अबको दश वर्षमा नेपालको राजनीतिः सम्भावना, चुनौती र दिशानिर्देश

नेपालमा जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न भन्दै २००७ सालदेखि राजनीतिक परिवर्तन हुँदै आएका छन् । पछिल्लो तीन दशकदेखि त नेपालको राजनीति तीव्र रूपान्तरणको प्रक्रियामा छ । २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्रको स्थापना, संघीय संरचनाको अवलम्बन र नयाँ संविधान (२०७२) ले नेपालको राजनीतिक दिशा नै परिवर्तन ग¥यो । यद्यपि संरचनागत परिवर्तनसँगै अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समावेशी विकास अझै पूर्णरूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । यही सन्दर्भमा आगामी १० वर्षमा नेपालको राजनीति कुन दिशातर्फ जान्छ भन्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । राजतन्त्रको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, संविधान निर्माण र संघीय संरचनाको अभ्यासपछि अब नेपाल नयाँ राजनीतिक युगतर्फ प्रवेश गरिरहेको छ । आगामी १० वर्षमा नेपालको राजनीति कस्तो होला भन्ने प्रश्न आज सबैभन्दा अहं बनेको छ ।

नेपालको राजनीति अहिले बारम्बार सरकार परिवर्तन र गठबन्धनको अस्थिरता, राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोरी, विचारधाराभन्दा सत्ता–केन्द्रित राजनीति, संघीयताको कार्यान्वयनमा अस्पष्टता, जनतामा बढ्दो राजनीतिक वितृष्णाको आधारमा चिनिन्छ । यिनै आधारमा आगामी दशकको राजनीतिमा निर्णायक कारक बन्ने सम्भावना छ ।

समयक्रममा राजनीति परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन । नेता र कुलीन वर्गका लागि केही भएको हुन सक्छ तर भुइँमान्छेका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भनेझैं छ । धनी र गरिबको खाडल बढ्दो छ । प्रत्येक नेपालीको शिरमा प्रतिवर्ष ऋणभार थुपारिएको छ । गरिबी बढ्दै गएकाले आमनागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पनि त्यस्तै किसिमको छ । सरकार निर्माणका लागि ५० प्रतिशतको संख्या पु¥याउनुपर्छ र यो सम्भव देखिँदैन । त्यसकारण सरकार बनाउन अन्य साना दललाई समेट्नुपर्छ । भिन्न सिद्धान्त, विचार र नीति बोकेका दलहरू एकै ठाउँमा रहेर सरकार चलाउनु त्यति सजिलो छैन । तर, यही कारणमात्र नेपालमा पटक÷पटक सरकार फेरबदल भएको होइन । सत्तामा टिकिरहनु र खिइँदै गएको पार्टीलाई बढी क्षति हुनबाट जोगाउनु नै फेरबदलको उद्देश्य देखिन्छ । यस्तो उद्देश्य सबै दलले लिएको देखिन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता परिवर्तन हुँदै आएका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलनले दुई दिनमै सत्तापलट गरिदियो । जुन अनपेक्षित थियो । परम्परागत दलहरूप्रति रहेको असन्तुष्टि र आक्रोश सामाजिक सञ्जालबाट सडकमा पोखिँदा २७ घण्टामै सत्ता पल्टियो । उक्त सत्तापलटपछि नेपाल राजनीतिको नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ । हुन त कुनै पनि क्रान्तिको मूल्यांकन गर्न १५/२० वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसकारण जारी जेन-जी विद्रोहको रापतापमै मूल्यांकन गर्न सकिँदैन । नेपालको इतिहासमा नेपालको भविष्यमा पार्ने दूरगामी प्रभाव कस्तो छोड्छ ? त्यसपछि मूल्यांकन हुन्छ । जेन-जी आन्दोलन हो वा जेन-जी विद्रोह हो वा जेन–जी क्रान्ति हो भन्ने विषयमा राजनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरू एकमत छैनन् । नेपालमा अघि दुईवटा ठूला आन्दोलन भए । २०४६ सालको आन्दोलनले राजसंस्थालाई सीमिततामा राख्यो । २०६२ सालको आन्दोलनले माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्यायो र राजसंस्थालाई बिदा गर्‍यो । यो पटक जेन-जी आन्दोलनमा २३ भदौमा गोली चल्यो र भोलिपल्ट नै सत्ता ढल्यो । यसलाई हेर्ने हो भने दक्षिण एसियाली मुलुकहरू श्रीलंका र बंगलादेशमा केही समयअघि भएका आन्दोलनभन्दा भिन्न छ । बंगलादेशमा झण्डै ४० दिनसम्म आन्दोलन चल्यो । र, शेख हसिनाको सत्ता ढल्यो । श्रीलंकामा अरागलय आन्दोलन एक सय तीन दिनसम्म चल्यो ।

