उपभोक्ता अधिकार संरक्षण : हरेक दशकको आवश्यकता

आगामी दशक नेपालीहरूको सबै पक्षमा प्रकाश हुनुपर्छ । समग्र पक्ष विकसित र विस्वसनीय भएमा मात्रै आउँदो समय सुखद् हुनेछ । हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो तीस वर्षको वय पार गर्दैगर्दा आउँदो दशक उज्यालो हुनुपर्ने परिकल्पनाको श्रीगणेश गरेकोमा मलाई प्रसन्नता लागेको छ । यसै सन्दर्भमा म यहाँनेर उपभोक्ता अधिकारमा के छ र यसको कार्यान्वयन कसरी आगामी दिनमा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अत्यन्त संक्षेपमा विचार राख्नेछु ।

उपभोक्ता अधिकार लोकतान्त्रिक शासन, सुशासन र सामाजिक न्यायको महत्वपूर्ण आधार हो । बजार अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै उपभोक्ताको भूमिका केवल खरिदकर्तामा सीमित नरही अधिकार सम्पन्न नागरिकका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । विश्वव्यापी रूपमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । नेपालले पनि ती अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै कानुनी व्यवस्था गरेको भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष भने अझै कमजोर देखिन्छ । उपभोक्ता अधिकारका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, प्रतिपादक र महत्वपूर्ण संस्थाहरू पनि छन्, तिनलाई उल्लेख गर्नु उचित हुनेछ ।

१. संयुक्त राष्ट्र संघ
उपभोक्ता अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय जग बसाल्ने सबैभन्दा प्रभावकारी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ हो । सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाले उपभोक्ता संरक्षणका लागि दिशानिर्देश  पारित गर्‍यो, जसलाई सन् २०१५ मा परिमार्जन गरी वित्तीय सेवा र डिजिटल व्यापार जस्ता नयाँ क्षेत्रहरू समावेश गरियो ।

यी दिशानिर्देशहरूको मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूलाई उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुन, नीतिहरू निर्माण गर्न आधारभूत ढाँचा प्रदान गर्नु हो । यसले विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त आठ मूलभूत उपभोक्ता अधिकारहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ, जसलाई अधिकांश देशहरूले आफ्नो कानुनी संरचनाको आधार बनाएका छन् ।

(२) आठ मूलभूत उपभोक्ता अधिकार
सुरक्षाको अधिकार-ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा खतरा पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाबाट सुरक्षित रहने अधिकार ।
सूचित हुने अधिकार-वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, मूल्य, मात्रा, उत्पादन मिति, म्याद र प्रयोग विधिबारे सही जानकारी पाउने अधिकार ।

छनोटको अधिकार-प्रतिस्पर्धात्मक र उचित मूल्यमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवामध्ये स्वतन्त्र छनोट गर्ने अधिकार ।
सुनुवाइको अधिकार-उपभोक्ताका गुनासो र चासोलाई नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा सुनुवाइ गरिने अधिकार ।
क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार–ठगी, लापरबाही वा गुणस्तरहीन वस्तु–सेवाबाट हानि भएमा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार ।
उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार–अधिकार, कर्तव्यबारे जानकारी र सचेतना प्राप्त गर्ने अधिकार ।

आधारभूत आवश्यकताको सन्तुष्टिको अधिकार-भोजन, आवास, पानी, स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पहुँचको अधिकार ।

स्वस्थ वातावरणको अधिकार-वर्तमान, भावी पुस्ताका लागि सफा र सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार ।
यी अधिकारहरूले उपभोक्तालाई बजारको सार्वभौम शक्तिका रूपमा स्थापित गरेका छन् ।

३. कन्ज्यूमर्स इन्टरनेशनल
कन्ज्यूमर्स इन्टरनेशनल उपभोक्ता अधिकारका लागि काम गर्ने विश्वव्यापी महासंघ हो, जसमा एक सयभन्दा बढी देशका दुई सयभन्दा बढी सदस्य संगठन आबद्ध छन् । यस संस्थाले विश्व–व्यापार संगठन र विश्वस्वास्थ्य संगठन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उपभोक्ताको आवाज उठाउने, उत्पादन सुरक्षा, खाद्य गुणस्तर र डिजिटल अधिकारमा वकालत गर्ने काम गर्छ । हरेक वर्ष मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाउन पहल गर्नु यसको महत्वपूर्ण योगदान हो ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय मानकीकरण संगठन
आइएसओले उत्पादन र सेवाको गुणस्तर, सुरक्षा र दक्षता सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू विकास गर्छ । आइएसओ ९००१ जस्ता मापदण्डहरूले उपभोक्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारोबार हुने वस्तुहरू सुरक्षित र भरपर्दो छन् भन्ने विश्वास दिलाउँछन् ।

