जी जो सडकदेखि स्थानीय सरकारको मेयर र केन्द्र सरकारमा हाल सामेल छन्, उनीहरूले धैर्य र संयमता नगुमाई राष्ट्रपतिसँग समन्वय गरेर सरकार संविधानत् र संसद्लाई टेकेर बनाएको भए जेन-जीका माथि उल्लेखित धेरै माग पूरा संविधानतः भई २०८४ मा गएर नियमित निर्वाचन गराए पनि खास बिमति जनताले जनाउने थिएनन् । तर यस अनुच्छेदमा उल्लेखित जेन-जी र गैह्रजेन-जी इंग्गित पात्र स्वयं धेरै महत्वाकांक्षी, संविधान र संसद्प्रति बक्रदृष्टि राखेर नेपालविरुद्ध विदेशीको एजेण्डामा चलेकाले वर्तमान सुशीला कार्कीको निर्वाचनी सरकार संविधान र संसद्लाई नाम मात्रको टेकेर बन्यो, जसकारण जेन-जीका अर्थ राख्ने कुनै माग संवैधानिक तबरले पूरा गर्न सक्दैन ।

एक प्रकारले जेन-जी नेताहरू फसेका छन् । आफ्ना राजनीतिक सम्भावित विफलता आसन्न निर्वाचन २०८२ फागुनमा ढाक्नलाई दलमाथि अंकुश लगाउने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक गतिविधिस्वरूप निर्वाचन पर सार्न वा भाँडेर सडकबाटै आफ्ना एजेण्डा संसद् नभएको बेला अनि संविधान कोमामा धकेलिएको बेला बलजफ्ति लाद्ने कुचेष्टा गरिँदैछ । यो कुरा लोकतन्त्र मान्ने, राजावादी रिजभ्र्ड कथित् जेन-जीबाहेक, कसैले मान्ने छैनन् । कि यस्तो दलमाथि प्रतिबन्ध अनि संसद् र संविधान केही नमानेर जाने भनेर आफूहरू नेपाललाई कोल्याप्स पार्ने विदेशी पाकिस्तानी, अमेरिकि अनि चाइनिज वा अन्य यस्ता कुनै विदेशी मिसनरी आफूहरू हौं भनेर प्रष्ट आउनुप¥यो, नत्र देशभक्त नेपाली कसैबाट यस्ता हर्कत् मन, वचन र कर्ममा अपेक्षा गरिँदैन ।

कार्की सरकारको बाध्यता कि चलाखी ?
यो विषय घाम जति छर्लंग छ कि वर्तमान निर्वाचन सुशीला कार्कीको सरकार जेन-जी विद्रोहको उपजमाले सडकमा ओर्लेर साथसहयोग दिएबापत् पुरस्कार हो । देशमा जानीजानी विविधकारणले माथि उल्लेखित जस्तो अवस्थामा संविधानलाई कोमामा पु¥याई, संसद् विघटन गरेर बनाएको सरकार तर जेन-जीका मुख्य माग कुनै संवैधानिक रूपमा पूरा नहुने, निर्वाचनपछि पनि संविधान र सरकार एकसाथ जेन-जीहरूले चलाउने हैसियतमा उभरेर आउने सम्भावना छैन । उनीहरू राजनीतिक रूपले फस्न पुगेकाले कार्की सरकार अब देश, जनता, राष्ट्रपति, संसद् र संविधानभन्दा जेन-जी परिषद्प्रति असंवैधानिक सडकको हुल्लडबाज गैह्रजेन-जी स्वघोषित, भूमिगत गिरोहले सरकार बनाएर पठाएकाको प्रतिमात्र उत्तरदायी छ ।

वर्तमान कार्की सरकार जति बाठो भई जेन-जी परिषद् वा अन्य जे नाममा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक माग जेन-जी आन्दोलनको भनेर पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुनेछ अनि दलहरूमाथि जति अंकुश लगाउनेछ, त्यति नै दलहरूले संसद् पुनःस्थापनाको माग हुनुपर्ने बुलन्द आवाज गर्ने छन् ।

सरकार चलाउनेहरू स्वयं नाखुश रहेको हुनुपर्छ । बुझ्नुपर्ने के हो भने जेन-जीहरूले सरकारमाथि परिषद्मार्फत् लगाम लगाएर निर्वाचनपछि आफ्नो हविगत र फेस सेभिङ सम्झेर गर्न खोज्दैछन्, तर सरकारले भने यही जेन-जी परिषद्मा अल्झाएर असल नियत राखेर निर्वाचनमा जेन-जीबाटै बाधा हुने सुन्न नपरोस् भनेर साँच्चिकै निर्वाचन गराउनेतर्फ लागोस् । असल नियत सरकारको हो भने दलहरूको विश्वास जितेर समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराइदिनुपर्छ, तबसम्म दूरगामी असरपार्ने काम गर्नु भएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाट बोर्ड अफ् ट्रस्टिजमार्फत् प्रेसिडेन्सियल एक व्यक्ति सिस्टममा झार्ने जस्ता अन्य कुनै काम गर्नुभएन ।

यस्ता कार्यले त्रिविकै कोही पूर्वभिसीलाई एक थान कुर्सी कुलपतिको त देलाउलान् तर व्यापक अराजकता, अलोकतान्त्रिक गतिविधि सरकारबाट सबै क्षेत्रमा निम्तिई सम्भाल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइएर त्रिविसमेत बन्द गराउन सरकार नै अग्रसर भई कारक बन्ने सम्भावना आउनेछ । सरकारले एघार देशका राजदूतलाई अदालतको भर्डिक्टविपरीत फिर्ता बोलायो तर संसद् नहुँदा यो सरकारको औकात नै नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने छैन । अनि हाल नेपालको प्रतिष्ठा कार्की सरकारको हठले कहाँ पुर्‍याइरहेको छ । यदि संसद् र संविधान नभएको बेला त्रिविको कुलपति प्रमबाट प्रेसिडेन्ट मोडल बोर्ड अफ ट्रस्टिज व्यक्तिमा झार्ने निर्णय यो सरकारले गर्दा राष्ट्रपतिले त्यो संसद्को अनुपस्थितिमा नमानिदिँदा, गर्ने त्यही हो, त्रिवि त नेतृत्वविहीन भई सरकारले नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर सरकारी अलोकतान्त्रिक गतिविधिको विरोध भइरहेको छ ।

संसद् पुनःस्थापनाको कुरा
स्वभाविक छ कि वर्तमान कार्की सरकार जति बाठो भई जेन-जी परिषद् वा त्यसै वा अन्य जे नाममा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक माग जेन-जी आन्दोलनको भनेर पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुनेछ अनि दलहरूमाथि जति अंकुश लगाउनेछ, त्यति नै दलहरूले संसद् पुनःस्थापनाको माग हुनुपर्ने आवाज बुलन्द गर्नेछ । यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । प्रधानन्यायधिशकै ब्याकग्राउण्ड भएको मान्छे स्वयं यदि हाल प्रधानमन्त्री रहेर हाकाहाकी हिजो अदालत एक प्रकारले कब्जामा लिएर चलाए झैं अब पनि पेलेर कुरा र काम गर्नुहुन्छ भने लोकतन्त्र र संविधानमा विश्वास गर्नेहरूले उनीहरूलाई संविधानतः अंकुशलगाउन सोच्ने छन् । यसले सरकार र दलहरूबीच टस्सल निम्त्याउनेछ, निर्वाचन अनिश्चित भई देशको भविष्य अन्यौल हुनेछ ।