२०४६ सालको परिवर्तन र २०६२ को परिवर्तनपछि नयाँ पुस्ताले राजनीतिमा समाहित नभएको लामो समय भएको थियो । अर्थात् २० देखि ३० उमेर समूहका युवाहरूले राजनीतिमा आफूलाई देखिरहेका थिएनन् । सामाजिक सञ्जालबाट सडकमा ओर्लिएको जेन–जी आन्दोलनलाई फरक कोणबाट हेर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा ५० लाखभन्दा बढी नेपाली जोडिएका छन् । त्यसरी जोडिएका नेपाली विदेशमा समेत बस्छन् । अहिले कतिपय विश्वका देशको जनसंख्याभन्दा ठूलो संख्या त फेसबुकमा आबद्धहरूको छ । जुन परम्परागत तरिकाले हामी सोच्दै छौँ, त्योभन्दा फरक स्थिति छ । परम्परागत दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी छन् । उनीहरूले पछिल्लो दश वर्ष सत्तालाई म्युजिकल चेयर बनाए । हरेक ९÷१० महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिने क्रम चल्यो । एकले अर्कोलाई विरोध गरे । फेरि उनीहरूकै सत्तामा सहकार्य भयो । अब पार्टीहरू पुरानै नेतृत्व, पुरानै विचार र पुरानै शैलीमा चल्न भने सम्भव छैन । अहिलेको आन्दोलनले नवपुस्तालाई राजनीतिमा ल्याउन सकिन्छ । जुन देशको ६० प्रतिशत जनसंख्या युवाहरूको छ । नेपालको ६० प्रतिशत जनसंख्या ३० वर्षमुनिको छ । यो जनसंख्याले राजनीतिक दलबाट आफ्नो सहभागिता र प्रतिनिधित्व महसुस गरेनन् । जेन–जी विद्रोहपछि युवाहरूलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने सुनौलो अवसर छ । जेन-जी आन्दोलनमा १५ हजार वा २० हजार आए होलान् त्यो महत्वपूर्ण होइन, ठूलो कुरा त गतिशील समाजको परिकल्पनासहितको सन्देश हो । जब हामी कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई देवत्वकरण गर्छौं, त्यो लोकतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । हामीले लोकतन्त्र बलियो बनाउन व्यक्ति होइन, संस्थाहरू बलियो बनाउनुपर्छ, पार्टीहरू बलियो बनाउनुपर्छ । कुन पार्टी भन्ने विषय फरक हो । त्यसकारण आगामी दशक मुलुकको राजनीति कुन दिशातिर जान्छ भन्ने विषयमा सारसंक्षेपमा निम्नलिखित बुँदा महत्वपूर्ण हुन सक्छन् ।

आगामी १० वर्षका प्रमुख राजनीतिक प्रवृत्तिहरू आन्तरिक सुधार र वैचारिक पुनर्जीवन वा नेतृत्व-केन्द्रित गुटबन्दीका कारण क्रमिक क्षयीकरण हुने सम्भावना छ । यो अवस्था हावी भए वैकल्पिक वा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाउने सम्भावना बलियो छ । नयाँ राजनीतिक शक्ति र नागरिक राजनीतिको उदय, शिक्षित युवा, शहरी मध्यम वर्ग र डिजिटलरूपमा सचेत नागरिकहरूबाट नयाँ प्रकारको राजनीतिक सहभागिता देखिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

१. राजनीतिक स्थायित्वतर्फको खोज
अबको दशकको मुख्य अपेक्षा राजनीतिक स्थायित्व हुनेछ । विगतमा बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको अस्थिरता र सत्ता–संघर्षले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ । अब मतदाताहरू विकास, सुशासन र स्थायित्व चाहन्छन् । यसले राजनीतिक दलहरूलाई दीर्घकालीन सोच र जिम्मेवार व्यवहार अपनाउन बाध्य पार्नेछ ।