(५) अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको नेपालमा प्रभाव
नेपालले उपभोक्ता संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई कानुनी रूपमा आत्मसात् गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ संयुक्त राष्ट्र संघका दिशानिर्देशबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रेरित छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले आइएसओ मापदण्डलाई आधार मानेर राष्ट्रिय मापदण्डहरू विकास गरिरहेको छ । साथै, उपभोक्ता अधिकारकर्मी संस्थाहरूले कन्ज्यूमर्स इन्टरनेशनलसँग समन्वय गरी सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, कानुनी र नीतिगत रूपमा नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको जग बलियो देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर छ । कानुन र व्यवहारबीच ठूलो खाडल छ ।

(६) कार्यान्वयनका जिम्मेवार निकाय
संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा जिम्मेवार छन् । संघीयस्तरमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रमुख नियामक निकाय हो भने स्थानीय तहले प्रत्यक्ष बजार अनुगमन र उपभोक्ता शिक्षाको दायित्व बोकेको छ ।

(७) प्रमुख चुनौतीहरू
-सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव
-जनशक्ति, साधनस्रोत र प्रयोगशालाको कमी
-राजनीतिक हस्तक्षेप र इच्छाशक्तिको अभाव
-उपभोक्ता अदालतको सीमित र निष्क्रिय अवस्था
-उपभोक्तामा सचेतनाको कमी
-अनियमित र देखावटी बजार अनुगमन
-अनुगमनको अभावमा उपभोक्ताको पीडा
अनुगमनको कमजोरीले नेपाली उपभोक्ताहरू गुणस्तरहीन, मिसावटयुक्त खाद्य पदार्थ, विषादीयुक्त तरकारी, नापतौलमा ठगी, कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको सिकार भइरहेका छन् । न्यायिक उपचार जटिल, ढिलो हुँदा दोषी व्यापारीहरू दण्डहीनताको फाइदा उठाइरहेका छन् ।

(८) अबको बाटो
उपभोक्ता अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित र संयुक्त बजार अनुगमन, उपभोक्ता अदालतको विस्तार, कडा दण्ड-सजाय, उपभोक्ता शिक्षा र सचेतनामा जोड दिनु आवश्यक छ । उपभोक्ताले बिल माग्ने, लेबल जाँच गर्ने र ठगी भएमा उजुरी गर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको कानुनी जग बलियो भए पनि, कार्यान्वयन र अनुगमन पक्ष अत्यन्तै कमजोर छ । संवैधानिक, कानुनी रूपमा प्राप्त अधिकार हात्तीको देखाउने दाँतसरह भएका छन् । अनुगमनको अभावमा नेपाली उपभोक्ताहरू गुणस्तरहीन वस्तुको उपभोग, नापतौलमा ठगी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र न्यायिक जटिलताको पीडा भोग्न बाध्य छन् ।

यी समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारी निकायबीचको समन्वय, न्यायिक प्रक्रियाको सरलीकरण, दोषीलाई कडा दण्ड र उपभोक्ता सचेतनाको विस्तार अपरिहार्य छ । जबसम्म तीनै तहका सरकारहरू, नियामक निकाय, व्यवसायी, उपभोक्ताहरू स्वयं इमानदारी, कर्तव्यपरायणता, सक्रियताका साथ लाग्दैनन्, तबसम्म नेपाली उपभोक्ताहरूले स्वच्छ, गुणस्तरीय र न्यायपूर्ण बजारको अनुभूति गर्न पाउने छैनन् ।

उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण कुनै एक निकायको मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा दायित्व हो । यसको सफल कार्यान्वयनले मात्रै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक प्रमुख पहिचानलाई सार्थक तुल्याउनेछ । आउँदो दशकका लागि यो भन्दा पृथक मार्ग उपभोक्त अधिकार सन्दर्भमा देखिँदैन । भएका कानुन, नियम, विधिहरूलाई समुचित रूपले कार्यान्वयन गर्नसके नेपाल र नेपालीको स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा सर्वत्र प्रभाव पर्नेछ । यिनै शब्दकासाथ हिमालय टाइम्सको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु । जय उपभोक्ता !  (लेखक गौतम उपभोक्ता मञ्च नेपालका राष्ट्रिय प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।)