२. पुराना दल र नयाँ राजनीतिक शक्तिबीच प्रतिस्पर्धा
परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति जनआक्रोश बढिरहेको अवस्थामा वैकल्पिक तथा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाइरहेका छन् । अबको १० वर्षमा यो प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र हुनेछ । यदि पुराना दलहरूले आत्मसमीक्षा र सुधार गरेनन् भने नयाँ दलहरू निर्णायक भूमिकामा पुग्ने सम्भावना उच्च छ ।

३. संघीयताको परिपक्वता वा पुनर्संरचना
संघीय प्रणाली अझै सिकाइको चरणमा छ । आगामी दशकमा संघीयताको प्रभावकारिता, खर्च, अधिकार बाँडफाँट र जनसेवाको सवालमा गम्भीर बहस हुनेछ । संघीयता सुदृढ भएर जान सक्छ वा व्यावहारिक सुधारसहित पुनर्संरचना पनि हुन सक्छ ।

४. युवाको बढ्दो राजनीतिक सहभागिता
देशको ठूलो जनसंख्या युवा वर्ग हो । वैदेशिक रोजगारी, बेरोजगारी र अवसरको अभावले निराश भए पनि अब युवाहरूले राजनीतिमा चासो देखाउन थालेका छन् । अबको १० वर्षमा युवामैत्री नीति, डिजिटल राजनीति र नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको माग तीव्र हुनेछ ।

५. सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको दबाब
भ्रष्टाचार नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा गम्भीर समस्यामध्येको एक हो । सामाजिक सञ्जाल, नागरिक सचेतना र स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमको प्रभावले अब राजनीतिक नेतृत्वमाथि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दबाब बढ्नेछ । सुशासन अब नारामात्र नभई राजनीतिक अस्तित्वको आधार बन्नेछ ।

६. विदेश नीति र भूराजनीतिक सन्तुलन
विश्वमा आज भारत र चीन शक्तिशाली भएर उदाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा भारत, चीन र विश्व शक्तिहरूबीचको भूराजनीतिक सन्तुलन नेपालका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो । आगामी दशकमा नेपालले स्वतन्त्र, सन्तुलित र राष्ट्रिय हित–केन्द्रित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ, अन्यथा आन्तरिक राजनीति बाह्य प्रभावमा पर्न सक्ने जोखिम रहनेछ ।

७. नागरिकको प्रश्न गर्ने क्षमता बढ्ने
राजनीतिक जवाफदेहिता अपरिहार्य बन्ने, आन्दोलनको स्वरूप संस्थागत र मुद्दामुखी हुने, यसले राज्यलाई अझ उत्तरदायी बन्न बाध्य पार्न सक्छ । राजनीतिक अर्थतन्त्र र शक्ति सन्तुलन अर्थात् राजनीति र अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध आगामी दशकमा झनै गहिरो हुनेछ । वैदेशिक निर्भरता (रेमिटेन्स, सहायता), निजी क्षेत्र र राज्यबीचको शक्ति सम्बन्ध, विकास परियोजनामा राजनीतिलगायतका विषय थप प्रमुखताका साथ आउने सम्भावना छ । आर्थिक सुधारबिना राजनीतिक सुधार खोजियो भने आगामी दशकमा अस्थिरता अझ बढ्न सक्छ ।

निष्कर्षः
नेपालको राजनीति अहिले बारम्बार सरकार परिवर्तन र गठबन्धनको अस्थिरता, राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोरी, विचारधाराभन्दा सत्ता-केन्द्रित राजनीति, संघीयताको कार्यान्वयनमा अस्पष्टता, जनतामा बढ्दो राजनीतिक वितृष्णाको आधारमा चिनिन्छ । यिनै आधारमा आगामी दशकको राजनीतिमा निर्णायक कारक बन्ने सम्भावना छ । आगामी १० वर्षका प्रमुख राजनीतिक प्रवृत्तिहरू आन्तरिक सुधार र वैचारिक पुनर्जीवन वा नेतृत्व–केन्द्रित गुटबन्दीका कारण क्रमिक क्षयीकरण हुने सम्भावना छ । यो अवस्था हावी भए वैकल्पिक वा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाउने सम्भावना बलियो छ । नयाँ राजनीतिक शक्ति र नागरिक राजनीतिको उदय, शिक्षित युवा, शहरी मध्यम वर्ग र डिजिटलरूपमा सचेत नागरिकहरूबाट नयाँ प्रकारको राजनीतिक सहभागिता देखिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । (लेखक कुँवर युवा पत्रकार हुनुहुन्छ ।)